एखाद्या सांगीतिक घराण्याचा अगदी खलिफा नव्हे, पण तरबेज गायक जसा शांत असतो, तसेच अरुणजी जेटली मंगळवारी भासत होते. ‘यापेक्षा काही चांगली योजना असल्यास जरूर सुचवावी. तोवर हीच लागू राहील’ असे शब्द सभागृहात खासदारांना आणि सभागृहाबाहेर पत्रकारांना अरुणजींनी सुनावले, तेव्हा ते ऐकणाऱ्यांची स्थितीसुद्धा जणू एखादा पट्टीच्या गवय्या समेवर आल्यानंतर होते, तशी झाली होती. जेटलींनी पेश केलेली ही ‘चीज’ खरोखरीच अनवट होती.. आरोह-अवरोह सांभाळून ताना, पलटे, बोलताना, बंद तोंडाच्या ताना यांची आतषबाजी करून पुन्हा सम गाठण्याचे कसब ते किती! ही अखेरची समच ऐकली तरी, आधीचे ताना-पलटे किती अवघड असतील याचा अचंबा पुन्हापुन्हा वाटत होता. हे अवघड ताना-पलटे वाचकांच्या माहितीकरिता सुलभ मराठी गद्यात देणे अवघडच. पण गोषवारा असा की, राजकीय पक्षांचा निधी स्वच्छ असावा, म्हणून सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ‘पक्षनिधी रोख्यां’ची योजना आखली आहे. सामान्यजन बँकेत जाऊन कुणाच्या तरी नावे डिमांड ड्राफ्ट काढतात, त्याहून हे रोखे भारी! म्हणजे भारतात स्थापना-नोंदणी झालेल्या कंपन्या किंवा संस्था, गेलाबाजार अगदी कोणी व्यक्तीसुद्धा स्टेट बँकेच्या शाखेत जाऊन राजकीय पक्षांना देणग्या देताना पारदर्शकतेचे समाधान आता मिळवू शकतात. स्टेट बँक दर तिमाहीच्या सुरुवातीला- म्हणजे एप्रिल, जुलै, ऑक्टोबर आणि जानेवारी महिन्यांत- कोणतेही दहा दिवस ठरवून देणार. या दहा दिवसांत देणगीदारांनी स्टेट बँकेत जायचे, एक हजार रु. किंवा दहा हजार, एक लाख किंवा एक कोटी रुपये अशा मूल्याचे हवे तेवढे रोखे विकत घ्यायचे आणि आपापल्या आवडीच्या राजकीय पक्षाला- किंवा एकापेक्षा जास्त पक्षांना-हे रोखे चटकन वाटून टाकायचे. चटकन एवढय़ाचसाठी की, रोखे मिळाल्यानंतर पुढल्या १५ दिवसांत ते वठवले नाहीत, तर ते फुकटच जाणार आहेत. पण ‘स्वच्छ’ घराण्याच्या घरंदाज गायकीचा जेटलींनी पेश केलेला खरा शाहकार पुढेच आहे. तो असा की, या रोख्यांचा लाभ कुणाला होणार, हे मात्र स्टेट बँकही विचारणार नाही. रोख्यांच्या कागदी प्रमाणपत्रावर फक्त दात्याचे नाव असेल, घेणाऱ्याचे नाही. मग एक हजारापासून ते एक कोटीमोलाचे हे रोखे बिहार-उत्तर प्रदेशातच कसेबसे अस्तित्व असलेल्या ‘सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी’ला मिळोत, की तब्बल केंद्र सरकारखेरीज तब्बल १९ राज्यांत सत्ताधारी असलेल्या, १४ राज्यांत मुख्यमंत्रीपदी साध्यासुध्या कार्यकर्त्यांनाच बसवणाऱ्या आणि १५ वे भावी मुख्यमंत्री म्हणूनही येडियुरप्पांसारख्या साध्या कार्यकर्त्यांचाच बोलबाला सुरू ठेवणाऱ्या भाजपसारख्या पारदर्शक पक्षाला मिळोत. देणगी कुणाला मिळाली हे कोणीही कुणाला सांगणार नाही. ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा’ आजही सांगतोच आहे की, २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक निधी देणाऱ्यांची नावे राजकीय पक्षांनी स्वयंप्रेरणेने जाहीर करून स्वयंशिस्त पाळावी! ते बंधन भाजपसह कुणीच पाळत नाही हे सोडा, पण जेटलींनी ‘तोवर हीच योजना’ या अखेरच्या बोलांसह ‘स्वयंशिस्ती’ची सम जी काही गाठली तिला दादच द्यायला हवी!
