साधारणत: काही वर्षांपूर्वी नारायणराव सुर्वे नामक जे साम्यवादी कवी होऊन गेले त्यांनी तत्कालीन व भावी सरकारांकरिता म्हणून काही धोरणपंक्ती लिहून ठेवल्या होत्या, असे त्यांच्या बिनपुनर्लिखित काव्यसंग्रहांचे पुनर्वाचन केले असता आढळून आले आहे. त्यातील ‘माणूस झाला सस्ता आणि बकरा झाला महाग’ ही एक मार्गदर्शक धोरणपंक्ती अनेकांच्या स्मरणात नसली तरी, ती सरकार वगैरे मंडळींनी व्यवस्थित घोकून ठेवलेली आहे. आता राष्ट्र कोणतेही घेतले तरी त्यात अशा गोष्टी या राष्ट्रीय गुपितच असतात. परंतु बीबीसी नामक एका भोचक चित्रवाणी वाहिनीने ते गुपित नेमके फोडले व सांगितले की, प्रस्तुत भारतदेशी गेंडा महाग झालेला असून, माणूस सस्ता झालेला आहे. का की काझीरंगा या गेंडय़ांच्या अभयारण्यात तस्कर नामक गुन्हेगारांना थेटच देहदंडाची शिक्षा दिली जाते. त्यास दिसता क्षणी गोळ्या घातल्या जातात. म्हटल्यावर हा तर उत्तमच न्याय झाला असे कोणासही वाटेल. परंतु बीबीसीसारख्या वाहिन्यांच्या पत्रकारांना उगाचच मानवाधिकारांचा वगैरे कळवळा येत असतो. आता कोणत्याही समजात झाले तरी मानवाधिकार हा केवळ आपल्यासाठीच असतो, तो इतरांना द्यायचा नसतो. आणि इतर हे तस्कर असले तर मग प्रश्नच मिटला. त्यांना खरे तर त्या गेंडय़ांच्या पायी देऊन नंतर भरचौकात फासावर वगैरे दिले पाहिजे. आता हे काही बीबीसीला पटले नाही. काझीरंगात गेल्या एका वर्षांत वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी २२ संशयित तस्करांना गोळ्या घालून ठार केले म्हणून त्यांनी आपल्या वृत्तपटातून गळे काढले. या वर्षांत १७ गेंडय़ांना मारण्यात आले. ते म्हणे चूकच, पण माणसांना का बरे मारता असा त्यांचा सवाल आहे. त्यास काहीही अर्थ नाही. तशीही माणसे अगदी रांगेतही मरत असतातच की! तेव्हा त्यात काय विशेष असे वनखात्यास वाटते. तेव्हा त्यांनी थेट बीबीसीवरच बंदीची बंदूक ताणली. हे म्हणजे चांगलेच केले त्यांनी. बंदी हा कोणत्याही समस्येवरचा रामबाण उपाय आहे हे तर आता संशोधनाचेच (बहुधा नासातील!) सिद्ध झाले आहे. तेव्हा बंदी घालण्याची नितांत आवश्यकता आहेच. गोळ्या घालून मेलेल्यांत असतील काही निरपराध, असेल एखादा तरुण मुलगा की जो आपली गुरं शोधत रानात गेला आणि वनखात्याच्या गार्डाना त्याच्यात तस्कर दिसला. पण अखेर ओल्याबरोबर सुके जळणारच. आता त्या गार्डानी काय त्या मुलाकडे ओळखपत्र मागत बसायचे का? गोळ्या घातल्याशिवाय ते तरी बिचारे कसे करणार वन्यपशूंचे रक्षण व संवर्धन? आणि शेवटी माणसाचे काय आणि गेंडय़ाचे काय, अशी धोरणे राबविताना आपणास नेहमीच टोकाचे मार्ग स्वीकारावे लागतात. मधल्या मार्गात अडचणी फार. त्यापेक्षा उचल बंदूक, घाल गोळी हे केव्हाही सोपे. वनच काय, देशातील तमाम गेंडे जगवायचे असतील तर हे करावेच लागते ना राज्यकर्त्यांना?