महाराष्ट्राचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांना स्वत:च्या भविष्याविषयी वाटलेली भीती खोटी ठरवून राज्यात प्लास्टिकबंदीचा कायदा सरकारने लागू केला, हे काही बरे झाले नाही; पण कदमांची भीती खोटी ठरली हे चांगलेच झाले. सरकार असेल किंवा नसेल, मी मंत्री असेन किंवा नसेन, पण प्लास्टिकबंदी होणारच, अशी घोषणा कदम यांनी केली, तेव्हा काहींच्या छातीची धडधड वाढली, तर काहींनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. जिथे सरकारच्याच भविष्याची खात्री नाही, तिथे अशा निर्णयांच्या अंमलबजावणीची खात्री कोण देणार, या विचाराने अनेकांना दिलासा वाटू लागला. विलेपाल्र्याच्या ईर्ला नाल्यातील सांडपाण्याने तर वाहून जाण्याची मानसिक तयारीदेखील सुरू केली आणि असेच पाणी वाहू लागले तर नालेसफाई कशी करणार, या चिंतेने पालिकेचे अधिकारीही हैराण झाले. खरोखरीच प्लास्टिकबंदी झाली, तर नाले तुंबणार कसे आणि त्यातील गाळ काढण्यासाठी कोटय़वधींचा सालीना मलिदा कसा रिचवणार, असा भेदक प्रश्नही काहींना भेडसावू लागला. अचानक सरकारने प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला, न्यायालयानेही तो उचलून धरला आणि सारे चित्रच पालटून गेले. आता अशा नाल्यांच्या सफाईचा फार्स कसा करणार, कंत्राटांचे हिशेब कसे करणार, या चिंतेने नाल्यातील प्लास्टिकच्या थराखालच्या काळवंडलेल्या पाण्यासारखे काहींचे चेहरे दिसू लागले आणि अचानक, न्यायालयाने प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीस तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची बातमी सर्वदूर पसरली. नाल्याला हायसे वाटले. कंत्राटदार आनंदी झाले. कर्मचारीही सुखावले. यंदाच्या पावसाळ्यात तरी नालेसफाईची भरघोस तरतूद होणार व नेहमीप्रमाणे हात मारता येणार या कल्पनेने अनेक मने आनंदाने उचंबळू लागली. त्तोवर घरोघरी प्लास्टिकबंदीचे लोण पोहोचलेदेखील होते. जुने चट्टय़ापट्टय़ांचे पायजमे कापून त्याच्या कापडी पिशव्या शिवूनदेखील झाल्या होत्या. बाजारात दुकानदारांनीही प्लास्टिकच्या पिशव्या गिऱ्हाईकांच्या गळ्यात मारून संपविल्या होत्या. एकंदरीत, सरकारची प्लास्टिकबंदी यशस्वी होणार असे चित्र दिसू लागले होते. पाण्याच्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांची जागा मातीच्या माठाने घेतली होती. कामावर निघताना ब्यागेत जेवणाच्या डब्यासोबतच्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांची जागा स्टीलच्या बाटल्यांनी घेतली होती.. अशा तऱ्हेने प्लास्टिक हळूहळू मुदतीआधीच हद्दपार होणार व प्लास्टिकबंदीचा हा पाचव्यांदा घेतलेला निर्णय चांगलाच लागू पडणार अशी चिन्हे दिसू लागली. जनता सरकारला दुवा देऊ लागल्याने अनेक जण अस्वस्थ झाले. पावसाळ्यात पाणी तुंबलेच नाही, तर रस्त्यांवर खड्डे कसे पडणार आणि खड्डे पडलेच नाहीत तर खड्डे भरण्यासाठीच्या कोटय़वधींच्या कंत्राटाचे काय होणार, हा प्रश्नही भेसूरपणे उभा राहिला. पण आता एक करायला हवे. पावसाळा तोंडावर येतोय. गरिबांच्या झोपडय़ा प्लास्टिकच्या छताखालीच कोरडय़ा राहणार आहेत. बंदी केल्यावर त्यांच्या निवाऱ्यावर कशाचे छप्पर देणार, ते मात्र ठरवायला हवे..
