सरकार आणि सरकारी यंत्रणा अत्यंत पारदर्शक आहेत; इतक्या की त्या पाण्यासारख्याच आहेत. हे कुणा संताचे, विद्वानाचे किंवा गेलाबाजार कुणा अन्य लेखकाचे मत नसून आम्हीच ते लकडीपुलावरून गरवारे उड्डाणपुलाकडे तोंड आणि अलका टॉकीजकडे पाठ करून मांडणार आहोत. दिवसाच्या कोणत्याही क्षणी आम्ही हे शब्द उच्चारले, तरी पाचेक हजार माणसे आणि त्यांच्या दीडपट संख्येने- म्हणजे साडेसात हजार वाहने आमच्या आगेमागे असतीलच. ऐकणाऱ्यांपैकी बरेचजण आमच्याच शहरातले, त्यामुळे ‘या इथल्या मुळामुठेच्या पाण्यासारखं अस्तं की काय सरकार?’ अशी पृच्छा येणारच. त्याकडे दुर्लक्ष करून आम्ही आमच्या व्याख्यानाचा उत्तरपक्ष सुरू करणार. म्हणजे गरवारे उड्डाणपुलाकडे पाठ फिरवणार आणि दूर ज्ञानप्रबोधिनीचे घुमट झाकणाऱ्या एखाद्या जाहिरातीच्या बोर्डाकडे नजर लावून म्हणणार, ‘दोष रहिवाशांचा आहे..’ एव्हाना समोरच्या गर्दीत एकच हलकल्लोळ.. पण आम्हीही खमकेपणाने सुरूच ठेवणार.. होय, पुणे आणि परिसरात तर सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यंत्रणाही पारदर्शकच आहेत. काही तर इतक्या पारदर्शक आहेत की दिसतच नाहीत. खोटे वाटत असल्यास बालगंधर्वच्या पुलावरून उजवीकडे मनपाच्या दिशेने पाहा. जोशी वडेवाले दिसतील, पण मनपा नाही दिसणार. आता हडपसरपासून औंधपर्यंत कुठेही पाहा.. ‘पीएमटी’ची (नवे नाव ‘पीएमपीएमएल’)बस दिसते? ज्याअर्थी मनपा, पुण्यात वाहतुकीसह अन्य कित्येक लोकोपयोगी कार्याचा डोंगर रचणारी आणि बसगाडय़ाही बाळगणारी पीएमटी, हे दिसत नाही आणि तरी ते ‘आहे’; त्याअर्थी ते पारदर्शकच आहे. सर्वानाच वाट पाहण्यातला संयम शिकवून धीरोदात्त करून टाकणारी ही यंत्रणा आहे. तिचे वाहक प्रवाशांना येताजाता सौजन्याचे सर्वागीण धडे देत असतात आणि तिचे चालक तर, पादचारी वा अन्य वाहनांचे चालक हे मानवासारखेच दिसत असले तरी त्यांचा अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा जगातील कोणत्या प्राण्याशी कसा संबंध आहे हे अचूक ओळखून तेथल्या तेथे संबंधितांना सांगणारे मानववंशशास्त्रज्ञच होत. ही मानववंशशास्त्रीय सल्ल्याची मोफत सेवा घेण्यासाठी आपण फक्त पीएमटी बसच्या दृष्टिपथात यायचे. या सेवेबाबत पुण्याचे रिक्षाचालकच पीएमटीशी स्पर्धा करू शकतील, पण या रिक्षाचालकांनी आधीच वेळ आणि अंतर यांच्या स्पर्धेची जबाबदारी रिक्षाच्या मीटरवर सोपवलेली असते. शिवाय गिऱ्हाइक नवखे असले, तर रिक्षाचालकही नवथरपणे बावरून, रस्ता शोधतच गाडी हाकतात. इतकी पारदर्शक सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा या शहरात असूनदेखील येथील रहिवासी स्वतच्या वाहनांचा सोस करतात. त्या चैनीसाठी बँका कर्जे देतात, वाहनविक्रेते सवलतीही देऊ करतात. याच कारणाने, ‘दोष रहिवाशांचा आहे..’ तोही इतका की, पुण्यातली वाहनसंख्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत तीन लाखाने वाढून लोकसंख्येपेक्षा जास्त झाली. किती जास्त? माणसांच्या संख्येपेक्षा सुमारे दीडपट अधिक. या शहरातल्या रहिवाशांना दीडशहाणे म्हटलेले आम्हांसही खपत नाही. पण आता ‘दीडवाहने’ म्हटलेले खपवून घ्यावे लागेल.
