तंतू प्रकाशशास्त्र-ऑप्टिकल फायबर म्हणजे अत्यंत शुद्ध काचेचा तंतू. या तंतूचा व्यास अतिशय लहान असतो. अशा १००० तंतूंच्या जुडग्याचा व्यास एका मिलिमीटरपेक्षाही कमी असतो. सर्वसाधारणपणे एखाद्या संदेशाचे वहन करण्यासाठी त्याचे रूपांतर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसमध्ये करून ते तांब्याच्या तारांमधून वहन केले जाते, जेव्हा अशा संदेशांचे रूपांतर प्रकाशलहरींमध्ये करून त्यांचे वहन काच किंवा प्लॅस्टिकच्या तंतूंमधून केले जाते, तेव्हा त्या तंत्रज्ञानाला तंतू प्रकाशशास्त्र असे म्हणतात. प्रकाशीय तंतूंमधून प्रकाशाचे वहन संपूर्ण अंतर्गत परावर्तन या तत्त्वांच्या आधारे होते. परंपरागत संदेशवहन व्यवस्थेपेक्षा फायबर ऑप्टिकल्सचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे हे तंतू केसाच्या आकाराचे असल्याने एका केबलमध्ये हजारो तंतू बसवता येतात व अनेक पटींनी माहिती साठवता येते. यात विद्युत चुंबकीय कोणताही व्यत्यय येत नाही.व्यावहारिक उपयोग- १) दूरसंचार क्षेत्र- फायबर ऑप्टिकल्समुळे दूरसंचार क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली आहे. टेलिफोन, टेलिव्हिजन, इंटरनेट इ.मध्ये याचा वापर केला जातो.वैद्यकशास्त्रात- फायबर ऑप्टिकल्समुळे शरीराच्या आतील भागाचे फोटो घेणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे रोगाचे निदान करून उपचार करणे शक्य झाले आहे. आधुनिक एन्डोस्कोप ही ऑप्टिकल फायबरची किमया आहे.लेझर तंत्रज्ञान- १६ मे १९६० रोजी अमेरिकन शास्त्रज्ञ थिऑडोर हेरॉल्ड मॅमन यांनी सर्वप्रथम लेझर शलाका बनवली व तिचा पहिला प्रयोग १९६१मध्ये करण्यात आला. लेझर म्हणजे Light Amplification by stimulated Emission of Radiation. लेझर हे असे साधन असते की ज्यातून एकच वारंवारिता व तरंगलांबी असलेला प्रकाशाचा प्रखर आणि एकाच दिशेने जाणारा झोत निर्माण होतो. सामान्य प्रकाश हा विस्कळीत स्वरूपाचा असल्याने त्यातील ऊर्जा एकत्रितपणे राहू शकत नाही, मात्र लेझर हा एकत्रित व विवíतत प्रकाश असल्याने त्यातील ऊर्जेचा ऱ्हास होत नाही.उपयोग-१) वैद्यकशास्त्रात- शरीराच्या खोलवर असलेल्या गाठी नष्ट करण्यासाठी, हृदयासंबंधी काही गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेत, चष्म्याचा नंबर कमी करण्यासाठी.२) संरक्षण- शस्त्रास्त्रांमध्ये वापर, उदा., शत्रूचे रणगाडे शोधून काढण्यासाठी, त्यांचे अंतर मोजण्यासाठी इ.३) पिंट्रिंग- लेझर कॉम्प्युटर िपट्रर्समध्ये लेझरचा वापर करतात.४) बार कोड- वस्तूंवरील त्यांच्या किमतीचे बार कोड वाचण्यासाठी लेझर स्कॅनर्सचा वापर करतात.५) बांधकाम क्षेत्रात- बांधकाम क्षेत्रात बोगदे, रेल्वेचे रूळ सरळ रेषेत आहेत किंवा नाही हे शोधण्यासाठी.मीडिया लॅब एशिया- सर्वसामान्य लोकांपर्यंत माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे व या तंत्रज्ञानाचा लाभ या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने या प्रकल्पाची स्थापना केली. या प्रकल्पासाठी मुंबई, चेन्नई, कानपूर, दिल्ली व खडगपूर या आयआयटीचे सहकार्य घेण्यात आले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ जनसामान्यांना व्हावा यासाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून या प्रकल्पात विविध प्रकल्प आखण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात १) आरोग्य सेवा, २) शिक्षण, ३) अपंगांचे सबलीकरण, ४) ग्रामीण भागात उपजीविकेची निर्मिती, ५) ग्रामीण भागात दळणवळणाची साधने उपलब्ध करणे या क्षेत्रांवर भर देण्याचा प्रयत्न आहे.सायबर गुन्हे- १) हॅकिंग- यामध्ये संगणक सयंत्रणेची अथवा वेबसाइटची सुरक्षा भेदली जाते व त्यामधील माहिती बदलली किंवा चोरली जाते, तसेच संगणक प्रणालीमध्ये बिघाड केला जातो. अशाप्रकारचे कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारांना हॅकर्स असे म्हटले जाते.२) फिशिंग- यामध्ये वेगवेगळय़ा प्रकारचे आकर्षक मेल पाठवले जातात. या मेलला उत्तर देताना कधीकधी चुकीने किंवा हलगर्जीपणामुळे बँक खाते नंबर, पासवर्ड यांसारखी गोपनीय माहिती मिळवून फसवणूक केली जाते.३) स्किमिंग - यामध्ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा एटीएम कार्डमध्ये असलेल्या मायक्रोचिप (चुंबकीय पट्टी) मधील माहिती चोरून आíथक गुन्हे केले जातात.४) सायबर स्टॉकिंग- यामध्ये एखाद्याची माहिती मिळवून त्याला मेल पाठवून धमक्या देऊन त्रास दिला जातो.सोशल नेटवर्किंग- सोशल नेटवर्किंग ही इंटरनेटने समाजाला दिलेली एक अद्भुत अशी देणगी आहे. या पृथ्वीतलावर जे जे विषय चच्रेला येऊ शकतात त्या सगळय़ावर इंटरनेटच्या माध्यमातून चर्चा करणे म्हणजेच सोशल नेटवर्किंग होय. सोशल नेटवर्किंग वेब साइट्सच्या माध्यमातून कोणत्याही व्यक्तीला अनेकांशी संपर्क साधून खऱ्या अर्थाने ग्लोबल होता येते. यामुळे विचारांची, माहितीची देवाणघेवाण होते. शिवाय जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपण कोठेही संपर्क साधू शकतो. सध्या ऑर्कुट, फेसबुक, ट्विटर या सर्वात लोकप्रिय अशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स आहेत.१) फेसबुक- सुरुवात ४ फेब्रुवारी २००४, संस्थापक- मार्क झुकरबर्ग, मुख्यालय- कॅलिफॉíनया (अमेरिका)२) लिंकेडिन- सुरुवात ५ मे २००३, संस्थापक- रिड हॉफमन, मुख्यालय- कॅलिफॉíनया (अमेरिका)३) ट्विटर- सुरुवात १५ जुलै २००६, संस्थापक- जॅक डॉरसी, नोह ग्लास, इव्हॉन विल्यम, बिझ स्टोन, मुख्यालय- सॅन फ्रान्सिस्को (अमेरिका)४) ऑर्कुट- सुरुवात २४ जानेवारी २००४, संस्थापक- ऑर्कुट बुयुकोकतेन,मुख्यालय- कॅलिफॉर्निया (अमेरिका).यूपीएससी : मूलभूत हक्क (भाग २)कलम १६ - कलम १६ मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की राज्यातील सार्वजनिक सेवा योजनेत कोणत्याही जागेवर नेमले अथवा घेतले जाण्यास सर्व नागरिकांना समान संधी मिळेल. केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कुळ, जन्मस्थान, वास्तव्य या कारणांसाठी किंवा यांपकी कोणत्याही कारणावरून कोणीही नागरिक राज्यातील कोणत्याही नोकरीला अगर पदाला अपात्र ठरणार नाही किंवा त्याबाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. कलम १७ - या कलमात अशी तरतूद करण्यात आली आहे, की अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे व कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता पाळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा शिक्षेस पात्र होणारा गुन्हा समजला जाईल. भारतात सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने घटनेने केलेली तरतूद अत्यंत महत्त्वाची व आवश्यक समजली जाते.कलम १८ - यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की राज्य लष्करी अगर शिक्षणविषयक पदव्यांव्यतिरिक्त कोणतीही पदवी प्राप्त करू शकणार नाही, तसेच भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला परराष्ट्रांकडून कोणतीही पदवी (किताब) स्वीकारता येणार नाही. या कलमात पुढे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की भारताचा नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती राज्यातील एखाद्या प्राप्तीच्या किंवा विश्वस्ताच्या पदावर असेल तर तिला राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणतीही पदवी स्वीकारता येणार नाही. तसेच, राज्याच्या प्राप्तीच्या किंवा विश्वस्ताच्या पदावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय परकीय देशांकडून कोणतेही पारितोषिक, मेहनताना किंवा पद स्वीकारता येणार नाही.१८व्या कलमानुसार भारतीय राज्यघटनेने पदव्या देण्याची प्रथा बंद केली असली, तरी भारत सरकारने ‘परमचक्र’, ‘महावीरचक्र’, ‘वीरचक्र’, ‘अशोकचक्र’, ‘शौर्यचक्र’, ‘कीर्तीचक्र’ अशा लष्करी पदव्या आणि ‘भारतरत्न’, ‘पद्मविभूषण’, ‘पद्मश्री’ यांसारख्या पदव्या देण्याची प्रथा १९५४ पासून सुरू केली. काही काळ जनता सरकारच्या राजवटीत या पदव्या देण्याची प्रथा बंद करण्यात आली होती, परंतु पुन्हा ही प्रथा चालू करण्यात आली आहे.स्वातंत्र्याचे हक्क (कलम १९ ते २२)कलम १९- ज्या वेळी राज्यघटना लिहिली त्या वेळी राज्यघटनेतील सात प्रकारचे स्वातंत्र्य दिले होते. त्यातून संपत्ती संपादन करणे हा हक्करद्द केला आहे. त्यामुळे सध्या राज्यघटनेत वरील सहा प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे. मूळ घटनेत ७ स्वातंत्र्याचे हक्क होते. मात्र ४४व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे (१९७८) संपत्ती दान करणे, धारण करणे व विक्री करणे यांच्या स्वातंत्र्याचा हक्कवगळण्यात आला.विशेष महत्त्वाचे कलम असून त्यात पुढील सहा प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे.१) भाषणाचे व मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य २) शांततापूर्वक, शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचे स्वातंत्र्य ३) संस्था व संघ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य४) भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य ५) भारताच्या प्रदेशात कोठेही राहण्याचे किंवा वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य ६) कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्यकलम १९मध्ये नागरिकाला स्वातंत्र्याचे जे सहा अधिकार दिलेले आहेत, त्यांच्या संरक्षणासाठी कलम २०, कलम २१, कलम २२ मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.कलम २०- या कलमात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की,* कोणाही व्यक्तीला तिने केलेले कृत्य त्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्याविरुद्ध असून ते गुन्हा म्हणून ठरविले गेले असेल तरच तिला शिक्षा होईल आणि तो गुन्हा घडण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्यात जी शिक्षा सांगितली असेल त्यापेक्षा ती अधिक असणार नाही.* कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्हय़ाबद्दल एकापेक्षा जास्त वेळा खटला होणार नाही किंवा शिक्षा होणार नाही.ो एखाद्या गुन्हय़ाबद्दल आरोप लादलेल्या व्यक्तीला स्वत:च्या विरुद्ध साक्षीदार होण्यास सक्ती केली जाणार नाही.कलम २१- कोणत्याही व्यक्तिगत (जीवित) स्वातंत्र्य कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीखेरीज अन्य मार्गाने हिरावून घेतले जाणार नाही. घटनेच्या या कलमात कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार अशी शब्दयोजना केली असल्यामुळे संसदेने पास केलेल्या कायद्यानुसार जीवित व वैयक्तिक हक्कांवर मर्यादा घालता येतात. संसदेने केलेल्या अशा कायद्याची वैधावैधता न्यायालयाला ठरवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य या खटल्याचा निर्णय देताना स्पष्ट केलेले आहे. या कलमान्वये न्यायालय कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते, कायदे मंडळावर नाही. अशी मर्यादा न्यायालयांनी आपणहून स्वीकारलेली आहे.कलम २१ (ए)- २००२च्या ८६व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्वातंत्र्याचा हक्कया मूलभूत हक्कात ६ ते १४ वष्रे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत, असा शिक्षणाचा हक्क या नव्या मूलभूत हक्काचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ८६व्या घटनादुरुस्तीने कलम ५१ अ मध्येही एक नवीन मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले,त्यानुसार जन्मदाता किंवा पालकाने आपल्या अपत्यास वा पाल्यास, वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून ते चौदाव्या वर्षांपर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असेल.कलम २२- या कलमात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की (१) जर एखाद्या व्यक्तीला अटक केली तर त्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेची कारणे कळवल्याशिवाय अटकेत ठेवले जाणार नाही. तसेच, त्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा किंवा बचाव करण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही.
