पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नोटाबंदीचा निर्णय भाजपच्या पथ्यावर पडल्याचे पाच राज्यांमधील निकालांवरुन स्पष्ट झाले आहे. उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले असून नोटाबंदीच्या निर्णयावरुन मत खेचण्याची मोदी - शहा यांची रणनिती यशस्वी ठरल्याचे यातून दिसते. निवडणुकीच्या निकालानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अमित शहा यांनी उत्तरप्रदेशमधील जनता भाजपसोबत पहाडासारखी उभी राहिली अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद झाल्याने सर्वसामान्यांचे हाल झाले होते. नोटाबंदीचा निर्णय हा शेतकरी आणि गरीबविरोधी असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात होती. मोदींनी सर्वसामान्यांना रांगेत उभे केले असा दावा विरोधक करत होते. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्यांच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसेल असा अंदाज होता. पण उत्तरप्रदेशमधील निवडणुकीने हा अंदाज खोटा ठरवला आहे. विरोधकांकडून टीका झाल्यावरही नोटाबंदीच्या निर्णयावरुनच मोदी आणि शहा या जोडीने मतांचा जोगवा मागितला होता. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसेल आणि गरीब- श्रीमंतामधील दरी संपेल असा दावा अमित शहा करत होते. उत्तरप्रदेशमध्ये शेतकरी आणि छोट्या व्यापा-यांची व्होटबँक मोठी आहे. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार संपून कृषीमालाची खुल्या बाजारात सहज विक्री करणे शक्य होईल अशी भावना मतदारांमध्ये निर्माण झाल्याचे या निकालातून दिसते असे जाणकारांचे मत आहे. याशिवाय कामगारवर्गाला नोटाबंदीमुळे ते बँकेशी जोडले जातील असे वाटू लागले. यामुळे कामगार वर्गानेही भाजपला साथ दिल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. नोटाबंदी हा भ्रष्टाचार आणि काळा पैशाविरोधातील अस्त्र असल्याचा प्रचार भाजपने केला होता. उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षातील अनेक आमदार आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. त्यामुळे मतदारांनी भाजपला साथ देणे पसंत केले याकडे राजकीय विश्लेषक लक्ष वेधतात. उत्तरप्रदेशमध्ये नोटाबंदीचा फायदा होताना दिसत असला तरी पंजाबमध्ये मात्र भाजपला नोटाबंदीचा फायदा घेतला नाही. शिरोमणी अकाली दलासोबतची युती भाजपला भोवली आहे. अकाली दलाविरोधात पंजाबमध्ये नाराजी होती आणि सरकारविरोधी लाटेमुळे भाजपचा पराभव झाल्याचे राजकीय पंडितांचे म्हणणे आहे.
