भाईंदर : मिरा रोड पश्चिम परिसर सपाट करण्यासाठी तब्बल ७१ हजार ब्रास अनधिकृत माती भराव करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाचा सुमारे २१ कोटींचा महसूल बुडाला आहे. असे असतानाही माती भराव करणाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी अनधिकृत भरणीचा अहवाल सादर करणाऱ्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यावरच अप्पर तहसीलदारांनी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अजब प्रकार केला आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या नव्याने जाहीर झालेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात मिरा रोड पश्चिम हा भाग निवासी क्षेत्र म्हणून दर्शवला गेला आहे. त्यामुळे येथील मिठागरे व कांदळवन क्षेत्र सपाट करण्यासाठी विकासक प्रयत्नशील आहेत. गेल्या वर्षभरापासून भाईंदर पश्चिकेकडील महेश्वरी भवन मागील भागातून मोठ्या संख्येने डंपरद्वारे माती खाजगी जागेत नेली जात असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिक करत आहेत.
या प्रकरणी भाईंदरचे तलाठी अमित मधाळे यांनी मिरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स (सर्वे क्रमांक १३८, १४१/५, १४२ब, १४३, १४४, १४५/२) यांच्या जमिनीची पाहणी केली. यावेळी कोणतीही परवानगी आढळून आली नाही. पंचनामा व स्थळ पाहणीचे जीपीएस फोटो काढून त्यांनी १९,०८१ व ५२,३०३ असे मिळून एकूण ७१ हजार ३८४ ब्रास माती व रॅबिटची अनधिकृत भरणी झाल्याचा अहवाल २४ एप्रिल २०२४ रोजी अप्पर तहसीलदार कार्यालयाला सादर केला होता.
मात्र पंचनामा करताना शासन नियमांचे पालन झाले नाही, या कारणावरून अप्पर तहसीलदार निलेश गोंड यांनी २४ एप्रिल २०२५ रोजी तलाठींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. नोटिसीला उत्तर न दिल्याने ६ मे २०२५ रोजी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु त्यानंतर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, २२ एप्रिल २०२५ रोजी तयार झालेल्या अनधिकृत माती भरावाच्या यादीत मिरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सचे नाव समाविष्ट होते; मात्र २९ एप्रिल २०२५ रोजी तहसील कार्यालयातून ते वगळण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. यामुळे महसूल प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरली असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.
कोट्यवधींचे नुकसान कसे झाले?
शासन नियमांनुसार गौण खनिज उत्खनन अथवा भरणी करण्यापूर्वी महसूल विभागाकडून रॉयल्टी भरून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सध्या प्रति ब्रास ६०० रुपये शुल्क निश्चित आहे. अनधिकृत भरणी किंवा उत्खनन आढळल्यास त्यावर तीन ते पाचपट दंड आकारला जातो. या प्रकरणात ७१ हजार ३८४ ब्रास भरणी झाल्याने शासनाला रॉयल्टी स्वरूपात ४ कोटी ३२ लाख ५० हजार ४०० रुपये मिळणे अपेक्षित होते. अनधिकृत भरणीवर तीनपट दंड लावल्यास १२ कोटी ९७ लाख ३१ हजार २०० रुपये, तर पाचपट दंड आकारल्यास तब्बल २१ कोटी ६२ लाख ५२ हजार रुपये महसूल वसूल होऊ शकला असता. मात्र तहसील कार्यालयाच्या भूमिकेमुळे शासनाचे उत्पन्न बुडाले आहे.
डेब्रिज सांगून माती भराव ?
मिरा रोड पश्चिमेतील ही जागा सीआरझेड-२ क्षेत्रात मोडते. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी मिरा-भाईंदर महापालिकेने अटी-शर्तींसह मिरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सला डेब्रिज भरणीची परवानगी दिली होती. या परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, बृहन्मुंबई महापालिकेचे ई-निविदा पत्र, बांधकाम विभागाचे आर.एल. प्रमाणपत्र आणि सॉल्ट विभागाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.मात्र, तलाठींनी पंचनामा केला असता प्रत्यक्ष ठिकाणी माती व रॅबिट आढळले. त्यामुळे शासनाला रॉयल्टी भरावी लागू नये म्हणून डेब्रिजच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात मातीची भरणी सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
अप्पर तहसिलदारांचे स्पष्टीकरण
“सादर कागदपत्रे माझ्या कार्यालयातून दिलेली नाहीत. मी फक्त नियमांचे पालन न करता तलाठींनी पंचनामा केल्याने नोटीस बजावली होती. भाईंदर पश्चिमेतील तो माती भराव नसून डेब्रिज आहे. यास महापालिकेची मंजुरी आहे.” — निलेश गोंड, अप्पर तहसीलदार (मिरा-भाईंदर)
