राष्ट्रीय हरित लवादाचे महापालिकेला आदेश वसई : पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाला खडसावले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी आजवर अहवाल का सादर केल नाही त्याचे कारण तसेच काय उपाययोजना केल्या आहेत त्याचा अहवाल ७ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश लवादाने पालिकेला दिले आहेत. महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेमुळे शहारातील पर्यावरणाचा र्हास होत असून प्रदूषण वाढू लागले आहे. त्याचा घातक परिणाम शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊ लागला आहे. याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते चरण भट यांनी याचिका दाखल केली होती. शहरातील पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास आणि प्रदूषणाचा वाढता स्तर याची पाहणी करण्यासाठी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने नुकतीच शहराची पाहणी केली आणि हवेचे तसेच पाण्याचे नमुने गोळा केले होते. उदासिनतेबद्दल कडक ताशेरे महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि पालिकेने अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. त्यावर आधी देखील मुदत दिली होती, त्यावर काय केले असा सवाल लवादाने केला. यापूर्वी अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत देऊनही पालिका आणि प्रदूषण मंडळांनी काही केले नाही. त्याबद्दल लवादाने तीव्र शब्दात नाराजी आणि संताप व्यक्त केला. पर्यावरण या विषयाकडे महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याचे हरित लवादाचे तज्ञ डॉ. अरूण कुमार वर्मा यांनी सांगितले. लवादाने पालिकेला प्रतिदीन साडेदहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याबद्दल काय केले याची विचारणा लवादाने केली. यासंदर्भात ७ डिसेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हरित लवादाने दिले आहेत. यापूर्वी अहवाल सादर का केला नाही त्याबाबद प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही निर्देश लवादाने दिले आहेत.\ प्रकरण काय? वसई विरार शहरातील वायू आणि जलप्रदूषण वाढले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यात पालिकेला अपयश आलेले आहे. वसई विरार महापालिकेची गोखिवरे येथे कचरा भूमी आहे. २०१३ पासून या ठिकाणचा कचरा उचलण्यात आलेला नाही. पालिकेने कुठलाही घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवलेला नाही. त्यामुळे या ठिकाणी १७ लाख टन कचरा जमा झालेला आहे. नागरी वस्ती मधून लगतच्या जलस्रोतामध्ये विनाप्रक्रिया सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे ९० पेक्षा अधिक पाणवठ्यांचे नुकसान झाले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात १८४ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन इतक्या प्रमाणात सांडपाण्याची निर्मिती होत असताना जेमतेम १५ एमएलडी इतक्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. शहरातील ७ मंजूर सांडपाणी प्रकल्पांपैकी केवळ एकच प्रकल्प सुरू आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वार्ड निहाय सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्याची गरज असताना महानगरपालिका स्वत: १०५ एमएलडी सांडपाणी पेल्हार नदीत विनाप्रक्रिया सोडत आहे. शहरात उभ्या असणाऱ्या बेकायदा बांधकामांमुळे मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी निर्मिती होत असून शहरात विविध ठिकाणी टाकण्यात येणाऱ्या घातक घनकचऱ्यामुळे हवेतील प्रदूषण व पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. याबाबत वसईतील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते चरण भट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्रिसदस्यीस समितीच्या माध्यमातून आम्ही शहराच्या प्रदूषणाची पाहणी करून हवा आणि पाण्याचे नमुने गोळा केले आहे. अहवाल विहित मुदतीत सादर करू. पालिकेला प्रतिदिन आकारलेल्या साडेदहा लाख दंडाबाबत अपिलात जायचा निर्णय महापालिका घेईल. - सतीश पडवळ, उपअधीक्षक महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ सुनावणीत पालिकेने आपली भूमिका मांडली आहे. याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी ७ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. तो पर्यंत आम्ही आमचा अहवाल सादर करू. -पंकज पाटील, उपायुक्त, वसई-विरार महापालिका
