वसई : वसई विरार शहरातील मालमत्ता कर थकविणार्‍या पत्रकारांची यादी महापालिकेने प्रसिध्द केल्याने पत्रकारांमध्ये संताप पसरला आहे. ज्या मालमत्ता पत्रकारांच्या नाहीत त्या पत्रकारांच्या दाखविण्यात आल्या आहेत याशिवाय कर भरूनही त्यांचे नाव यादीत टाकण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीररित्या यादी प्रसिध्द करून पत्रकारांची बदनामी केल्यामुळे बुधवारी पालिका मुख्यालयावर सकाळी पत्रकार आंदोलन करणार आहेत.

वसई विरार महापालिकेने मालमत्ता कर न भरणार्‍या पत्रकारांची यादी तयार केली आहे. ही यादी अधिकृतरित्या प्रसिध्द केली नसली तरी ती समाजमाध्यमावर व्हायरल झाली आहे. पत्रकारांच्या मालमत्ता किती आणि त्यांची किती थकबाकी आहे ते या यादीत नमून करण्यात आले आहे. परंतु ज्या पत्रकारांनी कराचा भरणा केला आहे त्यांची नावे देखील या यादीत टाकण्यात आली आहेत. काही पत्रकारांनी आपल्या नातेवाईकांच्या, शेजार्‍यांचा मालमत्ता कराचा भरणा केला त्या मालमत्ता देखील पत्रकारांच्या नावाने दाखविण्यात आल्या आहेत.

मुळात अशी यादी प्रसिध्द करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे मंगळवारी पत्रकारांनी एकत्र येऊन पालिकेच्या या कृतीचा निषेध केला. कुठलीही शहानिशा न करता ही यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. याचा निषेध करण्यासाठी बुधवारी सकाळी महापालिकेच्या मुख्यालयावर सर्व पत्रकारांच्या वतीने एक दिवसांचे निषेध आंदोलन केले जाणार आहे.

ही घरे आम्ही आमची खाजगी आहेत. त्याचा आणि पत्रकारितेचा काय संबंध? मग अशी यादी प्रसिध्द करणे हा पत्रकारितेचा अपमाना आहे असे यूसुफ अली यांनी सांगितले. माझी पत्नी शिक्षिका आहे. कर भरला तिच्या नावाने थकबाकी दाखविण्यात आली आहे. ती पत्रकाराची पत्नी आहे हा तिचा दोष आहे आहे का? असा सवाल दिलीप डाबरे यांनी केला. माझ्या शेजारी ८५ वर्षांचे गृहस्थ राहतात. त्यांना ऑनलाईन भरणा करता येत नसल्याने त्यांचा कर मी भरला. त्यांची मालमत्ता माझ्या नावाने दाखविण्यात आली आहे, असे दिलीप डाबरे यांनी सांगितले. हा पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. असे राज शर्मा यांनी सांगितले. अशी यादी राजकारणी, पोलीस, अधिकारी, बिल्डर्स यांची पालिकेने कधी तयार केली आहे का? हा पत्रकारांच्या बदनामीचा आयुक्तांचा प्रयत्न असलाचा आरोप मंगेश कराळे यांनी केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मंगळवारी संध्याकाळी पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाने बोळींज पोलीस ठाण्यात आंदोलनाचे पत्र दिले. ही यादी अधिकृत नाही. केवळ ती सहाय्यक आयुक्तांना पडताळणी करण्यासाठी पाठविण्यात आली होती, असे पालिकेचे उपायुक्त (कर) समीर भूमकर यांनी सांगितले.