भाईंदर : सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडय़ाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यामुळे आता सागरी हद्द नियमन भरती रेषापासून फक्त ५० मीटरवरच लागू करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. यामुळे मीरा-भाईंदर शहरातील गेल्या कित्येक वर्षांपासून बाधित क्षेत्रामुळे रखडलेल्या तब्बल एक हजारांहून अधिक जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास होणार असल्याने दिलासा व्यक्त करण्यात येत आहे. मीरा-भाईंदर समुद्रकिनाऱ्यालगत वसलेले शहर आहे. त्यामुळे या शहराला विस्तृत समुद्रकिनारा व कांदळवन क्षेत्र लाभले आहे. या क्षेत्राचे रक्षण व्हावे याकरिता राज्य व केंद्र शासनाकडून कठोर र्निबध तयार करण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने या शहरात साधारण १९८० पासून इमारतींचे बांधकाम जलदगतीने सुरू झाले. यात भाईंदर पूर्व-पश्चिम आणि मीरा रोड येथील काही बाधित भागांत या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. ज्या सद्य:स्थितीत मोडकळीस आल्या आहेत. मात्र संपूर्ण राज्यासाठी २०११ मधील सागरी हद्द नियमन कायदा लागू करण्यात आल्याने भरतीरेषेपासून ५०० मीटपर्यंत कुठल्याही बांधकामास परवानगी देण्यात येत नाही आहे. त्यामुळे शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात या नियमनाचा अडथळा येत होता. या इमारतींचा पुनर्विकासच होऊ शकत नव्हता. त्यामुळे ही मर्यादा ५० मीटपर्यंत मर्यादित करावी अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. यामुळे शहरातील तब्बल एक हजारांहून अधिक इमारतीचा पुनर्विकास २.७ इतक्या चटईक्षेत्रफळानुसार होणार आहे. धोकादायक इमारतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घट मीरा-भाईंदर शहरातील भाईंदर पश्चिम आणि पूर्व येथील बाधित भागांत अनेक इमारती आहेत. २०११ पासूनच्या शासन निर्णयानुसार या इमारतीचा पुनर्विकास करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक सोसायटीधारक मालमत्ता नष्ट होण्याच्या भीतीमुळे इमारत धोकादायक झाल्यानंतरदेखील त्याच इमारतीमध्ये राहात होते. मात्र आता राज्य शासनाकडून सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडय़ात बदल केल्यामुळे शहरातील रखडलेल्या इमारतीचा विकास होऊन धोकादायक इमारतीच्या संख्येत घट होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
