प्रसेनजीत इंगळे पालघर हा आदिवासी जिल्हा असला तरी त्यातील वसई-विरार हे मोठे शहर आहे. या शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात आहे. या शहराचा विकास होत असताना दुसरीकडे या शहर परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर कुपोषित बालके आढळून येत आहेत. कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी प्रशासनाला अपयश आले आहे. प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या शहराला कुपोषणाचा हा एक कलंक आहे. मागील काही दिवसांपासून वसईत कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ आढळून आली आहे. प्रगत शहराच्या दृष्टीतून हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. ग्रामीण आणि शहरी विभागांत विभागलेला तालुका कुपोषणाच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. हे प्रशासकीय यंत्रणेचे मोठे अपयश मानावे लागेल. जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या आकडेवारीनुसार तीव्र आणि मध्यम कुपोषित वर्गात हजारच्या जवळपास बालके आढळून आली आहेत. यात शहरी भागाचासुद्धा समावेश आहे. यामुळे एकीकडे विकासाची उदाहरणे देणारी राजकीय फळीसुद्धा या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे शहरात आणि ग्रामीण भागात कुपोषण वाढत आहे. करोनाकाळात वसईमध्ये भाकरीच्या भटकंतीत हजारो मोलमजुरी करणारी कुटुंबे स्थलांतरित होत राहिली. मुख्यत्वे शहरातील झोपडपट्टी, चाळी आणि ग्रामीण भागांतील आदिवासी भागात त्यांनी निवारे शोधले; पण शहरातही पोटापाण्याचा प्रश्न अधांतरी राहिल्याने अनेक कुटुंबे उपाशीच राहिली. यामुळे पोटाची भूक भागत नाही तर पोषण कुठून मिळणार. यामुळे कुपोषणाचा दर वाढत आहे. त्यात आदिवासी पाडय़ातसुद्धा हाताला काम नाही. सरकारी धान्य मिळवताना मोठी कसरत करावी लागते. यामुळे ग्रामीण भागातही भुकेचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. त्यात आरोग्य सुविधांची मोठा वानवा असल्याने चाचण्या, तपासण्या होत नाहीत. त्यामुळे बालकांचा सर्वागीण विकास खुंटत चालला आहे. यामुळे कुपोषित असलेली बालके अतितीव्र होत आहेत. जिल्हा परिषदेकडून या मुलांच्या आरोग्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत; पण हे प्रयत्न अपुरे असल्याचे दिसत आहेत. वसई तालुक्यात वसई प्रकल्प १ आणि प्रकल्प वसई २ मिळून ३८९ अंगणवाडय़ा आहेत. यात दर महिन्याला विभागातील ० ते ६ वयोगटातील मुलांचे अंगणवाडी सेविकांमार्फत वजन घेतले जाते. त्यांचे वजन कमी असल्यास या बालकांची कुपोषणाची वर्गवारी केली जाते. यात मध्यम कुपोषित आणि अति कुपोषित अशी वर्गवारी केली जाते. मागील सहा महिन्यांत शहरी आणि ग्रामीण भाग मिळून ९३५ बालके कुपोषित आढळली. यात १०८ बालके अतितीव्र कुपोषित गटात मोडत आहेत, तर ८२७ बालके मध्यम कुपोषित आढळली आहेत, तर सन २०२१ जानेवारी ते मे महिन्याच्या दरम्यान प्रकल्प १ मध्ये १०८ मध्यम कुपोषित तर १७ तीव्र कुपोषित बालके आढळली होती. तर प्रकल्प २ मध्ये २१८ मध्यम कुपोषित आणि १५ तीव्र कुपोषित बालके आढळली होती. केवळ जुलै ते डिसेंबर या सहा महिन्यांत ५७९ अधिक कुपोषित बालके आढळून आली आहेत, ही मोठी चिंतेची बाब आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, वाडा, मोखाडा, तलासरीपाठोपाठ आता वसईतही कुपोषणाचा शिरकाव होत आहे. प्रामुख्याने शहरी आणि विकसित भाग असल्याने कुपोषणाची समस्या निर्माण होणे प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. पोषण आहाराची कमी असल्याने ही संख्या वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने पुन्हा वसईत मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरण होत आहे. हे स्थलांतरण मुख्यत: गरीब वस्त्या, झोपडपट्टी विभागात होते. सध्या अंगणवाडी बंद असल्याने मुलांच्या शारीरिक तपासण्या बंद आहेत; पण अशा मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी जीवनसत्त्वाचे औषध, धान्य दिले जात आहे. पालघर जिल्ह्यात कुपोषण नियंत्रण योजना ग्रामीण भागासह शहरी भागात राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना आठवडय़ातून पाच दिवस अंडी वा केळी याचा आहार जिल्हा नियोजन निधीतून देण्यात येत आहे. त्यापैकी एका दिवसाचा आहाराचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून देण्यात येतो. राज्यातील इतर भागांत फक्त तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र (व्हीसीडीसी) राबविण्यात येते. मात्र पालघर जिल्ह्यात तीव्र कुपोषित बालकांसह मध्यम कुपोषित बालकांना या ग्राम बाल विकास केंद्रांमध्ये सहभागी करून घेण्याची विशेष अनुमती असे असतानाही शहरी आणि ग्रामीण भागाला कुपोषणाचा विळखा अधिकच घट्ट होताना दिसत आहे. यामुळे सर्वच प्रशासकीय यंत्रणाची ही खरी कसोटी आहे.
