१२९ कोटींच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी वसई: शहरातील घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने तयार केलेल्या १२९ कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे शहरातील कचऱ्याची समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र वसई-विरार शहर महापालिकेचा गोखिवरे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प २०१३ पासून बंद पडला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. हरित लवादाने यासाठी पालिकेला प्रतिदिन दहा लाख रुपये दंडाची आकारणी केली आहे. घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेने १२९.५४ कोटींचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला होता. हा अहवाल केंद्राकडे प्रलंबित होता. याबाबत पालघर जिल्ह्याचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप पुरी यांची दिल्लीत भेट घेतली. शहरातील प्रदूषणाची समस्या आणि घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे गावित यांनी पुरी यांना पटवून दिले. टप्प्याटप्प्याने या प्रकल्पाचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी ही या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाला तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. असा असेल घनकचरा प्रकल्प १२९ कोटींचा घनकचरा प्रकल्प निधी या संस्थेने सुचविलेल्या सूचनांनुसार तयार करण्यात आला आहे. शहरातून कचरा गोळा करून आणल्यानंतर तेथे जमा होणारा कचरा ठेवण्यासाठी टिपिन्ग प्लॅटफॉर्म तयार करणे, ओला कचरा ठेवण्यासाठी विन्ड्रोज तयार करणे, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्पात एक शेड तयार करणे, कर्मचाऱ्यांची बारकाईने वर्गीकरण करण्यासाठी स्क्रीनिंग व्यवस्था, ट्रॉमिल्स अशी कामे केली जााणार आहे. तसेच दरदिवशी ५०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करता येईल इतके कंपोस्टर तयार करणे, कचऱ्याचे बायोमायिनग करणे , कचऱ्यातून निघणारे दूषित पाणी साठवून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लिचेट व्यवस्थापन करणे, कचरा प्रक्रियाच्या आजूबाजूला झाडे लावून हरित भाग तयार करणे ही कामेही त्यात होणार आहेत. यासह घनकचरा प्रकल्पात आवश्यक ५ पोकलेन , ४ जेसीबी , १० कॉम्पॅक्टर अशी वाहनेही खरेदी केली जाणार आहेत. शहरातील गल्लीबोळात जाऊन कचरा गोळा करणे व तो प्रक्रिया केंद्रापर्यंत आणणे यासाठी छोटे ५० टिपर वाहने , ४ डोजर अशी वाहने खरेदी करण्याचाही या डीपीआरमध्ये समावेश आहे, असे खासदार राजेंद्र गावित यांनी सांगितले. कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने प्रक्रिया करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक असून त्यासाठी निधीची गरज आहे. महापालिकेने २०१५ पासून विविध प्रस्ताव राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठवले होते. मात्र याआधीचा एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल सरकारकडून नामंजूर झाला होता. २०२१ मध्ये पाठविण्यात आलेल्या या दुसऱ्या प्रकल्प अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
