शासनाने वसई विरार महापालिकेतून वगळलेल्या २९ गावांचा पुन्हा महापाालिकेत समावेश केला आणि न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे गावे वगळण्यासाठी एक तपाहून अधिक काळ चाललेल्या संघर्षाचा अंत झाला आहे. आता पुन्हा शासनाविरोधात नव्याने त्याच जोमाने लढा उभारला जाईल का? लोकांची तेवढीत साथ मिळेल का हे प्रश्न आहेत. १५ वर्षांपूर्वी असलेल्या परिस्थितीत आता बदल झाला असून पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं हे वास्तव आहे.
वसई हा निसर्गाचं वरदान लाभलेला तालुका म्हणून ओळखला जातो. निळाशार समुद्र आणि हिरवाई यांनी नटलेल्या अनेक गावांनी बनलेला तालुका. पुर्व आणि पश्चिम पट्ट्यात ही गावे विभागली गेली होती. विविध प्रकारची पारंपरिक शेती, मासेमारी हे येथील भूमीपुत्रांचे परंपरागत उद्योग होते. पुढे शहरीकरण झाले तरी वसईने आपल्या सौंदर्याचा बाज कायम राखला होता. लोकसंख्या वाढली, विकास होऊ लागल्याने ओघाने महापालिका स्थापन करण्याचे वारे वाहू लागले. गावातील नागरिकांचा महापालिकेला विरोध होता. महापालिका स्थापन झाल्यास वसईचा हरित पट्टा नष्ट होईल, बिल्डर लॉबी गावे उध्दवस्त करतील, बकालपणा येईल इथपासून प्रचंड करवाढ होईल अशा अनेक गोष्टींची भीती ग्रामस्थांमध्ये होती. त्यामुळे गावांचा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास तीव्र विरोध होता.
हेही वाचा : अल्पवयीन मुलीवर बसमध्ये लैंगिक अत्याचार; चालक आणि मदतनीस दोषी, ५ वर्ष कारावासाची शिक्षा
मात्र हा विरोध डावलून ४ नगरपरिषदा आणि ५३ गावांचा समावेश करून १ जुलै रोजी वसई विरार महापालिकेची स्थापना झाली. यामुळे मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. गावांना विरोध असणार्‍या भूमिकेतून सर्वपक्षीय जनआंदोलनाचा जन्म झाला. गावे वगळली जात नसल्याने जनमत प्रक्षुब्ध होते. त्यामुळे या गावातून महापालिकेला विरोध असणारे तब्बल २१ नगरसेवक निवडून आले होते. एवढेच नव्हे गावांच्या मुद्द्यावर जनआंदोलनाचे नेते विवेक पंडित हे देखील विधानसभेवर निवडून गेले. वसईच्या राजकीय इतिहासात ही सर्वात मोठी गोष्ट होती. त्यानंतर आंदोलनाला धार चढली होती. अखेर ३१ मे २०११ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली. वसईत जल्लोष झाला. परंतु तो टिकला नाही. महापालिकेने गावे वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि गावे वगळण्याचा निर्णयाला स्थगिती मिळाली.
१३ वर्षांचा न्यायालयीन लढा
महापालिकेने स्थगिती घेतल्यामुळे गावे महापालिकेत राहिली आणि ती वगळावी यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू झाला. गावे वगळण्यासाठी अनेक याचिका दाखल. दरम्यान, पालिकेने स्थगिती मिळविण्यासाठी पालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेत तांत्रिक चून होती. पालिकेची याचिका ही आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने करायची असते. मात्र ती याचिका तत्कालीन महापौर राजीव पाटील यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात आली होती. त्यामुळी ही याचिकाच चुकीची असल्याचा दावा करून त्याला आव्हान देण्यात आले होते. याच मुद्द्यावरून न्यालयीन लढाई सुरू होती. परंतु विविध कारणांमुळे या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडत होती. गावे वगळणार की राहणार ? हा प्रश्न न्यायालयीन तारखेच्या वेळी उपस्थित रहायचा. मात्र महापालिकेचा कारभार सुरळीत सुरू होता.पालिकेने या गावांच्या विकासावर भर दिला होता. गावात करवाढ तर झाली नाही उलट अनेक विकास कामे झाले. पुर्वी ग्रामपंचायती असताना जी कामे होत नव्हती ती महापालिका असताना होऊ लागली. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनातील महापालिकेचा विरोध मावळू लागला होता. गावे वगळावी ही जनभावना दिवसेंदिवस क्षीण होऊ लागली होती.
हेही वाचा : वसई: शालेय बसच्या धडकेत दोन चिमुकल्या बहिणी जखमी; सीसीटीव्ही मध्ये अपघाताचा थरार
युती शासनाकडून फसवणूक
गाव आंदोलनाचे नेते प्रामाणिकपणे लढत होते. परंतु कॉंग्रेसचे सरकार गेले आणि सेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर कलाटणी मिळाली. निवडणुकीपूर्वी सेना भाजपाने गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र २०१४ मध्ये सत्तेवर येताच शासनाने भूमिका बदलली. २०१५ पासून शासन गावे पाालिकेत घेण्यासाठी प्रयत्न करत होते. ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाते हे प्रकरणा निकाली (क्लोज फॉर ऑर्डर) निघणार होते. मात्र राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदत मागून घेतली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘गावे महापालिकेतच हवी’ असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आणि या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली. ग्रामस्थांची ही घोर फसवणूक होती. शासनाने फसवणूक केल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे वसईत दहन करण्यात आले होते. तेव्हापासून प्रकरण अधिकच चिघळले होते. पुन्हा राजकीय समीकरणे बदलली. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण केले. डिसेंबर २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात न्यामूर्तील गौतम पटेल आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे गावे वगळण्याचे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी शासनाने गावांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली आणि २९ गावे महापालिकेत रहावी अशी भूमिका जाहीर केली. वसईकरांचा विरोध आणि जनभावना डावलून १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा २०११ चा निर्णय रद्द केला आणि गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करत असल्याचा नवीन अध्यादेश जाहीर केला. यामुळे २९ गावांचा समावेश महाापालिकेत झाला. शासनानेच अध्यादेश रद्द केल्याने उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका बरखास्त करून गेल्या १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न निकाली काढला.
हेही वाचा : वसईतील ६९ गावांचा पाणी प्रश्न मिटला; लवकर सुर्या प्रकल्पातील पाणी मिळणार
पुन्हा लढा उभा राहील का..?
शासनाने गावे पुन्हा महापालिकेत घेतली मग पुढे काय हा मोठा प्रश्न आहे. गावे वगळण्यासाठी लढणार्‍यांचे दोन गट पडले आहेत. गाव आंदोलनाचे नेते विजय पाटील आणि ॲड जिमी घोन्साल्विस यांनी तर न्यायालायाने याचिका बरखास्त केल्याने गावे वगळल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे निर्भय जनमंच, मी वसईकर आदी संघटनांनी पुन्हा न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण गेल्या १५ वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहेत. लोकांची मानसिकता बदलली आहे. विरोध असणार्‍या गावांतून गाव आंदोलनाचा एकही नगरसेवक आता जिंकून येत नाही. सर्व आमदारा महापालिकेच्या बाजूचे निवडून येतात. त्यामुळे लोकांनी महापालिका स्विकारली आहे. त्यामुळे आता नव्याने संघर्ष, लढा उभा करणे आ्हान असणार आहे. पंधरा वर्षापूर्वी त्वेषाने लढणारे नेते आता वयानुसार तेवढ्या उर्जेने लढणार का हा प्रश्न आहे. गावं वगळण्याच्या आंदोलनात असणार्‍या बहुतांश जणांनी आता माघार घेऊन महापालिका स्विकारली आहे. सेना-भाजपच्या सरकारच्या विरोधात जाण्याची स्थानिक नेत्यांची तयारी नाही. त्यामुळे नव्याने गावे वगळण्यासाठी आणखी १०-१५ वर्षांचा न्यायालयीन लढा उभारणे अशक्य आहे. वसईच्या राजकारणातील प्रमुख मानला जाणारे २९ गावांचे हे प्रकरण निकाली निघाल्याने गावे वगळण्यासाठी सुरू असलेल्या दिर्घकालीन संघर्षाचा अंत झाला आहे, एवढे मात्र नक्की.
