न्यायालयाकडून महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश वसई : नगरविकास खात्याने विशेष बाब म्हणून वसईच्या ग्रामीण भागात एक वाढीव चटई क्षेत्रफळ बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. वसईतील हजारो नागरिकांचा या वाढीव चटईक्षेत्रफळाला विरोध असताना अचानक ही मंजूरी दिली आहे. यामुळे वसईच्या हरित पट्टय़ात बहुमजली इमारती उभ्या राहणार असून हा हरित पट्टा नष्ट होण्याची भीती आहे. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरविकास खाते आणि महापालिकेला १ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणातर्फे २०१६ ते २०३६ या २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखडय़ात वसई-विरारमधील गावांमध्ये बांधकामासाठी एक तर शहरी भागात चार वाढीव चटईक्षेत्रफळ (एफएसआय) तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्याला वसईतील नागरिकांनी जोरदार विरोध केला होता. वसईतील पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी वसईतील हरित बागायती पट्टा कायम राहावा व ०.३० पेक्षा जास्त एफएसआय नको अशी लेखी मागणी करून ३८ हजार हरकती नोंदविल्या होत्या. त्यामुळे एमएमआरडीएने ०.३३ वाढीव चटईक्षेत्रफळ कायम ठेवले होते. मात्र राज्याच्या नगरविकास खात्याने वसई-विरारमधील हरित पट्टय़ात एक वाढीव चटईक्षेत्रफळ बांधकामाला मंजुरी दिल्याने वसईत संतापाचे वातावरण पसरले आहे. वसई-विरार महापालिकेने एक वाढीव चटईक्षेत्रफळ द्यावे अशी मागणी केल्याचे नगरविकास खात्याने सांगितले होते. हा सर्व बनाव असून वसईच्या पश्चिम पट्टय़ात एक वाढीव चटईक्षेत्रफळ लागू करू नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत वसईच्या पर्यावरणवादी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी सदर महत्त्वाची बाब लक्षात घेता याबाबत राज्य शासनाचा नगर विकास विभाग, एमएमआरडीए, वसई-विरार महानगरपालिका यांना १ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी दिनांक ७ मार्च रोजी होणार आहे. वसईच्या ग्रामीण भागात एक एफएसआय वाढीव चटईक्षेत्रफळ लागू करावा अशी मागणी वसईतील जनतेने केल्याचे महापालिकेने सांगितले. आम्ही माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली होती. परंतु त्याचे उत्तर आले नाही. हा शुद्ध बनाव असून बिल्डरांच्या फायद्यासाठी १ वाढीव चटईक्षेत्रफळ लागू करण्याचा कट असल्याचे याचिकाकर्ते मॅकेन्झी डाबरे यांनी सांगितले. निर्भय जनमंच, आप पक्ष, वसई पर्यावरण संवर्धन समिती आणि लहान सरगोडी या सामाजिक संघटनांनी एकत्रितपणे ही याचिका दाखल केली होती. वसईच्या हरित पट्टय़ाला धोका शहराच्या पश्चिम पट्टा हा हरित आणि बागायती पट्टा आहे. वसईचे सौंदर्य आणि पर्यावरण या हरित पट्टय़ामुळे टिकून आहे. सध्या ०.३३ वाढीव चटईक्षेत्रफळ मंजूर असल्याने केवळ बंगले बांधता येतात. जर एक वाढीव चटईक्षेत्रफळ मंजूर झाले तर सात मजल्यापर्यंत इमारती उभ्या राहतील. मुंबईतल्या विकासकांना विकास हस्तांरण शुल्क (टीडीआर) मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त दीड एफएसआय वापरता येईल. हरित पट्टय़ात बहुजमली इमारती उभ्या राहतील आणि गावपण नष्ट होईल, हरित पट्टा उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
