शहरबात : सुहास बिऱ्हाडे एखाद्या गोष्टीला वेळीच आवर घातला नाही किंवा दुर्लक्ष केले तर ती गोष्ट मानगुटीवर भूत बनून बसते. याची प्रचीती सध्या वसई-विरार शहरात येत आहे. अनधिकृत बांधकामे आणि फेरीवाले या अशाच दोन भीषण समस्या वसईत निर्माण झाल्या असून त्याचे गंभीर परिणाम शहरातील नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. २० वर्षांपूर्वी अनधिकृत बांधकामे होऊ दिली आणि त्याचे भीषण परिणाम शहराला विविध मार्गाने भोगावे लागत आहेत. त्याचप्रमाणे फेरीवाल्यांना आश्रय दिला आणि आता हेच फेरीवाले डोईजड झाले आहेत. ठाणे महापालिकेच्या साहाय्यक आयुक्त कल्पिता िपपळे यांच्यावर फेरीवाल्याने केलेल्या हल्ल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेचे सर्व अधिकारी एकत्र आले आणि त्यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन संरक्षणाची मागणी केली. अधिकाऱ्यांच्या या मागणीचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. कारवाई करणाऱ्यांनाच आता पोलीस संरक्षणाची गरज वाटू लागल्याने फेरीवाल्यांची समस्या किती जटिल झाली आहे. याची प्रचीती येऊ लागली आहे. वसई-विरार शहरात ज्या प्रमुख समस्या आहेत, त्यापैकी फेरीवाल्यांची समस्या प्रमुख आहे. शहरात दररोज जे परप्रांतीयांचे लोंढे येत असतात त्यातील अनेक जण फेरीवाल्यांच्या रूपात स्थिरावत असतात. २०१६ मध्ये पालिकेने शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते, तेव्हा फेरीवाल्यांची संख्या सुमारे १६ हजार होती. आता ही संख्या वाढून ४० हजार एवढी झाली आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीमुळे अनेक जण फेरीवाले बनले आहेत. मागील दीड वर्षांत करोनाच्या काळात ही बेसुमार वाढ झाली आहे. फेरीवाल्यांचा उपद्रव वाढला असून त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. या फेरीवाल्यांनी शहरातील प्रमुख रस्ते अडवले आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोडींचा प्रश्न जटिल झाला आहे. फेरीवाल्यांमुळे अगदी चालणेदेखील कठीण होऊन बसले आहे. दुसरीकडे शहर बकाल आणि अस्वच्छ करण्यात या फेरीवाल्यांचा मोठा हातभार लागला आहे. करोनाच्या काळात लावण्यात आलेले निर्बंध झुगारून फेरीवाले व्यवसाय करत होते. त्यामुळे आठवडी बाजार करोना प्रसाराचे केंद्र बनले होते. गुन्हेगार प्रवृत्तीचे लोक या व्यवसायात शिरले आहेत. यामुळे पालिकेच्या पथकावर हल्ला होण्याच्या घटना वाढत आहेत. आठवडी बाजारातून दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते. फेरीवाला माफिया सक्रिय झाले आहे. या फेरीवाल्यांना आश्रय दिला तो स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने. त्यांच्यावर वेळीच कारवाई केली नव्हती त्यामुळे त्यांची हिंमत वाढली आणि ते आज डोईजड बनले आहे. वसई-विरार महापालिकेने तयार केलेले फेरीवाला धोरण सभागृहाने फेटाळून अडीच वर्षे उलटले तरी सुधारित धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. केंद्र शासनाने २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी फेरीवाला धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या फेरीवाला धोरणानुसार विक्रीसाठी नागरी नियोजन तसेच शहरातील फेरीवाल्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करून त्यानुसार त्यांची नोंदणी करणे, ओळखपत्र देणे, फेरीवाल्यांचा डाटाबेस तयार करून खरेदी-विक्रीसाठी फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा समावेश होता. कार्यकौशल्य विकास करणे, फेरीवाल्यांना रोजगार प्रशिक्षण देणे, फेरीवाल्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना बँकिंग सेवा तसेच क्रेडिड कार्ड उपलब्ध करून देणे, फेरीवाल्यांसाठी बाजारपेठांचा विकास करून देणे, केंद्र व राज्य शासनाकडील सुरक्षितता लाभ व इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे तसेच प्रभागनिहाय फेरीवाला क्षेत्र तयार करणे, फेरीवाल्यांना स्मार्ट कार्ड, विक्री परवाना, ओळखपत्र इत्यादी वाटप आदींचा या धोरणात समावेश होता. केंद्र शासनाच्या आदेशानंतरही चालढकल करत पाच वर्षांनंतर म्हणजे २०१९ मध्ये महापालिकेने हे धोरण तयार केले आणि महासभेत सभागृहासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र परंतु त्याला सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. हे धोरण तयार करताना प्रशासनाने कुणालाच विश्वासात घेतले नाही, प्रभाग समिती सभापती, स्थानिक नगरसेवक यांना विचारलेसुद्धा नाही, यात अनेक त्रुटी आहेत असे सांगत सभागृहाने प्रशासनाने तयार केलेले हे धोरण फेटाळले होते. त्यानंतर सर्व लोकप्रतिनिधींशी बैठका घेऊन, त्यांच्या सूचना घेऊन हे धोरण तयार केले जाईल, असे सांगितले होते. मात्र अशा कुठल्याही बैठका झालेल्या नाहीत आणि फेरीवाला धोरण लागू झाले नाही. प्रशासनाने दरम्यान महापालिकेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आणि दुसरीकडे करोनाचा शिरकाव झाला. निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आणि पालिकेत प्रशासक म्हणून आयुक्तांकडे कारभार गेला. फेरीवाला हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे जोपर्यंत महासभा मंजुरी देणार नाही, तोपर्यंत ते लागू करण्याचे धाडस प्रशासन करणार नाही. फेरीवाला धोरण नसल्याने फेरीवाल्यांवर कसलेच निर्बंध राहिले नाही आणि शहरभर फेरीवाले विषाणूसारखे पसरत राहिले. फेरीवाला धोरण वेळीच मंजूर झाले असते तर फेरीवाल्यांवर निर्बंध राहिले असते. आठवडी बाजारासारखे प्रकार फोफावले नसते. रस्ते, पदपथ मोकळे झाले असते. परंतु ते वेळीच केले गेले नाही आणि त्याचे गंभीर परिणाम शहराला भोगावे लागत आहेत. मागील तीन वर्षांत फेरीवाल्यांकडून पालिकेच्या पथकावर चार वेळा हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केली की फेरीवाले एकत्र येऊन जोरदार विरोध करत असतात. ठाण्यातील महिला अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर आता फेरीवाल्यांचे उग्र रूप दिसू लागले आहे. पण फेरीवाल्यांना पोसणारे, त्यांना संरक्षण देणारे हेदेखील तेवढेच दोषी आहेत. फेरीवाल्यांकडून मिळणाऱ्या मलिद्यामुळे अनेक स्थानिक नेते गब्बर झाले आहेत. फेरीवाल्यांच्या संरक्षणासाठी ते पुढे येत असतात. फेरीवाल्यांमुळे केवळ अधिकारीच नाही तर सर्वसामान्य नागरिकदेखील सुरक्षित नाही. हा भस्मासुर वेळीच रोखला नाही तर शहराचे नियोजन कोलमडून त्याचा फटका सर्वसमान्य लोकांना बसल्याशिवाय राहणार नाही.
