महापालिकेकडे १६५ अर्ज सात महिन्यांपासून पडून प्रसेनजीत इंगळे विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेकडून पंतप्रधान आवास योजनेतील घटक ‘ड’ मधील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान पालिकेने विस्तार प्रकल्प अहवाल तयार न केल्याने रखडले आहे. पालिकेकडे १६५ प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहेत. प्रकल्प अहवाल बनविणाऱ्या संस्थेचे कंत्राट सात महिन्यांपूर्वी संपल्याने पालिकने अहवाल तयार केला नाही. यामुळे शेकडो नागरिक या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. महानगरपालिकाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या आवास योजनेअंतर्गत घटक ‘अ’ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास करणे, घटक ‘ब’ मध्ये कर्ज आणि व्याज अनुदान स्वरूपात घरांची निर्मिती करणे, घटक ‘क’ मध्ये खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आणि ‘ड’ मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी अनुदान देणे, अशा पद्धतीने विविध योजनेमध्ये पालिकेकडून शासनाला प्रास्तव सादर करण्यात येतात. यासाठी शासनाकडून नेमण्यात आलेल्या केपीएमजी या संस्थेची मदत घेतली जात होती. पण या संस्थेचा शासनाशी असलेला करार हा सात महिन्यांपूर्वी संपला आहे. पालिकेने याबाबत केवळ कंत्राट संपल्याचा बाऊ करत हे प्रस्ताव तयारच केले नाहीत. यामुळे नागरिकांना या योजनेचा फायदा घेता आला नाही. पालिकेने जर प्रस्ताव तयार करून पाठविले असते तर शेकडो नागरिकांना आपले घरकुल मिळाले असते. पण पालिकेकडे प्रस्ताव तयार करण्याची यंत्रणा नसल्याने अर्जदारांचे घराचे स्वप्न अधुरेच राहणार काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घरांच्या जागेवर अतिक्रमण वसई-विरार महानगरपालिकाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या आवास योजने अंतर्गत घटक अ, ब, क, ड १३१२८ घरांची निर्मिती करणार होती. खासगी भागीदारीद्वारे परवडणारे घरे अंतर्गत वसई राजावली येथे ५५४६ घरांच्या प्रकल्पाला पालिकेने विकासकांस परवानगी दिली होती. पण या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण असल्याने पालिका हे अतिक्रण हटविण्यास अपयशी ठरली आहे. पालिका काय म्हणते..? या संदर्भात पालिकेने शासनाला पुढील आदेश देण्याचे आणि प्रस्तावित अर्ज निकाली कसे काढायचे या संदर्भात पत्र दिल्याचे महानगरपालिका उपभियंता प्रदीप पाचंगे यांनी सांगितले. पण शासनाकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने १६५ प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शासनाचे स्पष्टीकरण.. शासकीय गृहनिर्माण संस्था म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता मुगलीकर यांनी माहिती दिली की, सदराची संस्था ही केवळ पालिकेला मदत म्हणून शासनातर्फे देण्यात आली होती. त्यांचे कंत्राट संपल्याने पालिकेने स्वत: हे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. यामुळे पालिकेकडून प्रस्ताव सादर झाल्यास त्याची छाननी करून योग्य कागदपत्राची पूर्तता केलेल्या प्रस्तावास मंजुरी दिली जाईल. यामुळे पालिकेने प्रस्ताव तयार करून ते पाठवावे असे त्यांनी सांगितले.
