वसई-विरार पालिकेचे प्रयोग अयशस्वी, स्वच्छ भारत अभियानात घसरण वसई: वसई-विरार महापालिकेच्या कचराभूमीचा प्रश्न आणखी जटिल झाला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने दुसऱ्यांदा काढलेल्या निविदेला कुणीच प्रतिसाद दिला नाही. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती, मिथेन गॅस प्रकल्प बारगळले आहेत. कचऱ्याचा हा प्रश्न सुटत नसल्याने पालिकेची स्वच्छ भारत अभियानातील नामांकनातही घसरण झाली आहे. महापालिकेची वसई पश्चिमेच्या गोखिवरे येथे कचराभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) आहे. या कचराभूमीत दररोज साडेसातशेहून अधिक मेट्रिक टन कचरा टाकला जातो. मात्र या कचऱ्यावर कुठलीही प्रक्रिया होत नसल्याने या परिसरात कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहे. या कचऱ्याचे करायचे काय, असा प्रश्न पालिकेपुढे निर्माण झाला आहे. घनकचरा प्रकल्पासाठी पालिकेने काढलेल्या पहिल्या निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. त्यामुळे पालिकेने दुसऱ्यांदा दोनशे कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या. त्याला कमी प्रतिसाद मिळाल्याने मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र वाढीव मुदत संपल्यानंतरही एकही ठेकेदार पुढे आला नाही. त्यामुळे पालिकेला आता नव्याने तिसऱ्यांदा निविदा काढावी लागणार आहे. घनकचरा प्रकल्पासाठी कुणीच पुढे येत नसल्याने पालिकेला चिंता भेडसावत आहे. आता करायचे काय असा प्रश्न पालिकेपुढे पडला आहे. घनकचरा प्रकल्पासाठी आम्ही काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न कायम आहे. यासाठी नव्याने निविदा काढाव्या लागणार आहेत, असे आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी सांगितले. मिथेन गॅस प्रकल्पही बासनात कचऱ्यातून विविध प्रकारचे विषारी वायू तयार होत असतात. कचरा कुजला तर हायड्रोडन सल्फाइड तयार होतो. कचरा जाळला तर कार्बनडाय ऑक्साइड तयार होत असतो. तसेच ओला कचरा आणि सुका कचरा यांच्यातील द्रव्य आणि घन पदार्थाचे संयोग होऊन मिथेन वायू तयार होत असतो. त्यामुळे मिथेन वायू वेगळा करून गोळा केला जाणार होता. त्यासाठी बीएआरसीच्या शास्त्रज्ञांची मदत घेतली जाणार होता. शास्त्रज्ञांनी कचराभूमीला भेट देऊन किती कचरा जमा होतो, किती वायू तयार होतो याचा अभ्यास केला होता. या कचराभूमीवर पाइप लावून हा वायू गोळा करून तो विकला जाणार होता. त्यासाठी कचराभूमीवर मिथेन युनिट बसवले जाणार आहे. परंतु हा प्रकल्पदेखील रखडला. वीजनिर्मिती प्रकल्पाला प्रतिसाद नाही कचरा भूमीतील कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याची पालिकेची योजना होती. त्यासाठी किती कचरा येतो, त्याची वर्गवारी, प्रमाण, घटक यांचा अभ्यास करण्यात आला होता. या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि वीजनिर्मिती करण्यात येणार होती. मात्र दोनदा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदा पहिल्यांदा काढल्या होत्या तेव्हा त्याला प्रतिसाद नाही मिळाला, तसेच आता दुसऱ्यांदा कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती या प्रकल्पासाठी निविदा काढल्या त्यालादेखील प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र वीज तयार करण्यासाठी सरकारतर्फे भाव कमी देण्यात येत असल्याने त्यांना न परवडण्यासारखे नसल्याने हा प्रयोग पुढे सरकलाच नाही. नेदरलॅंड सरकारचा करारही अपयशी घनकचरा प्रकल्पाबाबत सरकारने नेदरलँड देशाबरोबर करार केला होता. नेदरलँड मधील तज्ज्ञ प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्याच्यातर्फे हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या मंजूरी दिल्यानंतर आणि धोरण ठरविल्यानंतर त्यानुसार निविदा काढल्या जाणार होत्या. मात्र हा प्रयत्न देखील बारगळला.
