४० साहाय्यक आयुक्तांची आवश्यकता; प्रभारींकडे पदभार दिल्याने कामावर परिणाम, भ्रष्टाचाराचा आरोप वसई : वसई-विरार महापालिकेत ४० साहाय्यक आयुक्तांची गरज असताना केवळ दोन साहाय्यक आयुक्त कार्यरत आहेत. सगळा कारभार प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांवर सोपविण्यात आल्यामुळे कामावर परिणाम होत असून प्रभारी अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. पालिकेने शासनाकडे तात्काळ १० साहाय्यक आयुक्तांची मागणी करूनही ते मिळालेले नाहीत. वसई-विरार महापालिकेची निर्मिती ३ जुलै २००९ रोजी झालेली आहे. २०१४ साली महापालिकेसाठी आकृतिबंध जाहीर करण्यात आलेला आहे. या आकृतिबंधानुसार विविध पदांवर करायच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी नियम करण्यात आलेले आहेत. मात्र वसई-विरार महापालिकेतील बहुतांश विभागात या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. अद्यापही महापालिकेला अधिकाऱ्यांचा तुटवडा जाणवत आहे. सार्वजनिक बांधकाम, वैद्यकीय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा, आस्थापन आदी अनेक प्रमुख विभागांकडे साहाय्यक आयुक्तच नाहीत. पालिकेचे ९ प्रभाग आहेत. मात्र दोन प्रभाग वगळता सर्व प्रभागांमध्ये प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती कऱण्यात आली आहे. अधीक्षकांना बढती देऊन प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनविण्यात आले आहेत. नियुक्तीमागे अर्थकारणाचा आरोप पालिकेच्या आकृतिबंधातील नियमानुसार सर्व प्रभागांत सेवाज्येष्ठता यादी अनुषंगाने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे क्रमप्राप्त होते. ही नियुक्ती करताना संबंधित अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव व ज्येष्ठता लक्षात घेतली जात नाही. ही नियुक्ती करण्यामागे आर्थिक हेतू असतो, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केवळ वसुली केली जाते. त्यामुळे सातत्याने प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची पदावनती, बदली आणि निलंबित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही जबाबदारी निश्चित नसल्याने पालिकेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढीस लागलेला आहे. अधिकारी-कर्मचारी नियुक्ती व बदलीचे लेखापरीक्षण करणे गरजेचे असताना आजपर्यंत ते झालेले नाही. गरजेपेक्षा जास्त उपायुक्त मागील वर्षभरात शासनाने पालिकेला १३ उपायुक्त दिले आहेत, तर केवळ दोन साहाय्यक आयुक्त दिले आहेत. एवढय़ा जास्त उपायुक्तांची गरज नसल्याचे आस्थापना विभागाने सांगितले. आम्ही सातत्याने साहाय्यक आयुक्तांची मागणी करत आहोत, परंतु आम्हाला उपायुक्त दिले गेले. यातील २-४ उपायुक्त कमी केले तरी चालतील असे आस्थापना विभागाने सांगितले. साहाय्यक आयुक्त हे वर्ग २ श्रेणीचे पद आहे. मात्र ते नसल्याने नाइलाजाने अधीक्षकांना बढती देऊन प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनवावे लागते. त्यांच्याकडे ती क्षमता नसल्याने कामावर परिणाम होत असल्याचे पालिकेने मान्य केले आहे.
