scorecardresearch

Premium

वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण, आज उच्च न्यायालयात सुनावणी, निर्णय अपेक्षित

राज्य शासनाने २०११ रोजी वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली होती.

vasai virar city, municipal corporation, case of exclusion of 29 villages
वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण, आज उच्च न्यायालयात सुनावणी, निर्णय अपेक्षित (संग्रहित छायाचित्र)

वसई : वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच आला आहेय याप्रकऱणाची सुनावणी उद्या (गुरूवार ३० नोव्हेंबर) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी महापालिकेची याचिका बेकायदेशीर असल्याबाबत हस्तक्षेप याचिका दाखल करून विरोध करण्यात आला आहे. ही याचिकाच चुकीची असल्याचा युक्तीवाद केला जाणार आहे. ही स्थगिती उठवली तर महापालिकेतून गावे वगळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

वसई विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली होती. त्यावेळी अनेक गावांचा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध होता. त्यासाठी मोठे आंदोलन झाले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने २०११ रोजी वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली होती. २०११ मध्ये गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी पालिकेने तत्कालीन महापौर राजीव पाटील यांच्या सहीने ४४२० क्रमांकाची याचिका दाखल केली होती. याशिवाय गावे वगळण्यासंदर्भात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

retired judge pension
निवृत्त न्यायाधीश २० हजारांत भरणपोषण कसे करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र शासनाला सवाल
Advocate General Dr Birendra Saraf tendered apology on behalf of state government front of Nagpur Bench of Bombay HC
‘बिनशर्त माफी मागतो, शेवटची संधी द्या’, राज्य शासन उच्च न्यायालयात असे का म्हणाले? काय आहे प्रकरण…
29 villages included in Vasai Virar mnc
न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच अधिसूचना, २९ गावे वसई विरार महापालिकेत समाविष्ट
High Court gives four weeks notice to state government regarding Talathi recruitment scam
मोठी बातमी! तलाठी भरती घोटाळाबाबत राज्य शासनाला नोटीस, उच्च न्यायालयाने दिला चार आठवड्याचा अवधी

हेही वाचा : जात पंचायतीविरोधात मदतीसाठी संपर्क क्रमांक;राज्यातील पहिला उपक्रम

विविध कारणांमुळे या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडत होती. आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व कमल काता यांच्या नव्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. शासनानेही गावे वगळण्यासाठी मेंटेनेबलीवर प्रतिज्ञापत्रक दाखल केले होेते. पालिकेने दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यास पालिकेच्या वकिलांनी नकार दिला होता. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेतच तथ्य नसल्याने ती याचिका बरखास्त करावी असा युक्तीवाद याचिकातर्त्यांतर्फे केला जाणार आहे.

हेही वाचा : नांगरणी करताना शेतकर्‍याचा पाय ट्रॅक्टरमध्ये अडकला, उपचार सुरू असताना ८ दिवसांनी मृत्यू

गेल्या काही वर्षांपासून गावे वगळण्याचा निर्णय मागे पडला होता. मात्र आता उच्च न्मयायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्याने ग्रामस्थांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. गुरुवारी काय निकाल लागतो याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

या २९ गावांचा निर्णय प्रलंबित

प्रभाग समिती गावांची नावे

ए आगाशी, कोफराड, वटार, राजोडी

सी कसराळी, दहिसर कोशिंबे, कणेर

ई नाळे, वाघोली, निर्मळ, नवाळे, भुईगाव खुर्द, गास

एफ शिसराड, मांडवी, चांदीप, काशिदकोपर

जी चिंचोटी, कोल्ही, कामण, देवदळ, ससूननवघर, बापाणे

आय कोलार खुर्द, कौलार बुद्रूक, सालोली भुईगाव, गिरीज

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Vasaivirar News (वसई विरार न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Vasai virar city municipal corporation case of exclusion of 29 villages from the municipal corporation css

First published on: 30-11-2023 at 11:31 IST

आजचा ई-पेपर : वसई विरार

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×