वसई : पंतप्रधान आवास योजनेची मुदत २०२२ रोजी संपत असून अद्यप वसई विरार शहरात या योजनेअंतर्गत असलेल्या तीन घटकांमध्ये एकही घर मिळालेले नाही. मात्र या योजनेतील खासगी विकासकांच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या घरांचे सर्वेक्षण करणाऱ्या खासगी कंपनीला ३५ लाख रुपये अदा करण्यात आले आल्याचे माहिती उघड झाली आहे.केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजना जाहीर केली होती. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळेल असे या योजनेचे स्वरूप होते. मात्र २०२२ वर्षांचे पाच महिने उलटले तरी अद्याप या योजनेअंतर्गत एकही घर बांधण्यात आलेले नाही.योजनेअंतर्गत असलेल्या वर्गवारीत किती घरे बांधण्यात आली, किती जणांना घरे मिळाली अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते कमर बेग यांनी मागितली होती. त्यावर पालिकेने एकही घर बांधले नसल्याचे सांगितले आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण ४ घटक आहे. त्यातील ३ घटक हे सर्वसामान्यांना थेट घरे देणारे आहेत. या तिन्ही घटकांमधील योजना रखडली आहे. परंतु विकासकाला फायदा देणाऱ्या घटकाला मंजुरी मिळाली आहे. घटक ‘क’ अंतर्गत राजावली येथे एका खासगी बिल्डरला ५ हजार घरे बनविण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. ही घरे सोडत पद्धतीने दिली जाणार आहे. इतर घटकांतील योजना रखडल्या मात्र खासगी विकासकाची योजनाच कशी मंजूर झाली असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.वसई-विरार शहरात यापैकी एकाही वर्गवारीतही घरे बांधण्यात आलेली नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. मात्र घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मेसर्स सेह निर्माण या खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. संस्थेने आपला अहवाल पालिकेला सादर केला. त्यामोबदल्या या खासगी कंपनीली वस्तू सेवा कर वगळून तब्बल ३५ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेघटक ‘ड’ मधील १६५ प्रकरणे प्रलंबितवसई विरार महानगर पालिकेकडून पंतप्रधान आवास योजनेतील घटक ‘ड’ मधील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान पालिकेने विस्तार प्रकल्प अहवाल तयार न केल्याने रखडले आहे. पालिकेकडे १६५ प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहेत. प्रकल्प अहवाल बनविणाऱ्या संस्थेचे कंत्राट ७ महिन्यापूर्वी संपल्याने पालिकने हे अहवाल तयार केला नाही. यामुळे शेकडो नागरिक या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.काय आहे योजना ?पंतप्रधान आवास योजना एकूण ४ घटकांमध्ये राबविण्यात येते. घटक ‘अ’ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास करणे, घटक ‘ब’ मध्ये कर्ज आणि व्याज अनुदान स्वरुपात घरांची निर्मिती करणे, घटक ‘क’ मध्ये खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणारम्य़ा घरांची निर्मिती करणे. आणि घटक ‘‘ड’ मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी घर बांधण्यासाठी अनुदान देणे. अशा योजनांचा समावेश आहे. अशा पद्धतीने विविध योजने मध्ये पालिकेकडून शासनाला प्रास्तव सादर करण्यात येतात.
