पाणीगळतीबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा आरोप विरार : वसई विरार महानगरपालिकेच्या पाणीगळतीच्या संदर्भातील माहिती अधिकारात पालिकेने ३४.५ दशलक्ष लिटर पाणी वाया जात असल्याची माहिती दिली आहे. तर सन २०१९ मध्ये सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्पसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका क्रमांक १२४ मध्ये सादर प्रतिज्ञाप्रत्रात पालिकेने ३० दशलक्ष लिटर पाणी वाया जात असल्याची माहिती दिली आहे. यामुळे केवळ वर्षभरात गळती कमी होण्याऐवजी ४.५ दशलक्ष लिटर वाढली आहे अथवा पालिकेने न्यायालयाला चुकीची माहिती सादर केली असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल पिल्लई यांनी विचारलेल्या माहिती अधिकारात वसई विरार महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार वसई विरार महानगरपालिका दिवसाला २३० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा करत आहे. यात १५ टक्के गळती असल्याचे पालिकेने सांगितले आहे. म्हणजे दिवसाला ३४.५ दशलक्ष लिटर पाणी पालिकेकडून वाया जात आहे. ही गळती इतर महानगरपालिकेच्या तुलनेने सर्वाधिक आहे. यामुळे नागरिकांचा कोटय़वधी कराचा पैसा वाया तर जात आहे, पण शहरात अनेक विभागांत नागरिकांना आर्थिक भरुदड सहन करत टँकरने आपली तहान भागवावी लागत आहे. सन २०१९ मध्ये सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्पावर दाखल मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेत पालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हीच माहिती देताना पालिकेने लोकसंख्या १९ लाख असून २३० दशलक्ष लिटर पाणी वितरित केले जात आहे. तसेच त्यातील वाया गेलेले पाणी सोडून २०० दशलक्ष लिटर पाणी वितरित केले जात असल्याचे सांगत. प्रति माणशी १०५ लिटर पाणी दिले जात असल्याचे सांगितले. तर शहरात १७६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होत असून त्यातील १६ दशलक्ष लिटर पाणी पालिकेच्या विरार पश्चिम बोळींजमधील सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाते. त्याहून अधिक पुढे जाऊन पालिकेने १६० दशलक्ष लिटर पाणी उघडय़ावर शौचमुक्त (डस्र्ील्लीिऋीूं३्रल्ल ऋ१ी) अभियानांतर्गत शौचटाक्यात प्रक्रिया केले जात असल्याची माहिती दिली आहे. ही माहिती धादांत खोटी असल्याचा आरोप जनहित याचिकाकर्ता अनिल पिल्लई यांनी केली आहे. पालिकेकडून शहरात एकही ठिकाणी शौचटाक्या बांधल्या गेल्या नाहीत. जर पालिका स्वच्छ भारतअंतर्गत बांधलेल्या शौचालयाचा दाखला देत असेल तर पालिकेने केवळ १० हजार ६०७ शौचालये बांधली आहेत. यातील ३५ टक्क्यांहून अधिक शौचालयांचे काम अजूनही पूर्ण झाले नाही. यातील अनेक टाक्यांना शौचखड्डे बांधलेच नाही. यामुळे १६० दशलक्ष लिटर पाण्यावर कशा पद्धतीने पालिका प्रक्रिया करते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ‘पालिकेकडून फसवणूक ही गंभीर बाब’ या जनहित याचिकेवर काम करत आधी काम करत असलेले वकील प्रवर्तक पाठक यांनी माहिती दिली की, सदरची याचिका अजून सुनावणीला आली नाही. सुनावणीला आल्यावर पालिकेने दिलेल्या माहितीतील तफावतीबद्दल विचारणा केली जाईल. पालिका अशा पद्धतीने न्यायालयाची आणि जनतेची फसवणूक करत आहे, ही बाब गंभीर आहे.
