सध्याच्या राजकीय घडामोडीमध्ये काळ्या पैशाचे उच्चाटन करण्यासाठी शासकीय स्तरावर विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच रिअल इस्टेट उद्योगालादेखील एका विशिष्ट चौकटीत राहून कार्य करण्यासाठी रिअल इस्टेट नियामक मंडळाची (रेरा) ची स्थापनादेखील करण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर २०१७ हे साल निश्चितपणे भारतीय रिअल इस्टेट बाजारपेठेसाठी विशेषत: महानगरांसाठी क्रांतिकारी वर्ष ठरेल. पारदर्शक आणि नियमितता यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय), रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट) तसेच पेन्शन फंड यांच्यामार्फत चांगला निधी या क्षेत्राला उपलब्ध होऊ शकेल. रेराच्या विकासकांच्या कार्यप्रणालीवरील प्रभावामुळे वैयक्तिक गुंतवणूक, बँका आणि खरेदीदार यांचादेखील रिअल इस्टेट उद्योगावरील विश्वास अधिकाधिक वाढून त्यांच्याकडूनही सकारात्मक चित्र दिसेल. मुंबईसारख्या शहरात परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता झाली तर मोठय़ा प्रमाणावर विक्रीचे प्रमाण वाढविण्याचे धोरण देखील प्रत्यक्षात दिसून येईल. कांदिवली, बोरिवली, दहिसर या भागांमध्ये साधारणत: ६० लाख ते १.५ कोटींच्या दरम्यान घरांच्या किमती आहेत. त्यामुळे ही घरं खरेदी करणे सामान्यांना अवघड झाले आहे. निश्चलनीकरणा मुळे बँकांकडे अतिरिक्त पैसा जमा झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी व्याजाच्या दरांमध्ये कपात केली आहे. गृहकर्जाच्या व्याजदरांमध्येदेखील त्यामुळे कपात होत आहे. त्यामुळेच त्याचा उपयोग आता रिअल इस्टेट उद्योगाला निश्चितपणे होईल. कर परतावाच्या शासकीय प्रस्तावामुळे परवडणारी घरं महानगरांमध्ये उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर त्यातून सामान्यांना त्याची खरेदी करणेदेखील परवडणारे असेल. व्यावसायिक जागांना मुंबईत मागणी आहे. मुंबईतील अंधेरी, वांद्रे यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांमध्ये वाणिज्यिक मालमत्तांची खरेदी करण्यासाठी पूरक वातावरण आहे. स्टार्टअप व रोजगार निर्मितीसारख्या योजनांमुळे तसेच बँकांकडून होणारे साहाय्य ध्यानात घेता ही खरेदीदेखील परवडणारी असेल. रिअल इस्टेट उद्योगाच्या विकासासाठी भारत सरकार प्रत्येक राज्यातील शासनाच्या मदतीने विशेष पुढाकार घेत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएआय) ही परवडणाऱ्या घरांसाठी सुरू केलेली योजना रिअल इस्टेट उद्योगाच्या घसघशीत वाढीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. घरांच्या किमती कमी होणे अशक्य २०१६मध्ये झालेल्या नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात एक नवा अध्याय दाखल झाला. वर्षांच्या सुरुवातीला काही आर्थिक तज प्रत्येक सेक्टरमध्ये मंदी येण्याची शक्यता वर्तवत होते. रिअल इस्टेटमध्ये तर नवीन घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांना घरांच्या किमतींमध्ये घट होणार असल्याची आशा होती. मात्र घर खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात घेतल्या तर ते शक्य नाही असं दिसून येतं. जर तुम्ही नवीन घर घेण्याचं स्वप्न पाहताय आणि त्यासाठी घरांच्या किमती कमी होण्याची वाट पाहताय, तर ते योग्य ठरणार नाही. बेनामी ट्रान्झॉक्शन किंवा रेरा असो, किंवा बँकेने केलेली व्याजदरातील कपात या सर्व घडामोडींमुळे रिअल इस्टेट चांगलेच प्रकाशझोतात आले आहे. याच वेळी घरांच्या किमती पडणार असल्याचंही बोललं जात आहे. हे खरं आहे की, रिअल इस्टेटचं मार्केट नोटाबंदीनंतर मंदावले. एवढंच नाही तर बिल्डरांकडे केली जाणारी घरांसाठीची विचारणा करणाऱ्या नवीन ग्राहकांच्या संख्येत घट झाली. पीआरबीच्या जागतिक लोकसंख्या अहवालानुसार, लोकसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. मात्र लोकांना राहण्यासाठी तेवढी जागा उपलब्ध होत नसल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे. जमीन विकास खर्च, परवाने खर्च आणि बांधकाम खर्चात होणाऱ्या वाढीमुळे हाच वाढलेला खर्च जाईल तो ग्राहकांकडे. बांधकामासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत तसेच इतर साहित्यात मात्र दरकपात झालेली नाही. तेव्हा विकास खर्चात वाढ झाल्यास घरांच्या किमतीसुद्धा वाढतील. नोटाबंदीनंतर घरांच्या किमतीत २० ते ३० टक्के घट झाली असल्याचा समज सध्या लोकांमध्ये आहे. मात्र तसे होणे शक्य नाही. अलीकडेच गृहकर्जात कपात झाल्याने ग्राहकांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे. शिवाय पायाभूत सुविधांत वाढ, व्याजदर कपात, कमी ईएमआय या बाबींमुळे ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण होत आहे. - धवल अजमेरा, संचालक अजमेरा रिअ‍ॅल्टी. उच्चभ्रू वर्गातील साधारणत: ६ कोटींच्या वरील व्यवहारांमध्ये मंदी दिसून येईल. त्यामुळे मुंबईतील अशा प्रकल्पांमध्ये तेजी आढळून येणार नाही. सर्वच व्यावसायिक व उद्योगवर्गासाठी खरेदीच्या बाबतीत हा आव्हानाचा काळ असल्यामुळे त्याचा या खरेदीवर परिणाम दिसणार आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक- काळा पैसा आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे थेट परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात भीतीचे वातावरण होते. विकासकाला खरेदीदाराकडून रोकड जमा करून ती आपल्या प्रकल्पातील कामासाठी उपयोगात आणणे, याबाबत अधिकृत नियमन नसल्यामुळे त्याचा परिणाम त्यांच्या कामकाजावर होऊ शकतो. त्यामुळे याबाबतचे नियमन अधिकाधिक जलदगतीने कार्यान्वित झाले तर प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या जोखमीपासून त्यांची सुटका होऊ शकेल. अन्यथा तो जोखमीचा मुद्दा त्यांच्यासाठी अडचणीचा ठरणार आहे. गुंतवणूकदार यापूर्वी रिअल इस्टेट उद्योगातील गुंतवणुकीपासून आपले अंग काढून घेत होते. याचे कारण म्हणजे प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी होणारा विलंब आणि कायदेशीर चौकटीतील कमतरता हे होते. आता केंद्र व राज्य सरकारांच्या कायद्यांतील बदल तसेच केंद्रीय नियामक मंडळाची रिअल इस्टेट उद्योगातील कमतरता दूर करण्यासाठी झालेली निर्मिती यामुळे सकारात्मक बदल दिसून येईल. रेरामुळे रिअल इस्टेट उद्योगातील व्यवहारामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. गुतंवणूकदार व खरेदीदार यांच्यासाठीही ते फायद्याचे निश्चितच आहे. केंद्र व राज्य सरकार यांच्या कायद्यांचा विचार करून सकारात्मक बदल एका चौकटीत निश्चित केले आहेत. रेरा कायद्यामुळे जर प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करून वितरित करू शकला नाही तर विकासकाला १०.९ टक्के इतके विलंब शुल्क व्याजाच्या रूपाने भरावे लागणार आहे. २०१७ मध्ये, वाणिज्यिक, निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पामध्ये मागणीचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे नफ्याचे प्रमाण वाढेल तसेच स्टार्टअप व रोजगारनिर्मितीसाठीही चांगले वातावरण असेल. शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्वासाठी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेचे परिणाम विकासक तसेच खरेदीदार यांच्यासाठी अनुकूल असेल. त्यामुळे चांगला व गुणवत्तापूर्ण विकास तसेच खरेदीदारांची वाढ दिसून येईल. बाजारातील ही तूट भरून काढण्यासाठी खरेदीदारांसाठी राबविण्यात येणारी योजना एक चांगले परिणाम दाखवेल. २०१६ मधील एकंदरीत गोंधळ, संभ्रम तसेच अल्प प्रतिसाद या बाबींमुळे प्रकल्पातील युनिट्सची साधारणत: एकतृतीयांश इतकीच विक्री झाल्याचे दिसून आले. मात्र २०१७ या वर्षांत प्रचंड मागणी व व्यवहारातील उद्यमशील कार्यशीलता याचे आपण साक्षीदार असू. पार्थ मेहता (लेखक पॅराडिग्म रिअ‍ॅल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
