अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com न्याय आणि समानता आणण्याकरिता पारदर्शकता हा सर्वोत्तम उपाय आहे. ज्या बाबतीत पारदर्शकता आहे त्या बाबतीत सहसा फसवणूक होणे कठीण असते. जिथे कोणत्याही प्रकारची माहिती जाहीर केली जात नाही किंवा लपविली जाते, तिथेच फसवणूक होण्याची शक्यता असते. रेरा कायदा आणि त्यातील तरतुदी बांधकाम व्यवसायात आवश्यक ती पारदर्शकता आणायचा प्रयत्न करीत आहेत आणि महारेरा प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर नोंदणीकृत प्रकल्पांची माहिती बघता, हा प्रयत्न काही अंशी यशस्वी झाला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पातील बांधकामाची वैधता हा नेहमीच महत्त्वाचा मुद्दा असतो आणि कायम असेल. विशेषत: अनधिकृत बांधकामे आणि त्यातील खरेदीदारांच्या समस्या याच्या पाश्र्वभूमीवर बांधकामाच्या वैधतेचे महत्त्व आणखीनच वाढलेले आहे. बांधकामाची वैधता तपासण्याकरिता बांधकाम परवानगी आणि त्या बांधकामाकरिता मंजूर करण्यात आलेले नकाशे ही दोन महत्त्वाची कागदपत्रे बघणे आवश्यक असते. या दोन कागदपत्रांच्या आधारे एखाद्या बांधकामाच्या वैधतेबाबत बराचसा अचूक अंदाज बांधता येऊ शकतो. रेरापूर्वीच्या काळात ही दोन्ही कागदपत्रे सहजी उपलब्ध नव्हती. मात्र, रेरांतर्गत प्रकल्पांची नोंदणी सक्तीची झाल्याने, प्रकल्पांच्या नोंदणीमध्ये याबाबतची महत्त्वाची माहिती मिळते. रेरा कायदा कलम ११(३)(अ) आणि विनियम अनु क्र. ४(ब) मधील तरतुदीनुसार मंजूर नकाशाची माहिती बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी (साइटवर) किंवा इतरत्र ठेवणे आणि ग्राहकास उपलब्ध करून देणे हे विकासकाचे कर्तव्य आहे. मात्र ही तरतूद असूनही अजूनही या तरतुदीचे सार्वत्रिक पालन होत असल्याचे दिसून येत नाही. मध्यंतरी फेरानी हॉटेल्सच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रेरा कायद्यातील तरतुदी आणि प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार मंजूर नकाशी बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी (साइटवर) प्रदर्शित करण्याचे आणि रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून या बाबीस यथोचित प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशांच्या अनुषंगाने महारेरा प्राधिकरणाने १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी अनु क्र . २०/२०१८ अन्वये परिपत्रक काढलेले आहे. या परिपत्रकानुसार रेरा कायदा कलम ११(३)(अ) आणि विनियम अनु क्र. ४(ब) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी विकासकांवर टाकण्यात आलेली आहे. या अंमलबजावणीत हयगय झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाऊन, आवश्यक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे देखील या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. हे नवीन परिपत्रक निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या परिपत्रकाने संबंधित तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे अथवा कारवाईस सामोरे जाण्याचे असे दोनच पर्याय विकासकांसमोर ठेवलेले आहेत. मूळ कायदा आणि विनिमयात असलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करणारे परिपत्रक काढणे आवश्यक होते का? या मुद्दय़ाचा देखील सांगोपांग विचार व्हायला हवा. नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार या परिपत्रकाने सर्व विकासकांना आगाऊ सूचना देण्यात आलेली असल्याने, विरोधात कारवाई झाल्यास, त्यात विकासकांकडे बचावाचे मुद्दे कमी राहतील हा या परिपत्रकाचा मुख्य फायदा आहे. दुसऱ्या बाजूने विचार करता कायद्याचे अज्ञान हा कोणत्याही परिस्थितीत बचाव म्हणून ग्रा धरला जात नसल्याने, रेरा कायदा आणि विनिमय किंवा इतर तरतुदींच्या भंगाविरोधात थेट कारवाई सुरू करण्यात देखील काही कायदेशीर अडचण आली नसती. परिपत्रकाने विकासकांना तरतुदींचे पालन करण्याबाबत अजून एकदा आठवण करून देण्यात आलेली आहे, थेट कारवाई केल्यास अशी संधी मिळाली नसती, हा परिपत्रक आणि थेट कारवाई यातील मुख्य फरक आहे. आता या परिपत्रकाच्या संधीचा फायदा घेऊन किती विकासक आवश्यक माहिती प्रदर्शित करतात हे बघणे महत्त्वाचे आहे. या परिपत्रकानंतर देखील विकासकांनी अशी माहिती जाहीर न केल्यास ग्राहकाकडे दोन पर्याय उरतात. पहिला म्हणजे- त्या विकासकाविरोधात तक्रार करणे किंवा दुसरा आणि जास्त सोपा म्हणजे जिथे पारदर्शकता नाही त्या प्रकल्पांचा विचार सोडून देणे. ग्राहकांनी पारदर्शकतेचा आग्रह धरल्यास आणि त्याशिवाय जागा खरेदी न केल्यास, त्या रेटय़ापुढे कोणताही विकासक फार काळ टिकू शकणार नाही; आणि त्यांना पारदर्शकता आणून सगळी माहिती प्रदर्शित करावीच लागेल. ग्राहकांनी पारदर्शकतेचा आग्रह धरणे हे ग्राहकांच्या दीर्घकालीन फायद्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
