सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणारा निर्णय गाळ्याचे हस्तांतरण करताना सोसायटीला मिळालेले हस्तांतरण शुल्क (प्रीमिअम) करपात्र नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय प्रिमायसेस सोसायटय़ांच्या बाबत दिलेला असला तरी तो निवासी सोसायटय़ांनाही लागू असल्याचे काही करतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण प्रिमायसेस सोसायटी आणि निवासी सोसायटी मूलत: सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच आहेत आणि टॅक्सेशन प्रश्न दोन्ही प्रकारच्या सोसायटय़ांच्या बाबतीत सारखेच आहेत, कदाचित काही नियम भिन्न असतील. एका नामांकित लॉ फर्मच्या भागीदाराचे हे मत आहे. नरिमन पॉइंटवरील सोसायटय़ांचा विचार केला तर हस्तांतरण शुल्काच्या रचना लक्षावधी रुपयांच्या असतात. त्यांना करपात्रांतून सूट मिळाल्यास सोसायटय़ांना मोठय़ा प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. हस्तांतरण शुल्काचा भार सदनिका विकणारा आणि विकत घेणारा यांच्यावर असतो. विकत घेणारा म्हणजे सोसायटीचा नव्याने होणारा सभासद; या आदेशाचा दुसरा परिणाम म्हणजे सदनिकेला विकत घेणाऱ्याने दिलेले हस्तांतरण शुल्क (प्रीमिअम) करपात्र ठरविता येत नाही. कारण केवळ हस्तांतरण प्रीमिअमचा काही अंश दिला तरी तो शुल्क देताना सोसायटीचा सभासद झालेला नसतो. या प्रकरणांत नरिमन पॉइंट (मुंबई) येथील व्यंकटेश प्रिमायसेस सोसायटी होती. या सोसायटीसमवेत या प्रकरणी नरिमन पॉइंटवरील मित्तल चेंबर्स, मित्तल टॉवर्स, बजाज भवन, दलामल टॉवर्स आणि एम्बसी सेंटर या बिगर रहिवासी सोसायटय़ा होत्या. हस्तांतरण शुल्क (प्रीमिअम) करपात्र नसल्यामुळे सोसायटय़ांना देखभाल दुरुस्ती करणे, सभासदांना अन्य सुविधा देणे, सेवा देणे शक्य होणार आहे. हे मत आहे एका सोसायटीच्या व्यवस्थापन कमिटीच्या सभासदाचे. हस्तांतरण शुल्क (प्रीमिअम) करपात्र नाही, या निर्णयाप्रत येताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपणहून कोणी स्वत:चा फायदा करीत नाही या तत्त्वाचा पुरस्कार केला. जेव्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद सोसायटीला पशाचे योगदान देणार तेव्हा त्या रकमेचा विनियोग सोसायटी आणि तिचे सभासद यांच्या फायद्यासाठी होत असल्याने, त्यातून उत्पन्न निर्माण होत नसते. नवीन शुल्क एका समाईक निधीत जमा केले जाते आणि त्या रकमेचा विनियोग सोसायटी आणि तिचे सभासद यांच्या भल्यासाठी केला जातो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार सोसायटीच्या सभासदांनी सोसायटीला किती पैसे द्यावयाचे यावर विशिष्ट मर्यादा घातली गेली आहे. विशेषत: निवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत हे वास्तव आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक पैसे सोसायटीकडे जमा झाल्यास इनकम टॅक्सचे अधिकारी हस्तांतरण शुल्क २५०००/- रुपयांपेक्षा जास्त आढळल्यास ही रक्कम करपात्र ठरवितात. एवढी मोठी रक्कम जमा करून सोसायटी नफा कमाविते असा त्यांचा आक्षेप असतो. मात्र काही इन्कम टॅक्स अधिकारी हे उत्पन्न करपात्र ठरवीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर एक तज्ज्ञ म्हणाले की, एकदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही म्युच्युअल असोसिएशन मानल्यावर किंवा सभासदांकडून जे पैसे मिळतात, ते ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असले तरी करपात्र नसल्यास, मात्र एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विशिष्ट मर्यादेच्या आत किंवा बाहेर मिळणारे जे करपात्र ठरविण्यासाठी प्रसंगवेचित नाही. या बाबतीत त्या तज्ज्ञाने ग्रँड पॅरडी सोसायटीमध्ये सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्यांकडे हस्तांतरण शुल्कापायी ३६ लाख रुपयांपेक्षा थोडी अधिक रक्कम मागितली असता त्या गृहसंस्थेने त्या गृहनिर्माण संस्थेविरुद्ध तक्रार नोंदविली होती. कालांतराने तो गृहस्थ आणि ती सोसायटी, मलबार हिल स्थित ग्रँड पॅरडी संस्था यांमधील हा वाद मिटला. सभासद बिनभोगवटा शुल्कासारख्या रकमा सोसायटीला देतात. या रकमा सोसायटीला आपल्या सभासदांना सामाईक स्वरूपाच्या सुविधा पुरविण्याच्या कामी साहाय्यभूत होत असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि.
