श्रीश कामत सरकारने विहित केलेल्या आणि नोव्हेंबर २०१३ पासून सर्व गृहनिर्माण संस्थांना लागू असलेल्या नमुना उपविधींमध्ये- (i) संस्थेमध्ये सदनिका/ युनिट खरेदी केले आहे व ती त्याच्या मालकीची आहे; (ii) अगोदरच्या पाच लागोपाठच्या वर्षांतील संस्थेच्या किमान एकातरी सर्वसाधारण सभेस उपस्थिती लावली आहे; व (iii) संस्थेची सर्व देणी नियमितपणे दिली आहेत, अशा तीन अटी पूर्ण करणारी सदस्य-व्यक्तीच संस्थेचा ‘क्रियाशील’ सदस्य असेल आणि जे सदस्य ‘क्रियाशील’ नसतील त्यांचे वर्गीकरण ‘अक्रियाशील’ म्हणून करण्यात येईल अशी तरतूद केलेली होती. तसेच अक्रियाशील सदस्याचे (१) सर्वसाधारण सभेत मतदानाचा हक्क व (२) समितीचा सदस्य होण्याचा हक्क असे दोन महत्त्वाचे हक्क काढून घेण्यात आले होते. परंतु दिनांक ९ मार्च २०१९ रोजी अमलात आलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ अन्वये, इतर सुधारणांबरोबरच, सदस्यांचे हे ‘क्रियाशील’ व ‘अक्रियाशील’ असे वर्गीकरण व त्यानुषंगाने असणाऱ्या सर्व तरतुदी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी गैरलागू करण्यात आल्या. सहकार कायद्यातील या सुधारणांनंतर त्यानुषंगाने नमुना उपविधीमध्ये आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा, ज्या सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाने त्वरित करणे आवश्यक होते, त्या अजूनपर्यंत तरी करण्यात आलेल्या नाहीत. परंतु सहकार कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असलेल्या उपविधींमधील सर्व तरतुदी आपोआप रद्दबातल होतात व उपविधींमधील सर्व तरतुदी कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत करून वाचणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे सदस्यांच्या ‘क्रियाशील’ व ‘अक्रियाशील’ वर्गीकरणासंबंधित उपविधींमधील सर्व तरतुदी आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी गैरलागू झाल्या आहेत. आता या विशिष्ट सुधारणांचा उपविधींमध्ये असलेल्या सदस्यांच्या हक्कासंबंधित तरतुदींवर काय परिणाम झाला आहे याचा विचार करू या. मतदानाचा हक्क - उपविधी १०६ प्रमाणे संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत ‘क्रियाशील’ सदस्यास प्रत्येकी एक मत देण्याचा अधिकार आहे. याचाच अर्थ ‘अक्रियाशील’ सदस्यास सर्वसाधारण सभेत मत देण्याचा अधिकार नाही. परंतु आता सुधारित सहकार कायद्याप्रमाणे सदस्यांचे क्रियाशील/ अक्रियाशील हे वर्गीकरण तसेच उपविधी १०६ समान तरतूद असलेले सहकार कायद्याचे कलम २७ (१अ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी लागू होत नाही. त्यामुळे उपविधी १०६च्या या तरतुदी आपोआप रद्दबातल होतात. त्याऐवजी सुधारित सहकार कायद्यात केवळ गृहनिर्माण संस्थांसाठी लागू केलेल्या नवीन कलम १५४ ब-११(१) अन्वये संस्थेच्या कोणत्याही सदस्याला संस्थेच्या कामकाजात एकापेक्षा अधिक मत असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता संस्थेच्या सर्व सदस्यांना सर्वसाधारण सभेत मत देण्याचा हक्क देण्यात आलेला आहे. म्हणजे आता एखादा सदस्य संस्थेचा ‘कसूरदार’ म्हणजे संस्थेची देणी देण्यास तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कसूर करणारा असला तरी त्याला मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे, जो हक्क, असा सदस्य मार्च २०१९ पूर्वी ‘अक्रियाशील’ वर्गीकरणात असल्याने त्याला नव्हता. समितीचा सदस्य होण्याचा हक्क - उपविधी ११७ (ई) प्रमाणे ‘अक्रियाशील’ सदस्य संस्थेच्या समितीचा सदस्य होण्यास पात्र नाही. सहकार कायद्याच्या कलम ७३ क अ (१)(ii-अ) मध्येही अशीच तरतूद आहे, परंतु हे संपूर्ण कलमच आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी गैरलागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपविधी ११७ (ई) आता कायद्याशी विसंगत असल्याने रद्दबातल झाला आहे. परंतु त्याऐवजी आता सुधारित सहकार कायद्यामधील केवळ गृहनिर्माण संस्थांसाठी असलेल्या नवीन कलम १५४ ब-१०(४) अन्वये एखादा सदस्य जर संस्थेचा ‘कसूरदार’ असेल तर तो संस्थेच्या समितीचा सदस्य होण्यास अपात्र असेल. अशा प्रकारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांना क्रियाशील ठरवून त्यांचे सर्व हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वर पहिल्या परिच्छेदामध्ये उल्लेखित तीन अटींपैकी केवळ एकच अट आता काही अंशी लागू ठेवण्यात आली आहे, ती म्हणजे ‘संस्थेची देणी नियमितपणे देणे’. उरलेल्या दोन अटींपैकी एक ‘संस्थेमध्ये सदनिका/ युनिट खरेदी करणे व ती त्याच्या मालकीची असणे’ ही अट आता समितीला बंधनकारक असलेल्या काही तरतुदींमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. कलम १५४-ब-५ अन्वये आता कोणतीही सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सदनिकांच्या किंवा भूखंडांच्या संख्येपेक्षा जास्त व्यक्तींना सदस्यकुलात दाखल करून घेऊ शकणार नाही. अशी तरतूद याअगोदर सहकार कायद्यामध्ये नव्हती, परंतु उपविधी १७ खाली अशी सूचनारूपी तरतूद आहे, आणि त्याला आता कायदेशीर तरतुदीचे अधिष्ठान लाभले आहे. आता संस्थेमध्ये सदनिका खरेदी केलेली व्यक्तीच सदस्य होऊ शकते अशी स्पष्ट तरतूद केल्याने या अटीची पूर्तता करण्यात आली आहे असे म्हणू शकतो. उरलेली तिसरी अट म्हणजे ‘अगोदरच्या पाच लागोपाठच्या वर्षांतील संस्थेच्या किमान एकातरी सर्वसाधारण सभेस उपस्थिती लावणे’ ही आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांसाठी लागू नाही. याचा अर्थ, आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या एखाद्या सदस्याने कोणत्याही सर्वसाधारण सभेस उपस्थिती लावली नाही तरी त्याच्या हक्कांवर त्याचा काहीही विपरीत परिणाम होणार नाही. तात्पर्य, मार्च २०१९ पूर्वी एखाद्या सदस्याने जर (१) संस्थेमध्ये सदनिका/युनिट खरेदी केले नसेल, (२) अगोदरच्या पाच वर्षांच्या काळात एकाही सर्वसाधारण सभेला उपस्थिति लावली नसेल, वा (३) संस्थेची देणी नियमितपणे दिली नसतील तर असा सदस्य अक्रियाशील घोषित होऊन सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करणे व समितीचे सदस्यत्व मिळणे या दोन्ही महत्त्वाच्या हक्कांपासून वंचित होत असे. परंतु आता सुधारित सहकार कायद्याप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्व सदस्यांना कोणताही अपवाद न करता मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे. तर केवळ कसूरदार सदस्याचा म्हणजे जो संस्थेची देणी नियमितपणे न देणाऱ्या सदस्याचा समिती-सदस्य होण्याचा हक्क काढून घेण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभांना उपस्थित असणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना त्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आता आवश्यक नाही. तर संस्थेमध्ये सदनिका/ भूखंड खरेदी न केलेली व्यक्ती कायद्याने संस्थेची सदस्य होऊच शकत नाही. kamat.shrish@gmail.com
