विश्वासराव सकपाळ राज्यात करोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांना निवडणूक, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरीक्षण तसेच पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ याबाबतीत कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील विविध कलमातदेखील सुधारणा करण्यात येतील. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०मधील कलम २७ मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कायद्याप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत घेणे शक्य नाही. यामुळे संस्थामधील सभासद अक्रियाशील होऊन भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार यादीतून वगळले जाऊन मतदानापासून वंचित राहू शकतात. ही बाब टाळण्यासाठी कलम २७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली; तसेच कलम ७५ मध्ये सुधारणा करून सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून ४ महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र सध्याच्या करोनाच्या उद्रेकामुळे दिलेल्या मुदतीत लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याने लेखा परीक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सादर करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यासाठी कलम ८१ मध्ये कलमात सुधारणा करण्यात आली. तसेच कलम १५४ बी चे पोटकलम १९ मध्ये समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व पदाधिकारी यांचा कार्यकाल नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या समितीच्या बैठकीच्या दिनांकापासून ५ वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. मात्र सध्याच्या करोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये व शासनाच्या निर्देशाच्या अनुषंगाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्याही निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीने नवीन निवडून येणारे संचालक मंडळ गठीत होईपर्यंत त्यांचे कामकाज करण्यासाठी या कलमात सुधारणा करण्यात आली आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सर्वसाधारण सभा, निवडणुका, लेखा परीक्षण व पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ या बाबतीत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अलीकडेच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. vish26rao@yahoo.co.in
