इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर आणि त्यातील कमीत कमी दहा गाळे विकल्यावर बिल्डरने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून तिची नोंदणी करणे आणि अशी सोसायटी रजिस्टर झाल्याच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत तिच्या नावे इमारत आणि ती ज्या जमिनीच्या तुकडय़ावर उभी आहे तो तुकडा यांची मालकी करून दिली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. मात्र बिल्डरने अशी सोसायटी स्थापन करून ती रजिस्टर केली नाही तरी मोफा कायद्यात संबंधित इमारतीतील किमान ६० टक्के गाळेधारक एकत्र येऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करू शकतात आणि अशा प्रकारे अनेक सोसायटय़ा स्थापनही झाल्या आहेत. म्हणून बिल्डरच्या सहकार्याविना हाऊसिंग सोसायटी कशी स्थापन करता येईल याची माहिती या लेखात देण्यात आली आहे. ती पुढीलप्रमाणे :अशा परिस्थितीत गाळेधारकांनी प्राथमिक सभा घेऊन त्यामध्ये मुख्य प्रवर्तकाची निवड करून नियोजित संस्थेचे नाव नोंदणीसाठी आरक्षित करून बँक खाते उघडण्यास परवानगी मिळण्यासाठी आपल्या विभागाच्या साहाय्यक उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे अर्ज करावा. त्या अर्जामध्ये इतर कागदपत्रांबरोबर बिल्डर-प्रमोटर्स यांना सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी करून देण्यात आलेल्या नोटिसीची एक प्रतदेखील सादर करणे आवश्यक आहे.बिल्डर-प्रमोटर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यास सहकार्य करीत नसेल त्या वेळी बिल्डर-प्रमोटर्स व नियोजित संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक (गाळेधारकांपैकी) यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली जाते. त्यानंतरच नोंदणी अधिकारी अशा प्रस्तावावर निर्णय घेतात.बिल्डर-प्रमोटर्स हे जर संस्था-नोंदणीसाठी सहकार्य करीत नसले तर नोंदणी प्रकरणात आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांपैकी क्रमांक ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ व १५ हे कागदपत्रं उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्या कागदपत्रांचे स्वरूप उपनिबंधकांकडून समजून घेणे परंतु ही कागदपत्रे गाळेधारकांना अर्थपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून गाळ्यांसाठी कर्ज उपलब्ध करून घेतले असेल अशा गाळेधारकाकडून सदर कागदपत्रांची छायांकित प्रत उपलब्ध होऊ शकते.बिल्डरच्या सहकार्याविना संस्थेच्या नोंदणी प्रकरणामध्ये जागेचे व बांधकामाच्या संदर्भात अशी कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्यास सदरची कागदपत्रे नोंदणी प्रकरणात सादर करण्याची आवश्यकता नाही, जागेबाबत बिल्डर-प्रमोटर्स यांच्याशी केलेल्या करारनाम्यातील प्रत गृहीत धरण्यात यावी, तसेच नगरपालिकेने/ महानगरपालिकेने गाळे वापरासाठी दिलेला दाखला तसेच करआकारणीच्या पावत्या मुख्य प्रवर्तकांना सादर करण्याचे धोरण महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांचे निबंधक पुणे यांनी निश्चित केले आहे, तसेच अशा प्रस्तावामध्ये विहित नमुन्यात ठरवून दिलेला आर्किटेक्टचा दाखला व बिल्डर-प्रमोटर्स यांचे हमीपत्रसुद्धा उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्याऐवजी पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.१) महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट १९६३ व नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार विहित नमुना श्क मध्ये अर्ज करणे व त्यावर एक हजार रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे.२) नमुना वाय (८)मुख्य प्रवर्तक यांचे रुपये २०/- स्टॅम्प पेपरवरील सक्षम अधिकाऱ्यासमोर नोंदविण्यात आलेले हमीपत्र.३) ठरवून दिलेल्या नमुन्यात मुख्य प्रवर्तक यांचे रुपये २०/- स्टॅम्प पेपरवर सक्षम अधिकाऱ्यासमोर नोंदविण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्रक व त्यास अनुसरून अ‍ॅपेंडिक्स ‘अ’ मध्ये गाळा क्रमांक खरेदीदाराचे नाव, गाळ्याचे क्षेत्र, गाळ्याची किंमत व सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीसाठी बिल्डर-प्रमोटर्स यांना देण्यात आलेल्या रकमेचा तपशील असणे आवश्यक आहे. ४) ठरवून दिलेल्या नमुन्यात रु. २००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर इण्डेम्निटी बॉण्ड सक्षम अधिकाऱ्यासमोर सर्व गाळेधारकांनी नोंदविलेला. ५) महानगरपालिकेने करआकारणीसाठी प्रत्येक गाळाधारकाला दिलेल्या बिलांची छायांकित प्रत.अशी अनेक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
