मुंबई आणि उपनगरात जुन्या इमारतींचा पुनर्वकिास गेल्या पाच-सहा वर्षांत फार मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागला आहे.  पुनर्वकिासाच्या संकल्पनेबद्दल सुरुवातीला असलेले अनेक गरसमज आता दूर झालेले दिसतात. मुळात आपले राहते घर बिल्डरला पाडायला देऊन दोन-तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर तो आपल्याला नवीन घर खरोखरच बांधून देईल का, याबद्दल बऱ्याच जणांच्या मनात भीती असायची. संक्रमण काळात बिल्डर जी पर्यायी राहण्याची व्यवस्था करेल त्यासाठी वेळच्या वेळी भाडे देईल की नाही, अशीही भीती मनात असायची. आणि त्यामुळेच सुरुवातीच्या काळात पुनर्वकिासाच्या कल्पनेलाच जुन्या रहिवाशांचा फार मोठय़ा प्रमाणावर विरोध असायचा. बिल्डर्स या वर्गाबद्दल जनमानसात असलेली प्रतिमा लक्षात घेता अशा प्रकारची भीती ही अगदीच निराधार म्हणता येत नव्हती. थोडक्यात, आपले राहते घर खाली करून ते पाडण्यास देण्यापूर्वी अशा रहिवाशांना निश्चित शाश्वतीची गरज होती.
पुनर्वकिास प्रकल्प म्हटला की त्यात फार मोठय़ा प्रमाणावर आíथक गुंतवणूक आली, तसेच आíथक हितसंबंधही आले. बिल्डरांच्या दृष्टीने अशा प्रकारचे पुनर्वकिास प्रकल्प म्हणजे एक प्रकारची पर्वणीच. सहकारी सोसायटीच्या इमारतीचा पुनर्वकिास असला तर अशा सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना अथवा सबंध कार्यकारिणीलाच खिशात घालून पुनर्वकिास प्रकल्पाचे कॉन्ट्रक्ट मिळविणे हा काही बिल्डर्सचा उद्योगच झाला. त्यामुळे सोसायटीच्या सदस्यांच्या मनातसुद्धा त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांबद्दल अथवा कार्यकारिणी सदस्यांबद्दल संशयाचे पिशाच्च मनात असायचे. त्याचबरोबर पुनर्वकिासाला प्रत्येक सदस्याची संमतीची गरज असल्यामुळे सोसायटीतील दोन-चार सदस्यसुद्धा अशा प्रकारची संमती नाकारून अडवणुकीचे धोरण स्वीकारायचे. बऱ्याच वेळा बिल्डरला अडचणीत आणण्यासाठी काही सदस्य कोर्टात धाव घेऊन प्रकल्पावर स्थगिती आणण्याचेही प्रयत्न करत, जेणेकरून अडलेला बिल्डर अशा सदस्यांची ‘योग्य ती किंमत’  मोजून आपला मार्ग निर्वेध करायचा.
अशा प्रकारे संपूर्ण अविश्वासाच्या आणि संशयाच्या वातावरणात पुनर्वकिास प्रकल्प मार्गी लागण्यात पावलोपावली अडचणी येत होत्या.  या सर्व परिस्थितीचा विचार करून राज्य शासनाने ३ जानेवारी २००९ रोजी सहकार कायदा कलम ७८ (अ) खाली एक परिपत्रक जारी करून पुनर्वकिास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सहकारी संस्थांनी आपल्या इमारतींचा पुनर्वकिास करताना या परिपत्रकातील अटी शर्तीची पूर्तता केल्यास पुनर्वकिास प्रकल्पातील अनेक धोके टाळता येण्यासारखे आहेत. या परिपत्रकानुसार पुनर्वकिासासाठी जाण्याचा निर्णय आणि पुनर्वकिासासाठी बिल्डरची निवड यासाठी विशेष बहुमताची (७५ टक्के सदस्यांची उपस्थिती आणि उपस्थित सदस्यांच्या ७५ टक्के बहुमताने निर्णय) सक्ती केली आहे. बिल्डरची निवड करण्यासाठी आयोजित केली जाणारी विशेष सर्वसाधारण सभा ही उपनिबंधकाच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत व्हिडीओ रेकॉìडगसह करणेसुद्धा बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सर्व तरतुदींमागे शासनाचा उद्देश जरी चांगला असला तरी आज याची अंमलबजावणी करताना फार मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. उपनिबंधकाच्या कार्यालयातून प्रत्येक सदनिकेमागे कित्येक हजारांची मागणी केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: जातीने याबाबतीत लक्ष घालून या तरतुदीची जी चेष्टा उपनिबंधकांकडून होत आहे, त्याला ताबडतोब आळा घालण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे मागितली जाणारी भली मोठी रक्कम कुठलीही सोसायटी स्वत:हून देऊ शकत नाही. आणि त्यामुळे अशा विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आधीच बिल्डर निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्याची किंमत चुकती केली जाते आणि मग बिल्डर निवडण्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभेची तारीख देण्यात येते. ही बाब अत्यंत गंभीर असून यात शासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास पुनर्वकिास प्रकल्पात अपेक्षित असलेली पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता नष्ट होऊ शकते.
पुनर्वकिास प्रकल्पातील विकासकाबरोबर करावयाचा विकास करारनामा (डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज. या करारनाम्याद्वारे सहकारी संस्था किंवा मालक आपल्या मालमत्तेचे विकास अधिकार विकासकाला काही अटी शर्तीवर बहाल करत असतात. बहुतांशी अशा विकास करारनाम्याचा मसुदा हा विकासक त्याच्या सॉलिसिटर्सकडून तयार करून घेऊन सहकारी संस्थेस अथवा मालकास देत असतो. आणि त्यामुळे असा विकास करारनामा हा बराचसा विकासकाचे हित जपणारा आणि सहकारी संस्थेचे, तिच्या सदस्यांचे किंवा मालकाचे हित फारसे न जपणारा असाच असतो.  ज्या सहकारी संस्था अथवा मालक जागरूक असतात ते करारनाम्याचा असा मसुदा स्वत: नेमलेल्या वकिलाकडून तपासून त्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवून करत असतात. परंतु एकंदरीत पुनर्वकिासासाठी जाणाऱ्या सहकारी संस्था अथवा मालक यांचे हित रक्षण करण्यासाठी शासनाने एक आदर्श विकास करारनामा (मॉडेल डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट) तयार करून परिस्थितीनुरूप आवश्यक ते फेरफार करून असा विकास करारनामाच विकासकांवर बंधनकारक करावा.
आज मुंबई आणि उपनगरातील असंख्य पुनर्वकिास प्रकल्प-विशेषत: म्हाडाचे पुनर्वकिास प्रकल्प- हे वेगवेगळ्या कारणांनी ठप्प झालेले दिसतात. अथवा अत्यंत धीम्या गतीने प्रगती करत असताना दिसतात. शासनाने गृहनिर्माण धोरणात वेळोवेळी केलेले बदलही पुनर्वकिास प्रकल्प रखडण्यास जबाबदार आहेत. तसेच पुनर्वकिास प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या अनेक परवानग्या मिळविण्यासाठीसुद्धा हेतू पुरस्सर वेळकाढू धोरण अवलंबिले जाते. पुनर्वकिास प्रकल्पाद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर विक्रीसाठी सदनिका उपलब्ध होऊ शकतात. सर्वाना परवडणारी घरे असे शासनाचे धोरण असताना पुनर्वकिास प्रकल्पातील प्रशासकीय विलंबामुळे पुनर्वकिास प्रकल्पांच्या किमतीत आणि पर्यायाने त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ होत आहे. शासनाने संपूर्ण पुनर्वकिास योजनेकडेच अत्यंत गंभीरपणे बघून ही सर्व यंत्रणा कार्यक्षमतेने आणि जलदगतीने कशी राबवता येईल याचा तात्काळ विचार करण्याची गरज आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: येत्या १-२ महिन्यांत ठोस पावले उचलली नाहीत तर येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे  पुनर्वकिासाची ही सर्व प्रक्रिया अशीच दीर्घ काळ रेंगाळत राहण्याचा धोका आहे.