संहिता जोशी आपल्याबद्दल काय माहिती, कोणाकडे असावी तसंच तिचा उपयोग कशासाठी व्हावा हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.. आपल्याला जाहिराती दाखवण्यासाठीच फक्त विदेचा वापर झाला तर ते तसं निरुपद्रवी; पण सरकारकडे आपली सगळी माहिती असावी का? ..तर हे सगळे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट वगैरे ‘दूश्ट, वैट्ट’ लोक आपल्याबद्दल माहिती जमा करतात; आपण काय लिहितो, काय शोधतो, आपल्याला कशात रस आहे याचे अंदाज लावतात. त्यांचा उद्देश काय असतो तर, आपल्याला कसल्या जाहिराती दाखवायच्या हे ठरवून, जाहिरातदारांकडून पसा मिळवायचा. माझी आवडती तक्रार आहे, बायकांच्या चांगल्या कपडय़ांना वापरण्यासारखे खिसे नसतात; हल्ली खिसेवाल्या झग्यांच्या जाहिराती मला दिसायला लागल्या आहेत. आता मूळ तक्रार करायची गरजच राहिली नाही. माझी सोयच होत्ये की! माझी आजी चौथी पास होती; वयाची तिशी उलटण्याच्या आतच ती बाळंतपणात गेली. आईनं बऱ्याच पदव्या मिळवल्या. आजीचं आयुष्य जितपत कष्टप्रद होतं, त्यापेक्षा आईचं सोपं होतं आणि माझं आयुष्य आईपेक्षा सोपं आहे. आजीचं ज्या वयात लग्न झालं, त्या वयात मी लग्न केलं असतं तर बरेच लोक तुरुंगात गेले असते. याचं कारण आपली मूल्यं आणि जीवनशैलीसुद्धा काळानुसार बदलल्या आहेत. ५०-६० वर्षांमध्ये झालेले हे बदल सहज लक्षात येतात, त्यात कुणाला काही गैरही वाटत नाही. आठवा, ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा ‘शारदा कायदा’ आणायचा प्रयत्न केला, त्यात मुलामुलींच्या लग्नासाठीच्या किमान वयावर बंधन आणलं गेलं, तेव्हा त्याला विरोध झाला होता. ते वय १२ वर्ष होतं. लग्नासाठी किमान वयाची अट असणं ही गोष्ट आता सभ्य समजली जाते. आता १२ वर्षांची मुलीमुलं शाळेत शिकत असणार, हे आपण गृहीतच धरतो. शाळेत मुलांच्या परीक्षा घ्याव्यात का, शिक्षणाचं माध्यम काय असावं यावरून सध्याच्या काळात चर्चा झडतात. तसंच कपडय़ांना खिसे असतात, हे गृहीत धरून मला चर्चा करायची आहे ती आपल्याबद्दल काय माहिती, कोणाकडे असावी, तिचा उपयोग कशासाठी व्हावा याबद्दल. गेल्या काही लेखांमध्ये काही उदाहरणं दिली, ती गूगलच्या विदेचा (डेटा) उपयोग अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ कसा करतात याबद्दल. आपण काय गूगलतो, यावरून समाज म्हणून आपल्या काय धारणा आहेत, आपल्याला काय हवं आहे, याचा शोध घेता येतो. उदाहरणार्थ, २०१८ या वर्षांत भारतीयांनी ‘हाउ टू’ या प्रकारात काय शोधलं तर ‘व्हॉट्सअ‍ॅपवर स्टिकर कसे पाठवायचे’. गूगल ही माहिती सगळ्यांना उपलब्ध करून देतं. म्हणजे फक्त आकडे नाही तर ‘भारतीयांनी २०१८ मध्ये सगळ्यात जास्त काय शोधलं’ असं (इंग्लिशमध्ये) गूगललं तर बरीच माहिती मिळते. विदा निराळी, माहिती निराळी. विदा कोळून त्यातून माहिती मिळवावी लागते; त्यासाठी बरीच तांत्रिक, गणिती शिक्षण असणारे विदावैज्ञानिक कामाला लावावे लागतात. गेल्या वर्षांत भारतीयांनी काय-काय गूगललं, याची मोठी जंत्री म्हणजे विदा. त्यात कोणत्या माणसांचा शोध सगळ्यात जास्त घेतला, ‘हाउ टू’मध्ये सर्वात लोकप्रिय काय होतं, ही माहिती. गूगल जशी आपल्याकडून विदा गोळा करतं, तसा त्या माहितीचा फायदाही आपल्याला होतो. अमेरिकी मतदारांमध्ये जिथे वंशद्वेषाचं प्रमाण जास्त होतं तिथे ट्रम्पला बरीच जास्त मतं मिळाली, ही गोष्ट गूगल ट्रेंड्सशिवाय समजली नसती. आपल्या व्यक्तिगत अवकाशाच्या सीमा वाकवणारं, परीघ बदलणारं गूगल आपल्याला पुरेशी माहिती देतं का, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञांना त्यातून जे शोधता येतं ते पुरेसं आहे का, याची उत्तरं काळ देईल. या अमेरिकी कंपन्यांनी जमा केलेली बहुतेकशी विदा भारताबाहेर आहे. विदागारं (डेटाबेस), विदाविज्ञान (डेटा सायन्स) या संबंधित नोकऱ्या फक्त भारताबाहेर असं नाही; तर त्या विदेची मालकीही भारताकडे नाही. जोवर कोणी आपल्याला खिसेवाले झगे विकतात, तोवर ठीक आहे. आपण ठरावीक कंपनीचा फोन किंवा नेटवर्क विकत घेण्याच्या जाहिराती सातत्यानं दिसायला लागल्या तर? फोनच्या विदेची मालकी ज्यांच्याकडे असते त्यांना आपण कुठे जातो, कोणत्या संकेतस्थळांवर (वेबसाइट) जातो, हे समजतं. आपल्या विदेतून राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील विषयांबद्दल आपली काय मतं आहेत; आपण कोणत्या पक्षाला मत देण्याची शक्यता आहे; हेही समजू शकतं. यात सरकार ही यंत्रणा नागरिकांच्या बाजूनं निर्णय घेईल अशी अपेक्षा असते. गूगल ‘दूश्ट’ आहे असं म्हटलं तर सरकारनं योग्य धोरणं करावीत आणि मूलभूत नागरी हक्कांचं रक्षण करावं. अन्न-वस्त्र-निवारा या मनुष्याच्या मूलभूत गरजा, त्या जोडीला आता सडक-बिजली-पानी आहेत. गूगल, फेसबुक, ट्विटर वगैरे गोष्टीही आता अर्थशास्त्रज्ञ ज्याला सार्वजनिक मालमत्ता (पब्लिक गुड्स) समजतात, त्यासारख्या व्हायला लागल्या आहेत. या सुविधांशिवाय आपल्या रोजच्या आयुष्याची कल्पना आता करता येत नाही. एखाद्या नव्या गावात, जिथे कोणीही ओळखीचं नाही तिथे जेवायचं काय, राहायचं कुठे, अशा मूलभूत सुविधांपासून, आज कंटाळल्यावर गावात सिनेमा कुठला लागलाय, इथपासून बऱ्याच गोष्टी आंतरजालावरून समजतात. आपल्या आयुष्यांची प्रत जालीय सुविधांमुळे सुधारली आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये केलेल्या व्यक्तिगत विदा संरक्षण (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन) कायद्यानुसार अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर सक्ती झाली की भारतीय विदा भारतातच साठवली पाहिजे. यातून सरकारला विदेवर निरंकुश देखरेख (पाळत?) ठेवण्याची सोय महत्त्वाची वाटली. भारतीयांनी तयार केलेल्या, भारतीयांच्या खासगी विदेवर भारतीयांचं नियंत्रण असावं ही अपेक्षा अस्थानी नाही. मात्र या विदेचा वापर नक्की कशासाठी होतो, याची माहिती सहज मिळत नाही. तंत्रज्ञान म्हणून हे जमवणं मोठय़ा कंपन्यांना सहज शक्य आहे. याविरोधात अमेरिकी मुद्दा आहे, ‘यातून भारताची आर्थिक प्रगती होण्याचा वेग कमी होईल’; तो लेखमालेच्या कक्षेबाहेरचा म्हणून सोडून देऊ. विषयानुरूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, सरकारकडे आपली सगळी माहिती असावी का? आपण क्रेडिट कार्डावर काय विकत घेतो; कोणती पुस्तकं वाचतो; आंतरजालावर काय शोधतो; सरकारवर टीका करतो का; कुठे नोकरी करतो; असे अनेक प्रश्न त्यात येतात. सरकारकडे कायदे करणं, कायद्याची अंमलबजावणी करणं याबद्दल एकाधिकार आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांच्या व्याख्या विदातंत्रज्ञानाच्या काळात बदलत असताना, सरकारचा आपल्या विदेवर आणि पर्यायानं आपल्या व्यक्ती/ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, खासगीपणा, मूल्यव्यवस्थेवर एकतर्फी ताबा असण्याचा हक्क असावा का? जोवर कोणी फक्त खिसेवाले झगे विकायचा प्रयत्न करतात, तोवर त्या जाहिरातींमधून गंमत शोधणं शक्य असतं. वॉरंट वगैरे न काढता सतत आपल्यावर लक्ष ठेवण्याची सोय सरकारकडे असावी का? आपल्या शेजारच्या चीनमध्ये ‘सामाजिक मूल्यव्यवस्था’ (सोशल क्रेडिट सिस्टम) अमलात आणलेली आहे. रस्त्यावर थुंकणाऱ्या आणि सिग्नल तोडणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी सीसीटीव्हीनं ठेवलेली पाळत, आणि ही मूल्यव्यवस्था वापरली जात आहे; तशीच सरकारवर टीका करणाऱ्या लोकांची गळचेपी करण्यासाठीही ही व्यवस्था वापरली जात आहे. आपलीही वाटचाल त्याच दिशेनं होईल का? पुन्हा जाहिरातींबद्दल बोलायचं, तर मला पठणीच्याही जाहिराती दिसतात. या साडय़ांना खिसे लावण्याची सोय दिसत नाही. म्हणजे माझी तक्रार किंवा मागणी काय आहे, हे अजूनही फेसबुक, गूगलला समजलेलं नाही; मी बऱ्यापैकी क्रयशक्ती असणारी, भारतीय, स्त्री आहे, एवढंच त्यांना समजलेलं आहे. जोवर फेसबुक, गूगलमध्ये काम करणाऱ्या विदावैज्ञानिकांमध्ये भारतीय, स्त्रीवादी, स्त्रियांचं प्रमाण वाढणार नाही, तोवर स्त्रियांची अशी विभागणी करता येते, हे बहुतेक या कंपन्यांना समजणार नाही. यात तोटा फक्त माझाच आहे असं नाही; जाहिरातदार कंपन्यांचा पसाही त्यातून फुकट जात आहे. लेखिका खगोलशास्त्रात पीएच.डी. आणि पोस्ट-डॉक असल्या, तरी सध्या विदावैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत. ईमेल : 314aditi@gmail.com
