संहिता जोशी विदाविज्ञानाची प्रगती होते आहे आणि कित्येक प्रकारच्या पूर्वघटना पाहून, अनेक उदाहरणांच्या आधारे आत्ता काहीएक निर्णय घेणं हे काम यांत्रिकपणे होऊ शकतं आहे. पण विदेचा वापर कसा करायचा, हे आजही मानवी हेतूंवर अवलंबून आहेच.. ‘ब्लॅक मिरर’ नावाच्या ब्रिटिश मालिकेचा पहिला भाग काही वर्षांपूर्वी आला. त्याची गोष्ट थोडक्यात अशी, एका ब्रिटिश राजकन्येचं अपहरण एक जण करतो. तिला सोडण्याची किंमत तो मागतो. बहुतेक लोकांना जी कृती करण्याची किळस वाटेल अशी कृती ब्रिटिश पंतप्रधानानं टीव्हीवर थेट प्रसारण दाखवून केली तरच राजकन्येला सोडलं जाईल, असं अपहरणकर्ता म्हणतो. ही बातमी जाहीर झाल्यावर लोकांचे काय प्रतिसाद येतात, लोकमताचा कल काय असतो, यावरून पंतप्रधान आणि त्याचं मंत्रिमंडळ निर्णय घेतात. बाकी सगळे उपाय चालत नाहीत म्हटल्यावर लोकमतासमोर झुकून पंतप्रधान स्वत:ला किळस येऊनही ती कृती करतात; हे सगळं राष्ट्रीय प्रसारणात दाखवलं जातं. (गोष्टीचा सारांश समजला तरीही विदाविज्ञान आणि संबंधित तंत्रज्ञानामुळे घटना कशा उलगडत जातात, हे मुळातूनच पाहण्यासारखं आहे.) तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनी (ठरावीक) लोकांच्या दबावापोटी ‘ब्रेग्झिट’साठी मतदान घडवण्याचा निर्णय घेतला. सध्या ‘ब्रेग्झिट’चा जो गोंधळ सुरू आहे तो पाहता ‘ब्लॅक मिरर’च्या पहिल्या भागाची आठवण होते. साहित्यात, कलेत अनेकदा टोकाच्या गोष्टी दाखवून मुद्दा मांडला जातो. लोकानुनय म्हणजे लोकहित नाही. लोकांना हौस आहे, लोकांची मागणी आहे म्हणून एखादी गोष्ट केली म्हणून त्यातून लोकांचं भलं होईल असं नाही. ट्विटरवर कोणते हॅशटॅग, पर्यायानं कोणते विषय चच्रेत आहेत हे बघण्याची सोय आहे. गूगल ट्रेंड्स वापरून कोणत्या विषयाला लोकप्रियता मिळत आहे, हे शोधता येतं. पण याचा समाजाच्या भल्याशी काही संबंध असेलच असं नाही. विदाविज्ञान कोणत्या संदर्भात वापरलं जात आहे, त्यानुसार त्यातून वेगवेगळ्या प्रकारची भाकितं मिळतात. गेल्या वर्षी संशोधकांच्या एका गटानं मशीन लìनगचं तंत्रज्ञान वापरलं; त्याचा उद्देश होता वेगवेगळ्या दीर्घिकांमध्ये होणारे अगदी सूक्ष्म स्फोट शोधणं. हे स्फोट अगदी क्षणार्धात होतात, एका सेकंदापेक्षाही कमी काळ टिकतात. (त्यांनी वापरलेली निरीक्षणं, विदा जुनीच होती; पण नवीन तंत्रज्ञान वापरून असलेल्या विदेतून नवी माहिती शोधून काढली.) शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांत असणाऱ्या गाठी कर्करोगाच्या आहेत का नाहीत, हे शोधण्यासाठी मशीन लìनग वापरता येतं. स्वयंचलित गाडय़ा हेच तंत्रज्ञान वापरतात. गाडीला बसवलेले कॅमेरे मानवी डोळ्यांचं काम करतात. त्यांना काय दिसत आहे, याचा अर्थ लावणं मानवी मेंदू करतो; ते काम आता विदाविज्ञान करतं. या सगळ्या उदाहरणांत मिळणारी भाकितं डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शनसारखी वापरता येतात. ही भाकितं चुकणार नाहीत याची एकदा खात्री पटली, की त्या भाकितांवर विश्वास ठेवला जातो. त्या भाकितांचा उपयोग नवीन शिकण्यासाठी होणार असतो. त्या माहितीतून लोकांचं भलं होणारच याची खात्री असते. याचं कारण मुळातच ज्या उद्दिष्टानं विदा गोळा केली जाते, त्यात अभ्यास आणि लोकांचं हित हा हेतू असतो. दुसरं महत्त्वाचं, कर्करोग होणं आणि त्याचं निदान किंवा बाहेरच्या दीर्घिकांमध्ये होणारे सूक्ष्म स्फोट यांचं कारण कोणी व्यक्ती नसते. त्यांचा थेट परिणाम कोणत्याही समाजावर, समाजगटांवर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे होत नाही. या भाकितांमधून समाजात विषमता, अन्याय, भांडणं वाढण्याची काहीही शक्यता नाही. विदाविज्ञानातून जी भाकितं करता येतात, त्या सगळ्यांचा हेतू आणि वापर असा स्वच्छ असेलच असं नाही. मुळात सगळी विदा अशी स्वच्छ नसते. त्यात भर म्हणजे सगळ्यांना आपापले हेतू स्वच्छ वाटले तरीही परस्परविरोधी मतं समोर आली की नक्की कोणाचा हेतू स्वच्छ याचा निर्णय सोपा नसतो. २०१८ या वर्षांत भारतातून सगळ्यात जास्त कोणत्या बातम्या गूगलल्या गेल्या, याची माहिती गूगल ट्रेंड्सवर आहे. पहिल्या पाच बातम्यांचे विषय कोणते पाहा- फुटबॉल विश्वचषक, कर्नाटक विधानसभेचे निकाल, प्रियांका चोप्राचं लग्न, सरदार पटेलांचा पुतळा आणि निपाह विषाणू. यांतल्या कोणत्या बातम्यांमुळे लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक फरक पडू शकतो; आणि मुख्य म्हणजे मतभेद झाले तर कोणाचं मत ग्राह्य़ धरावं? मात्र कोणत्या बातम्या चच्रेत आहेत आणि कोणत्या बातम्यांची चर्चा होत नाही याची काळजी वृत्तपत्रं, वृत्तवाहिन्यांना असते. या संदर्भात अमेरिकी वृत्तपत्रांचा आणि त्यांचा भाषेचा अभ्यास केला. गेल्या दशकात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं समिलगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली. त्याची बातमी देण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्दप्रयोग वापरले गेले- ‘सेमसेक्स’ आणि ‘होमोसेक्शुअल्स’. मराठीत या दोन्हींसाठी समलैंगिक असाच शब्दप्रयोग वापरला जातो. पहिला शब्दप्रयोग वापरणाऱ्या वर्तमानपत्रांचा वाचकवर्ग उदारमतवादी आहे आणि दुसऱ्याचा वाचकवर्ग सनातनी विचारांचा आहे, असं अभ्यासातून लक्षात आलं. वर्तमानपत्राची मालकी असणाऱ्या व्यक्ती किंवा समूह काय विचारांचे आहेत, यानं शब्दप्रयोगांवर फरक पडला नाही. पण खपामुळे पडला. आपल्या वाचकांना काय वाचायला आवडेल याचा विचार करून वर्तमानपत्रांनी बातम्या दिल्या. (हे उदाहरण ‘एव्हरीबडी लाइज्’ या पुस्तकातून.) आणखी एक उदाहरण. २०१७ सालात लोकांनी आपल्या ‘जवळ काय उपलब्ध आहे’ हे गूगललं तर त्या पहिल्या दहा शब्दांत नोकऱ्यांचा नंबर लागला नाही. २०१८ सालात आहे. २०१७ सालात लोकांनी कॉफीची दुकानं, सिनेमांचे शो यांचा शोध घेतला. २०१८ सालात या चनीच्या समजल्या जाणाऱ्या गोष्टींच्या जागी स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा शोध आलेला आहे. या माहितीमधून काही भाकीत करता येईल का? अशा प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी मुळात समाजाचं प्रारूप (मॉडेल) असावं लागतं. पाश्चात्त्य समाजात गेली अनेक दशकं लोकांची सर्वेक्षणं घेणं, त्यांतून लोकांच्या आशा-आकांक्षा समजून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात ना जुनी विदा, ना या विषयाचा भारतीय समाजासाठी अभ्यास झालेला. भाषावापराच्या उदाहरणात अमेरिकेसंदर्भात निष्कर्ष काढणं संशोधकांना सोपं(!) झालं असेल, तसं भारताच्या बाबतीत सोपं नाही. दुसरं, भारतात तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्याचा वेग वाढता आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतात २०१६ मध्ये २९.५ टक्के लोकांकडे इंटरनेट होतं. २०१७ मध्ये हे प्रमाण पाच टक्के वाढून ३४.५ टक्के झालं; २०१८ मध्ये त्यात फक्त १.५ टक्क्यांची भर पडली. (अमेरिकेत ३० ते ३५ टक्के अशी वाढ १९९८-९९च्या सुमारास झाली.) अशी वाढ होत असताना, लोकांनी काय गूगललं यावरून थेट काही निष्कर्ष काढता येणं कठीण आहे. मात्र अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांना त्यातून अभ्यास करण्यासाठी विषय दिसू शकतात. याउलट, एका विशिष्ट विषयात लोकांना किती रस आहे, त्यात गेल्या वर्षभरात कसा फरक पडला याची तुलना गूगल ट्रेंडवर दिसते, त्यातून काही उपयुक्त निष्कर्ष काढणं सोपं आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल मे महिन्यातच लागले. लोक गूगलमध्ये काय शोधत होते, ही माहिती बघून अभ्यासकांनी एप्रिलमध्येच अंदाज नोंदवले होते; ते खरे ठरले. पारंपरिक सर्वेक्षणांत वर्तवलेले अंदाज चुकले, पण गूगल ट्रेंड्स वापरून वर्तवलेली भाकितं योग्य निघाली. आताही विधानसभेच्या निवडणुका आल्या आहेत; त्यांचेही अंदाज घेणं शक्य आहे. लोकानुनय आणि लोकहिताच्या फरकाचं ताजं, मराठी उदाहरण पाहा. विधानसभेच्या प्रचारासाठी, कोथरूडमध्ये कलम ३७० संदर्भात चच्रेसाठी लडाखच्या खासदारांना बोलावलं आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कलम ३७० आणि लडाखबद्दल निर्णय घेतले जात नाहीत. लेखिका खगोलशास्त्रात पीएच.डी. आणि पोस्ट-डॉक असल्या, तरी सध्या विदावैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत. ईमेल : 314aditi@gmail.com
