विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जादूई आकडय़ासाठी भाजपला केवळ २३ आमदारांची गरज आहे. या परिस्थितीत शिवसेनेने पाठिंबा दिला तरी त्यांची तेवढय़ा आमदारांच्या तुलनेत केवळ दोनच मंत्रिपदांवर बोळवण करण्याची भूमिका भाजपने घेतली असून, ‘आम्ही देऊ तेच स्वीकारावे लागेल’ असा स्पष्ट निरोप दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना धाडला आहे. भाजपला पाठिंबा देण्याबाबतची चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत आलेले शिवसेना नेते खा. अनिल देसाई व सुभाष देसाई यांना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आधी मुलाखतीची वेळ न घेतल्याचे सांगून भेट नाकारली. मात्र पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत शिवसेना नेते खा. अनिल देसाई व सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांची भेट घेतली. त्या भेटीमध्ये शिवसेनेच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात त्यांना केवळ दोनच खाती देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. या भेटीची माहिती प्रसारमाध्यमांना न देण्याचे भाजप व सेना नेत्यांमध्ये ठरले होते, परंतु सुभाष देसाई यांनी स्वत:हून ती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवली. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावर असलेली ही चर्चा पुढे जाऊ शकलेली नाही. उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण नाहीदरम्यान, भाजपला सत्तास्थापनेत मदत करण्यासाठी भाजपधार्जिण्या दोन बडय़ा उद्योगसमूहांकडून शिवसेनेवर दबाव टाकला जात असल्याचा दावा सूत्रांनी केला. दिवाळीनंतर भाजप सत्तेवर दावा करणार असून, प्रसंगी अल्पमतात सरकार स्थापन करून पुढील पाच वर्षे सत्तासंचालन करण्याच्या मन:स्थितीत भाजप नेते आहेत. असे सरकार सभागृह कामकाजाच्या वेळी अन्य विरोधी पक्षांना हाताशी धरून निभावून नेले जाईल, कारण कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना एकत्र येणार नाहीत. त्यामुळे एक तर भाजपची सत्ता वा पुन्हा निवडणूक घेणे, असे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. मात्र एकही पक्ष लगेचच निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा तयारीत नाही. त्यामुळेच शिवसेनेशी सत्तास्थापनेसाठी कोणतीही चर्चा न करण्याचा निर्णय दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी घेतला होता; परंतु चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत सेनानेत्यांनी दिल्लीस्थित भाजप नेत्यांशी संपर्क साधला. धर्मेद्र प्रधान, महाराष्ट्राचे प्रभारी जे. पी. नड्डा, तसेच चंद्रकांत पाटील हे अभाविपचे सक्रिय सदस्य होते. त्यामुळे अमित शहा यांनी त्यांच्यावर महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपवली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात प्रधान सुमारे दहा दिवस पुण्यात तळ ठोकून होते. पुण्यात ‘शतप्रतिशत’ उमेदवार विजयी झाल्याने राज्याच्या राजकारणाबाबतचे त्यांचे मत केंद्रीय स्तरावर विचारात घेतले जाते.‘शिवसेनेला यापुढे आपण सांगू त्याच अटी मान्य कराव्या लागतील. शिवसेनेची जिरवण्याची हीच वेळ आहे,’ अशा शब्दात शहा यांनी प्रधान यांना सूचना दिल्याचे जाणकार सूत्रांनी सांगितले.
