दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असलेले शुल्क व प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरण राज्यात कार्यरत आहे. मात्र या प्राधिकरणाला वळसा घालणारी आणि नफेखोरी तसेच शिष्यवृत्त्या व वेतन यांवर डल्ला मारण्याचे प्रकार सुरूच ठेवणारी कार्यपद्धती अनेक खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी शोधून काढल्याचे दिसले.. राज्यातील व्यावसायिक महाविद्यालयांची वाढत चाललेली संख्या, त्यातील रिक्त जागा, घसरत चाललेला शैक्षणिक दर्जा, यांतून शिक्षणसंस्था व त्यांचे शासकीय नियमन यांची एकमेकांशी सांगड नाही असे चित्र मागील काही वर्षांपासून समोर येते आहे. ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’च्या निकषांनुसार महाविद्यालयाची जागा, इमारत व भोगवटा प्रमाणपत्र, प्रयोगशाळा, वर्ग, संगणक संख्या, इंटरनेट बँडविड्थ, ग्रंथालयातील पुस्तके तसेच राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय/ई-जर्नल्सची संख्या, महाविद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर संख्या, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, शिक्षकांचे केडर व त्याप्रमाणे वेतन आदींबाबत नियम आहेत, त्यांचेही पालन केले जात नसल्याचे राज्यपालांच्या आदेशाने नेमलेल्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या चौकशीत स्पष्ट झालेले आहे. महाविद्यालयात ‘सर्व काही व्यवस्थित’ आहे अशी माहिती व शपथपत्र देत नियामकांकडून परवानग्या तसेच जागावाढ आणि शिक्षण शुल्क समितीकडून शुल्कवाढ मिळवण्याची कार्यपद्धतीच विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी राबवली. विद्यमान सरकारने ‘प्रवेश व शिक्षण शुल्क विनियमन-२०१५ कायदा करून तात्पुरत्या शिक्षण शुल्क व प्रवेश नियंत्रण समित्या बरखास्त करून त्या जागी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असलेले शुल्क व प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणांची स्थापना केली व माफक दरात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे या विद्यार्थ्यांच्या अधिकारासंदर्भात पुढचे पाऊल टाकले. नवनिर्वाचित शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाने महाविद्यालयांच्या शुल्क प्रमाणीकरण प्रस्तावाची कसून छाननी करायला सुरुवात केली. तेव्हाही याच बाबी समोर आल्या. अशा अव्यवस्थेत, शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाची जबाबदारी वाढणार आहे. या प्राधिकरणाकडे पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी (२०१७-१८) शुल्क-प्रस्ताव पाठविले जाण्याचे काम आता जवळपास आटोक्यात आलेले आहे. त्या प्रस्तावांची छाननी यापुढे होईल व शुल्क प्रस्तावांवर निर्णय होतील. मात्र महाविद्यालयांचा निर्ढावलेपणा फारच पुढे गेला असल्याने, प्राधिकरणाची जबाबदारी वाढणार आहे. तूर्तास, या प्राधिकरणाने कोठे-कोठे लक्ष घातले पाहिजे, याच्या अपेक्षांची यादी करणेच आपल्या हाती आहे. राज्यात बऱ्याच शिक्षणसंस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांची पूर्ण वेतनावर सही घेऊन ते बँकेत जमा केले जातात. मात्र जमा झालेल्या वेतनापैकी ६०-७० टक्के रक्कम संस्थाचालकांकडून विविध स्वरूपांत परत घेतली जाते. जी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर प्रत्यक्ष खर्च झालीच नाही व जे निकष पाळलेच नाहीत, त्या निकषांवर न झालेला खर्चदेखील शिक्षण शुल्क समितीला कागदोपत्री दाखवल्यामुळे एकीकडे कोटय़वधी रुपयांचा काळा पैसा तर निर्माण झाला; तर दुसरीकडे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व समाजाची फसवणूक होत राहिली; तिसरीकडे विद्यापीठ, डीटीई, विविध अभ्यास परिषदांच्या तपासामधील फोलपणा उघडा पडला; तर चौथीकडे या महाविद्यालयांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीपोटी समाजकल्याण विभागाला अंदाजे तब्बल १००० कोटी रुपये गेल्या चार वर्षांत भरावे लागले. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश व शुल्क नियमनाबाबत र्सवकष कायदा राज्य सरकारने करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असताना आधीच्या राज्य सरकारने १२ वर्षे चालढकलीचे धोरण अवलंबत हा कायदा करण्याचे टाळून तात्पुरती सोय म्हणून प्रवेश व शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केल्या होत्या. समितीस खोटी माहिती दिल्यास संबंधित महाविद्यालयांच्या शुल्कामध्ये ५० टक्के कपात करण्याचे अधिकार होते, जे राजकारण्यांच्या दबावाखाली एकदाही वापरले गेले नाहीत. या स्थितीत प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर मात्र फरक पडेल, अशी चिन्हे गेल्या वर्षी दिसू लागली. कुठे पायाभूत सुविधा नसणे, प्रयोगशाळांत आवश्यक त्या तंत्रज्ञान-साहित्याची पूर्तता नसणे, महाविद्यालयांत विद्यार्थिसंख्येच्या प्रमाणात व विविध अभ्यास-परिषदांच्या निकषांनुसार पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना वेगवेगळे शिक्षक व शिक्षकांचे केडर जरुरी असताना, ते हेतुपुरस्सर न भरता हंगामी शिक्षकसंख्येत मनमानी कारभार चालविला जाणे, पूर्णवेळ असलेला एम.फार्म पदव्युत्तर अभ्यासक्रमही ‘पार्ट टाइम’ चालवणे, काही ठिकाणी कर्मचारी जास्त दाखवणे, यावर कडी म्हणजे काही ठिकाणी विश्वस्तांनीच कर्मचारी बनून पगार घेणे व प्राचार्याना नियमबाह्य़ वाढीव पगार देऊन अतिरिक्त खर्च दाखविणे, असे प्रकार होत असल्याचे आढळून आल्यामुळे तंत्रशिक्षण, नर्सिग आणि फार्मसीच्या सुमारे ३५० संस्थांमध्ये प्राधिकरणाने २०१६-१७-१८च्या शुल्कामध्ये १५ ते ४० टक्के कपात केली आहे. तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी शिक्षणसंस्थांनी नियमानुसार ठेवी ठेवणे आवश्यक असताना ठेवीच न ठेवता महाविद्यालय चालवणे, शिक्षणसंस्थेतून मिळवलेला पैसा अशैक्षणिक उद्योगांत, स्थावर मालमत्तेत गुंतवून बँकेचे कर्ज काढणे आणि त्याची मुदत संपत आली की दुसऱ्या बँकेचे कर्ज काढणे, अशा कर्जाचा हप्ता समाजकल्याण प्रतिपूर्तीतून भरून कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडवणे, बोगस विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप करणे, पात्र विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होऊन महाविद्यालयातून बाहेर पडल्यावरही शिष्यवृत्तीची पूर्ण रक्कम न देणे, शुल्कमाफी असतानाही महाविद्यालयाने शुल्क आकारणे, रिक्त जागा भरण्यासाठी जागच्या जागी शुल्कात सवलत देऊन प्रवेश निश्चित करणे, पण सरकारकडून शुल्क घेताना जास्त रक्कम वसूल करणे वगैरे नफेखोर महाविद्यालयांच्या क्ऌप्त्यांची प्राधिकरणाने नोंद घेणे गरजेचे आहे ज्या महाविद्यालयांचे शुल्क आधीच्या वर्षांपेक्षा कमी झाले आहे त्या महाविद्यालयांमध्येही वाढीव शुल्क आकारणी होत होती. त्या शुल्काचा भर विद्यार्थ्यांवर व समाजकल्याण प्रतिपूर्ती योजनेवर पडला आहे. प्राधिकरणाने ज्या महाविद्यालयांचे शुल्क वाढवले आहे अथवा कमी केलेले नाही त्यात एआयसीटीईचे निकष खरेच पाळले जातात का याचाही प्राधिकरणाने फेरआढावा घेणे जरुरी आहे. कोणतीही शिक्षा न होता फक्त शुल्क कमी झाले म्हणून अपुऱ्या सोयी हेतुत: कायम ठेवून, कमी शुल्कात काही संस्था आपले अस्तित्व टिकवून ठेवतील व ‘शुल्क कमी आहे, आमच्याकडे प्रवेश घ्या’ ही नवीनच कार्यपद्धती होण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्याला जबाबदार कोण? शिक्षण शुल्क प्रस्ताव कोणतेही महाविद्यालय आपल्या वेबसाइटवर उपलब्ध करीत नाहीत. म्हणून महाविद्यालयांचा मागील शुल्क प्रमाणीकरणाचा प्रस्ताव व या वर्षीचा प्रस्ताव आणि शुल्क कोणत्या निश्चित अपुऱ्या सोयींमुळे अथवा नेमके कोणते निकष महाविद्यालयांनी पाळले नाहीत याचा तुलनात्मक ढाचा प्राधिकरणाने आपल्या संकेतस्थळावर जनतेसाठी उपलब्ध करून दिल्यास राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांकडून गेली अनेक वर्षे केल्या गेलेल्या नफेखोरीवर प्रकाश पडेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेची संलग्नता काढून घेण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाला शिफारस करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला असणार आहे. तो प्राधिकरणाने कठोरपणे वापरून खोटी माहिती देणाऱ्या महाविद्यालयांची फी शून्य करून, महाविद्यालयाच्या प्रस्तावाचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या ‘सी.ए.’ मंडळींनाही त्यांची जागा दाखवून देणे गरजेचे आहे. एखादी शिक्षणसंस्था नफेखोरी करत असल्याची किंवा अन्य गैरप्रकार करत असल्यास त्या प्रकाराची स्वत:हून दखल घेत प्राधिकरणांना संबंधित संस्थेला खुलासा करण्यासाठी समन्स पाठविण्याचे अधिकार आहेत. दुसरीकडे ‘प्राधिकरणांकडे केवळ विद्यार्थी व पालकांनाच तक्रार करता येईल,’ अशी तरतूद केल्यामुळे प्राधिकरणासमोर वस्तुस्थिती मांडली जाण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. प्राधिकरणाच्या अवतीभवती महाविद्यालये कशी चालतात याचा बारकाईने विचार करणे व विवेकशील कृतीसाठी विद्यार्थी संघटना, तज्ज्ञ तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन संघटितपणे पाठपुरावा व सक्रिय हस्तक्षेप प्राधिकरणाने करणे, ही काळाची गरज आहे. शिक्षण शुल्क प्राधिकरण, विद्यापीठाची स्थानिक चौकशी समिती, राज्याच्या तंत्रशिक्षण किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभाग व केंद्रीय पातळीवरील कौन्सिल यांनी एकाच वेळी एका संस्थेच्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये कॅमेऱ्याखाली तपासणी करणे हे सहज शक्य नसले तरी अशक्य नाही. असे झाल्यास खासगी संस्था विद्यापीठांपासून ते केंद्रीय परिषदांपर्यंत सगळ्यांना व्यवस्थित ‘हाताळत’ असतात, ते थांबून विविध तपासण्यांमधील पाकिटबाजीस मोठय़ा प्रमाणात आळा बसेल व खरे चित्र समोर येईल. राज्यात आदिवासी मुलांना उच्चशिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेवर राज्यातील शिक्षणसम्राटांनी मोठाच डल्ला मारल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. प्राधिकरणाने या सर्व महाविद्यालयांचे शुल्क प्रस्ताव फेटाळून नवीन पायंडा पडणे जरुरी आहे. प्राधिकरणाने आपल्या बाजूने मदत करून ‘विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भरुदड पडू नये’ असे म्हणत, निकष न पाळणाऱ्या खासगी महाविद्यालयेही बंद पडू नयेत या मुद्दय़ावर भर देत काम केल्यास शिक्षण शुल्क नियमनाचे सगळेच मुसळ केरात जाईल. शिक्षणसंस्था चालवणे आणि नफेखोरी करणे यात काही मूलभूत गुणात्मक फरक असतो, याचे भान आल्याशिवाय विनाअनुदानित उच्च व्यावसायिक शिक्षणाचे प्रश्न सुटणे शक्य नाही. उत्तम सुरुवातीनंतर नवनिर्वाचित शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाच्या कामामुळे जर हे भान आले तर उत्तमच. shantanukale@gmail.com
