|| हरीश दामोदरन अलीकडच्या काळात शेतीक्षेत्र ज्यामुळे बदलले आहे ते म्हणजे पुरवठय़ाच्या बाजूने मिळणारा झटपट प्रतिसाद. याचा अर्थ असा, की जेव्हा एखाद्या कृषीमालाच्या किमती वाढतात तेव्हा शेतकऱ्यांची त्या कृषीमालाचे उत्पादन वाढवण्याची क्षमता वाढली आहे. पारंपरिक पद्धतीने विचार केला तर पूर्वी अनेक पिकांच्या उत्पादन आलेखात पुरवठा बाजूची रेषा ही जवळपास उभी दिसत असते, मग किंमत काहीही असो. पिकाचे उत्पादन, विक्रीपश्चात शिल्लक ही सारखीच असायची. डाळींचे उदाहरण घ्या, १९८०च्या दशकापासून ते इ.स. २००० पर्यंत देशाचे डाळींचे उत्पादन हे १३ दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक होते, ते दुष्काळी वर्षांत ११-१२ दशलक्ष टनांपर्यंत खाली घसरले व अगदी सुगीच्या काळात ते १५ दशलक्ष टनांपेक्षा खाली राहिले. इ.स. २०१०-११ मध्ये डाळींचे उत्पादन प्रथमच १५ दशलक्ष टनांच्या पुढेच गेले, एवढेच नव्हे तर त्याने १८ दशलक्ष टनांचा उंबरठाही ओलांडला होता. २०१४-१५ व २०१५-१६ ही दोन्ही दुष्काळी वर्षे होती. तरी उत्पादन १६ ते १७ दशलक्ष टनांच्या आतमध्येच राहिले होते. २०१५-१६ मध्ये डाळींना जास्त भाव आल्याने जास्त लागवड झाली, परिणामी २०१६-१७ मध्ये उत्पादन २३.१३ दशलक्ष टन झाले. नंतर २०१७-१८ मध्ये ते २४.५१ दशलक्ष टन झाले. नवीन पीक वर्ष जुलैत सुरू होत आहे, सरकारी गोदामात देशांतर्गत खरेदी केलेला ४ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त डाळ साठा आहे. असे चित्र कधी पाहायला मिळाले नव्हते. जास्त उत्पादनांची ही परिस्थिती केवळ डाळींपुरती मर्यादित नाही. दुष्काळानंतर साखर उत्पादन पुन्हा मार्गावर येण्यास दोन वर्षे लागली. पण २०१७-१८ मध्ये साखर उत्पादन पुन्हा उसळी मारून ३२ दशलक्ष टन किंवा त्यापेक्षा अधिक होणार आहे. सात वर्षांच्या काळातील नीचांक गेल्या वर्षी गाठला गेला होता, त्यात २०.२६ दशलक्ष टन इतके साखर उत्पादन झाले होते. त्यामुळे साखरेच्या तीन भरपूर उत्पादनाच्या हंगामानंतर दोन वर्षे नीचांकी उत्पादन हे चक्र संपले आहे. आता पाचात एक वर्ष उत्पादनाच्या दृष्टीने अपयशी जाते. भाज्यांचीही वेगळी स्थिती नाही, गेल्या वर्षी कर्नाटकात दुष्काळ पडला होता, पण त्यानंतर जुलैत कांद्याचे भाव वाढले, महाराष्ट्रात ते लासलगाव बाजारात ३० रु. किलो झाले. त्यानंतर ऑक्टोबरच्या रब्बी हंगामात शेतक ऱ्यांनी कांद्याची लागवड जास्त केली. परिणाम असा झाला की, कांद्याचे भाव एप्रिल मे दरम्यान ६ ते ७ रु. किलो इतके खाली आले. टोमॅटोच्या बाबतीत काहीसे असेच घडले. टोमॅटोचे भाव कर्नाटकातील कोलार व आंध्रातील मडनपल्लीत गेल्या जुलैत ६० ते ८० रुपये किलो होते, पण फेब्रुवारीत टोमॅटोचे भाव ३ ते ५ रुपये किलो इतके खाली आले. ज्या पिकाला भाव आला त्याची लागवड दुसऱ्या हंगामात मोठय़ा प्रमाणावर करून पुरवठा मोठय़ा प्रमाणात करण्याची किमया शेतक ऱ्यांनी कशी केली, तर त्याचे उत्तर म्हणजे चांगल्या बियाणांचा व तंत्रज्ञानाचा वापर हे आहे. २०११ मध्ये एचडी २९६७ हे गव्हाचे नवीन वाण जारी करण्यात आले. पाच वर्षांत एकाच हंगामात १० दशलक्ष टन क्षेत्र या गहू वाणाने व्यापले. एचडी ३०८६ व एचडी २९६७ या गव्हाच्या प्रजातींनी उत्पादनात कमाल केली, कारण या प्रजाती रोगांना जुमानणाऱ्या नव्हत्या. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांनी १९९०-९१ मध्ये हेक्टरी ३.७३ टन गहू उत्पादन केले ते प्रमाण २०१७-१८ मध्ये ५.१२ टन झाले. १९७०-७१ मध्ये हेक्टरी गहू उत्पादन हे २.२४ टन होते. आता हीच गोष्ट उसाच्या बाबतीत आहे. उसाच्या सीओ ०२३८ प्रकारच्या प्रजातीची लागवड करून नुसते ऊस उत्पादन वाढले असे नाही, तर टनामागे साखरेचा उताराही वाढला. २०१३-१४ मध्ये उसाच्या या प्रजातीची लागवड करण्यात आली. आता उत्तर भारतात या प्रजातीने उसाचे निम्मे क्षेत्र व्यापले आहे. उसाच्या या नवीन प्रजातीमुळे उसाचे उत्पादन उत्तर प्रदेशात आताच्या हंगामात १२ दशलक्ष टन इतके झाले आहे, जे २०१२-१३ मध्ये केवळ साडेसात दशलक्ष टन होते. कृषी उत्पादन वाढीची ही कथा केवळ खुल्या परागीकरणाच्या प्रजातींपुरती मर्यादित नाही. बिहारमधील कोसी व सीमांचल पट्टय़ात शेतक ऱ्यांनी रब्बी मक्याचे एकरी ५० क्विंटल उत्पादन घेतले आहे जे अमेरिकेतील मिडवेस्टच्या मका उत्पादनाइतके आहे. संकरित बियाणे वापरून झारखंड, छत्तीसगढ, ओडिशात आदिवासी भागामध्ये तांदळाचे उत्पादन हे एकरी १५ क्विंटलवरून २५ क्विंटल झाले. कोलारचे शेतकरी वर्षांत टोमॅटोची तीन पिके घेतात, तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्य़ाने केळी उत्पादनात जगात सातवा क्रमांक पटकावला आहे. यातील संकरित बियाणे, उती-संकरण तंत्रज्ञानातून उच्च घनता लागवड, ठिबक सिंचन यांसारखे वेगवेगळे तंत्रज्ञान याला कारणीभूत आहे. यात डय़ुपाँट, मोनसँटो, बेयर, सिग्नेटा व जैन इरिगेशन या कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. शेतक ऱ्यांकडून वाढत्या मागणीला वाढत्या उत्पादनाच्या माध्यमातून प्रतिसाद मिळण्यास अर्थातच केवळ लागवड पद्धती, जनुकीय तंत्रज्ञान एवढीच कारणे नाहीत. ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रमात भारतात दुधाचे उत्पादन वाढले. १९७०-७१ मध्ये २२ दशलक्ष टन होते, ते १९९५-९६ मध्ये ६६.२ दशलक्ष टन झाले. २०१६-१७ मध्ये दुधाचे उत्पादन १६५.४ दशलक्ष टन झाले. आता हे सगळे घडले ते आंतरप्रजाती संकर व पशुसंवर्धनाच्या वैज्ञानिक पद्धती व मोठय़ा गुंतवणुकीमुळे. ग्रामीण भागात रस्ते व वीज या सुविधा आल्याने दूध अगदी दूरस्थ भागातून विकत घेऊन ते खेडय़ातील संकलन केंद्रात शीतकरण करून ठेवले जाऊ लागले. आता पुरवठा वाढल्याने कृषी उत्पादनाच्या पुरवठय़ाचा आलेख काढायचा म्हटला तर तो सरळ रेषेत येतो, याला कारण बियाणे, तंत्रज्ञान, चांगले रस्ते, वीजपुरवठा, पाटबंधारे, दळणवळण सुविधा हे आहे. शेतकरी आता किमती व दरांबाबत जागरूक आहेत. त्यांच्याकडे संकरित बियाणे, पिकांच्या नव्या प्रजाती, पीक संरक्षण करणारी रसायने, यंत्रे व इतर अनेक सुविधा आहेत. त्यात लेसर लेव्हलिंगपासून उन्नत वाफ्यात लागवड या तंत्रांचा समावेश आहे. २० वर्षांपूर्वी यातले काही नव्हते. त्यामुळे ज्या पिकाला भाव मिळत आहे असे दिसेल त्याचे कमी काळात जास्त उत्पादन करून मागणी तसा पुरवठा करण्याची क्षमता शेतक ऱ्यांमध्ये आहे. यात उणावणारी बाजू अशी, की पुरवठा आलेख रेषा लवचीक राहिल्याने एकतर बाजारपेठेत कृषीमालाच्या पुरवठय़ाची रेलचेल असण्याचा काळ अधिक, तर तुटवडय़ाचा कालावधी कमी अशी परिस्थिती आहे. सतत कृषीमाल पुरवठा जास्तच असण्याच्या व्यवस्थेत आपण प्रवेश करते झालो आहोत. अनेक पिकांच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. धोरणकर्ते मात्र जीवनावश्यक वस्तू कायद्याला कवटाळून बसल्याने त्यांना बदललेल्या परिस्थितीचे पुरेसे आकलन झालेले नसल्यामुळे त्यांची स्थिती एकाच ठिकाणी अडकल्यासारखी आहे. अलीकडच्या काळात आपले धोरण काय, तर ज्या क्षणी शेतमालाच्या किमती वाढतील त्या क्षणी साठय़ाला मर्यादित करण्याचे र्निबध लागू करून झटपट प्रतिक्रिया दिली जाते. शुल्कमुक्त आयात केली जाते. निर्यातीला मर्यादा घातल्या जातात. आंतररराज्य शेतमाल वाहतुकीवर नियंत्रणे येतात. साठेबाजांवर प्राप्तिकराच्या धाडी टाकल्या जातात. साम-दाम-दंड-भेदाने चलनवाढ म्हणजेच महागाई रोखायचीच या उद्देशाने अशा उपायांना पुरवठा व्यवस्थापन उपायात वैधता प्राप्त झाली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकात ४५.८६ टक्के भाग अन्नपदार्थ दरवाढीचा असतानाही महागाई होण्याची चिन्हे दिसताच कृषी उत्पादनांचे दर रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यातच निश्चलनीकरणाने रोखीच्या कृषी उत्पादन व्यापारावर परिणाम झाला आहे. रोखीची तरलता ग्रामीण भागात अजूनही नाही, त्यामुळे भारतीय कृषीक्षेत्रात खरोखर महामंदीसदृश स्थिती येऊ घातली आहे. सध्या आपल्या देशात एकही कृषी उत्पादन असे नाही, की जे सातत्यपूर्ण उत्पादन आधिक्याचे बळी ठरलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी लसणाला राजस्थानच्या कोटा मंडीत ६० रु. किलो भाव होता, त्यामुळे हाडोटी भागातील शेतक ऱ्यांनी जास्तीतजास्त भागात लसणाची लागवड केली. गेल्या मे महिन्यात लसणाचा भाव निश्चलनीकरणामुळे निम्म्याहून कमी झाला, नंतर या मे महिन्यात तो कोटा येथे १४ रुपये किलो होता. जुलै १९३२ मध्ये आयोवातील शेतकरी एल्मर पॉवर्स याने त्या काळात पाच वर्षांपूर्वीच्या शेतमाल किमती एकतृतीयांशाने कशा कमी झाल्या याची कहाणी कथन केली आहे. कृषीमालाचे दर घसरल्याने या शेतक ऱ्याची पत पुन्हा दाढीच्या ब्लेडला धार लावणे व शेव्हिंग क्रीमऐवजी कोणताही साबण वापरण्यापर्यंत खाली आली. तो मंदीचा कहर होता. त्या वेळी अमेरिकी शेतक ऱ्यांनी ट्रकभर दूध व क्रीम रस्त्यावर ओतले होते. त्यामुळे तत्कालीन अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी कृषी समायोजन कायदा केला. त्याचे मुख्य उद्दिष्ट कृषी क्रयशक्ती वाढवण्याचे होते. मला वाटते, भारतीय शेतक ऱ्यांना वाचवण्यासाठी अशीच काहीतरी नवीन उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर
