अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे मुंबईत नुकतेच सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा स्वागत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या महत्त्वपूर्ण परिषदेचा वृत्तान्त.. भारतातील जातिव्यवस्थेचा डोलारा मुळात अन्यायाच्या आणि शोषणाच्या पायावर उभा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, त्याप्रमाणे जात ही एक युद्धखोरी प्रवृत्ती आहे आणि प्रत्येक जात ही युद्धाची छावणी आहे. जात कोणतीही असो तिने सर्वाधिक अत्याचार केले आणि आजही करीत आहे ती स्त्रियांवर. स्त्रियांच्या शोषणाचा अतिशय क्रूर प्रकार म्हणजे जातपंचायत. समाजातील अंधश्रद्धांविरोधात ज्यांनी प्राण पणाला लावून संघर्ष केला त्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी या जातपंचायतींविरोधात पहिल्यांदा दमदार आवाज उठविला. ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ नावाचे अभियानच त्यांनी चालविले. त्यांच्या पश्चात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ही चळवळ पुढे सुरू ठेवली. सरकारदरबारी त्याची दखल घेतली गेली. त्यातूनच सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा जन्माला आला. त्या कायद्याची ‘स्वागत आणि अंमलबजावणी परिषद’ मुंबईत ७ एप्रिलला पार पडली. काही कार्यकर्त्यांनी या परिषदेत जातपंचायतीच्या समांतर न्यायव्यवस्थेच्या बळी ठरलेल्या स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना मांडल्या. अंगावर शहारे आणणाऱ्या होत्या त्या. सामाजिक चळवळीतील आणि राजकीय क्षेत्रातील मंडळी परिषदेला उपस्थित होती. आजच्या सामाजिक वास्तवावर परखड मते त्यांनी मांडली. जात, धर्म, अंधश्रद्धा, त्यातून होणारे शोषण आणि त्याच्या मुक्ती मार्गाबद्दल चिंतन-मंथन झाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी, जात हीच मुळात अंधश्रद्धा आहे, असा वेगळा मुद्दा मांडून परिषदेतील चर्चेला नेमकी दिशा दिली. ही चर्चा पुढे जातिअंताच्या उपायांपर्यंत पोहोचली. त्यावर सामाजिक भाष्य करणारे राजकारणी होते हे आणखी महत्त्वाचे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी, आपण विज्ञानयुगात अंधश्रद्धेवर चर्चा करीत आहोत हेच आपले अपयश आहे असा हल्लाबोल करीत भाषणाला सुरुवात केली. शिक्षणाने समाज परिवर्तन होते का आणि होत असेल तर मग मुलींचा जन्मदर कमी का होत आहे; समाजात शिक्षण वाढत आहे, मग स्त्रीभ्रूणहत्या थांबत का नाहीत, असे टोकदार प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. परिवर्तन केवळ कपडय़ांतून नको, तर ते विचारांतून व्हायला हवे असे सांगत त्यांनी, समाजात खुलेआम दिसणाऱ्या अंधश्रद्धांच्या बाजारांवरही टीकाप्रहार केले. भटक्या-विमुक्त समाजातील स्त्रियांचे जातपंचायती तर शोषण करतातच, परंतु शासन व्यवस्थाही त्यांच्याकडे अजून गुन्हेगार या नजरेतूनच पाहात असते. स्त्रियांच्या प्रश्नावर वैधानिक आणि चळवळ अशा दोन्ही आघाडय़ांवर लढणाऱ्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी त्याचे काही किस्से या वेळी ऐकविले. पारधी समाजातील महिला नवीन साडी नेसून बाजारात गेली तर पोलीस तिला साडी खरेदी केलेली पावती विचारतात. का? तर ती साडी तिने विकत घेतली आहे की चोरली आहे, याची खातरजमा त्यांना करायची असते. जातवार स्त्रियांच्या शोषणाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, हे वास्तवही त्यांनी मांडले. समाजातील अनिष्ट प्रथापरंपरांविरुद्ध बंड करण्याची जबाबदारी आपणाला पार पाडावी लागेल. त्यासाठी कायदा हवाच, परंतु त्याबरोबर प्रबोधनाचीही गरज आहे, अशी विवेकी साद त्यांनी घातली. बडोद्यातील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि राज्य प्रशासनातील माजी सनदी अधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी जातपंचायत ही शोषणव्यवस्था असल्याचा मुद्दा मांडला. जात ही व्यवस्थाच समता आणि बंधुत्व या संवैधानिक मूल्यांना हरताळ फासणारी आहे. जातपंचायतविरोधी चळवळीचा शेवट जातिअंतात व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी, धर्म आणि जातीला जोडूनच अंधश्रद्धा कशी येते याचे विवेचन केले. जुन्या रूढी-परंपरांत आजही आपला समाज बंदिस्त आहे. जातिव्यवस्था निर्मूलनासाठी छत्रपती शाहू महाराजांनी आंतरजातीय विवाहाचा कायदा केला होता. आज मात्र आंतरजातीय विवाह केला म्हणून ‘ऑनर किलिंग’च्या घटना घडत आहेत. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना आज कसलेही संरक्षण नाही. त्यांना कायदेशीर संरक्षण आणि पुनर्वसन यासाठी आंतरजातीय विवाह कायदा करण्याचे पाऊल राज्य सरकारने उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष त्यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळात येईल, त्या वेळी पुरोगामी महाराष्ट्राचा खरा कस लागणार आहे. मात्र सरकारने एका सामाजिक परिवर्तनाचा कायदा करण्याची इच्छा दाखविली, ही बाब स्वागतार्हच आहे. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर होते. राजकारणातील आणि समाजातील जात वास्तवावर त्यांनी मार्मिक भाष्य केले. निवडणुकीत त्या त्या मतदारसंघातील जातींची टक्केवारी पाहिली जाते, हे राजकारणातील जातवास्तव त्यांनी परखडपणे मांडले. तरुण मुलं-मुली एकमेकांच्या प्रेमात पडतात. परंतु त्यांनी लग्न करायचे म्हटले की जातपंचायत, जात आडवी येते. हे सुधारलेल्या जातींत घडते, तेच मागासलेल्या जातींतही घडते. जातव्यवस्था आणि अंधश्रद्धा संपवायची असेल तर आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजेत, त्यासाठी तरुण पिढीने पुढे यायला हवे असे आवाहन त्यांनी केले. जातपंचायतीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला. कायद्यामुळे अशा प्रकारच्या सामाजिक चळवळी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बळ मिळते. त्याची प्रचीती या परिषदेत आली. केवळ दीड-दोन वर्षांत १३ जातपंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी समाज प्रबोधनाचीही गरज असते. त्यानुसार संपूर्ण राज्यात १ मे पासून या कायद्याबद्दलचे जनजागृती अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याचे अविनाश पाटील यांनी या वेळी जाहीर केले. जातीला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. त्यादृष्टीने जात ही मुळात अंधश्रद्धा आहे हा पाटील यांनी चर्चेला दिलेला नवा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रातील जाणत्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे.. मधु कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com
