देविदास तुळजापूरकर बँकांची कर्जे थकीत राहू नयेत, यासाठी ‘दिवाळखोरी कायदा’ हा सर्वात नवा आणि तोच जणू रामबाण उपाय, असे भासविले गेले. पण त्याची तरी स्थिती काय आहे? निम्म्याहून कमी वसुली असेल, तर अन्य उपाय- विशेषत: फौजदारी कारवाई आणि राजकारणबंदी हे उपाय- का योजले जात नाहीत? भारत सरकारने १९९१ साली नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले आणि त्याचाच एक भाग म्हणून नवीन बँकिंगविषयक धोरण आले. या धोरणाचा एक भाग म्हणून बँकांनी नवीन लेखानीती (अकाऊंटिंग स्टॅण्डर्ड्स) अमलात आणली. त्यातूनच थकीत कर्ज (नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स) ही संकल्पना प्रस्थापित झाली. ज्यामुळे १९९२-९३ साली स्टेट बँकेसह जवळजवळ सर्वच बँका तोटय़ात गेल्या. तेव्हापासून बँकिंग यंत्रणा थकीत कर्जाच्या प्रश्नाशी झुंजत आहे. या थकीत कर्जावर उपाय म्हणून १९९३मध्ये ‘रिकव्हरी ऑफ डेट्स डय़ू टू बँक्स अ‍ॅण्ड फायनान्शिअल इन्स्टिटय़ूशन्स अ‍ॅक्ट’ (बँका व अन्य वित्तसंस्थांना देय असलेल्या येण्यांची वसुली कायदा- १९९३) आला, त्यामुळे १० लाख रुपयांवरील दावे दिवाणी न्यायालयाऐवजी ‘वसुली प्राधिकरणा’कडे वर्ग केले जाऊ लागले. यानंतर कोर्टकचेरीला पर्याय म्हणून ‘सेक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेट्स अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट अ‍ॅक्ट (रअफाअएरक) सन २००२ मध्ये लागू करण्यात आला. यानंतर देशातील थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढतच गेलेले दिसून आले. म्हणजे वसुलीलाही तेवढाच वाव.. पण तसे झाले नाही. थकीत कर्जदार- त्यातही विशेष करून मोठे थकीत कर्जदार - कधी न्यायिक प्रक्रियेद्वारे हस्तक्षेप करून, तर कधी आपल्या प्रभावाचा वापर करून ही प्रक्रिया थांबवू लागले. परिणामी थकीत कर्जातील वाढीचा वेग तसाच कायम राहिला. मधल्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेने थकीत कर्जाच्या पुनर्रचनेचा मार्ग बँकांना उपलब्ध करून दिला. ज्याचा बडय़ा उद्योगांनी पुरेपूर फायदा करून घेतला व बँकेतील वरिष्ठ कार्यपालकांचा आधार घेत आपली थकीत कर्जे दडवून ठेवली. ज्याचा स्फोट अखेर २०१५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सुरू केलेल्या ‘अ‍ॅसेट क्वालिटी इन्स्पेक्शन’नंतर झाला व थकीत कर्जात वाढ झाल्याचे पितळ उघडे पडले. बँका तोटय़ात गेल्या. बँकांचे भांडवल वाहून गेले व बँकिंगमध्ये एक गहिरा पेचप्रसंग उभा राहिला. बँकेतील या गहिऱ्या पेचप्रसंगांवर रामबाण उपाय या आविर्भावात सरकारने ‘दिवाळखोरी कायदा’ आणला.. जणू काही जादूच्या छडीप्रमाणे ‘दिवाळखोरी’ म्हटले की हे बडे थकीत कर्जदार त्वरित बँकेसमोर रांगेत उभे राहून आपल्या थकीत कर्जाची परतफेड करतील! पण नुकतेच दिल्लीस्थित ‘सेंटर फॉर फायनान्शिअल अकाऊंटॅबिलिटी’ या स्वंयसेवी संस्थेने ‘इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्सी कोड (आयबीसी): हूज लॉस हूज गेन’ या अभ्यासपुस्तिकेद्वारे या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा लेखाजोखा मांडला आहे. त्यानुसार सरकारने या कायद्यासंदर्भात केलेले दावे फोल सिद्ध झालेले आहेत. ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ८२ कंपन्यांचे दिवाळखोरीचे दावे प्राधिकरणात दाखल झाले होते. त्यापैकी १८ कंपन्यांनी तर स्वतच आपल्याच दिवाळखोरीचे दावे प्राधिकरणात दाखल केले आहेत. तर वित्तीय संस्थांनी ४२ दावे दाखल केले आहेत. तर उर्वरित २२ दावे इतरांनी दाखल केलेले आहेत. वित्तीय संस्थांनी दाखल केलेल्या दाव्यांमधील रक्कम होती १,३६,३०० कोटी रुपये; त्यापैकी निम्म्याहून कमी, म्हणजे ६५,७०० कोटी रुपये फक्त वसूल झाले आहेत म्हणजे पर्यायाने ७०,६०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले आहे. या २३ खात्यांपैकी तीन खात्यांत तर ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेवर पाणी सोडावे लागले आहे. ज्यातील झिऑन स्टील्स लि. या कंपनीबाबत तर बँकांना ९९.७२ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागले. ‘डोंगर पोखरून उंदीर काढणे’ असेच याला म्हणावे लागेल. पण हे कठोर वास्तव मान्य करायला ना बँका तयार आहेत; ना सरकार. उलटपक्षी, तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या मते ‘भारतीय मानसिकतेत दिवाळखोरी म्हणताच लाजेस्तव का होईना हे कर्जबुडवे बडे उद्योग पुढे येतील आणि पैसे वसूल होतील’.. पण याउलट आज हे कर्जबुडवे स्वत:च स्वत:ला ‘दिवाळखोर’ जाहीर करून घेण्यास उत्सुक आहेत. याशिवाय आता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याखाली एका (वीज कंपन्यांच्या) प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानंतर १८० दिवसांची ही मुदत वाढवून दिली जात आहे. दाखल केलेले दावे परत घेतले जात आहेत आणि बँकादेखील ‘हेअरकट’च्या नावाखाली सोडून द्यावी लागणारी रक्कम पाहता लवादाशिवायच तडजोड करण्यास प्रवृत्त होत आहेत, म्हणजे जे वसुली प्राधिकरण कायद्याचे झाले तेच आज पुन्हा या ‘दिवाळखोरी’ कायद्याचे होऊ पाहत आहे हे कठोर वास्तव स्वीकारून सरकारने पुन्हा एकदा नव्याने विचार करायला हवा आणि नवे मार्ग शोधायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा उद्योगाकडून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी जो मार्ग अवलंबला - म्हणजे सहारा उद्योगसमूहाचे प्रमुख सुब्रतो राय यांना गजाआड, कोठडीतच ठेवले व एक प्रकारे सौदेबाजी करत पैसे वसूल केले- तोच मार्ग बँकांच्या बडय़ा थकबाकीदारांबाबतदेखील अवलंबला जायला हवा. पण सर्वोच्च न्यायालयालादेखील न्यायदानाच्या अंतिम उद्दिष्टांप्रत पोहोचण्यासाठी म्हणून प्रत्येक प्रकरणात हा मार्ग अवलंबता येणे अर्थातच कठीण आहे. म्हणजे, त्यासाठी फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून ‘हेतुत: बँकांचे कर्ज थकवणे’ हा फौजदारी गुन्हा ठरवला जायला हवा, तरच हे शक्य आहे. तसेच निवडणुकीच्या आचारसंहितेत दुरुस्ती करून हेतुत: बँकांचे कर्ज थकविणाऱ्यांना निवडणुकीस उभे राहण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे, तर हे शक्य आहे. आजही नगरपालिका निवडणुकीस उभे राहताना उमेदवाराला सर्व देय कर भरले आहेत असे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जाबरोबर सादर करावे लागते; मग विधानसभा - लोकसभा निवडणुकीसाठी तोच नियम करांखेरीज अन्य दायित्वांबद्दलही का अवलंबिला जाऊ नये? वस्तुत: बँकांची कर्जे ही शेवटी सामान्यजनांनी घाम गाळून जमा केलेल्या प-पशाच्या बचतीतूनच दिली जातात, मग त्या बचतीचे रक्षण करण्यासाठी हा ‘फौजदारी’ मार्ग का वापरला जाऊ नये? यापलीकडे एक मोठा प्रश्न अनुत्तरित राहतो, तो म्हणजे : गेला कोठे हा पसा? गेल्या ३० वर्षांत बँकांनी पाच लाख कोटी रुपयांची कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली, म्हणजे एका अर्थाने सोडूनच दिली. आता ‘दिवाळखोरी’ कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेतदेखील ‘हेअरकट’च्या नावाखाली लाखो कोटी रुपयांवर पाणी सोडून द्यावे लागते. एवढे करूनही आज अद्याप थकीत कर्जाचा आकडा हा सहा लाख कोटी रुपयांच्या वरच आहे. (याशिवाय कधी नियमांचा आधार घेत तर कधी ऑडिटर्सना खूश ठेवून दडवलेली लाखो कोटी रुपयांची संभाव्य थकीत कर्जे वेगळीच.) कुठल्याही मार्गाने या थकीत कर्जाच्या वसुलीला तुम्ही गेलात तर उत्तर एकच : उद्योग बुडाला, पुरेसे तारण नाही जे विकून पैसे वसूल होऊ शकतात आणि म्हणून वसुली नाही. उद्योग जरूर बुडतात; पण उद्योगपती कधीच नव्हे. अनेक उद्योगपतींनी थकीत तसेच ठेवून देशातून पलायन केले आहे. उदाहरणार्थ, किंगफिशरचे डॉ. विजय मल्ल्या यांनी काँग्रेस, जनता दल, भारतीय जनता पक्ष असा सर्वव्यापी प्रवास केलेला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना देशातील १०० गणमान्य व्यक्तींना आमंत्रित केले होते; त्यातील एक गणमान्य हे डॉ. विजय मल्ल्या होते. एकटे मल्ल्याच नव्हे, आज अनेक बहुचर्चित मोठाले कर्ज थकबाकीदार लोकसभेत खासदार म्हणून विराजमान झालेले आहेत. याचाच अर्थ जोपर्यंत या बडय़ा थकबाकीदारांची घट्ट पकड या सत्ता केंद्रांवर आहे तोपर्यंत हे कसे शक्य आहे? आणि नेमकी इथेच आहे ग्यानबाची मेख! हेच ते कारण आहे ज्यामुळे बँका तोटय़ात गेल्या. म्हणूनच बँकांनी आपल्या सेवांसाठी वारेमाप शुल्क आकारायला सुरुवात केली, कर्जाची परतफेड करणाऱ्या सामान्य कर्जदारांचे व्याजदर वाढवले आणि एवढे करून हा बँकांचा तोटा वाढत गेला, यामुळे या बँकांचे भांडवल संपुष्टात आले तर आंतरराष्ट्रीय मानांकनाप्रमाणे भांडवल पर्याप्तता निधी ठेवता यावा म्हणून शेवटी सरकारला या बँकांना करदात्याच्या पशातून गोळा केलेल्या निधीतूनच हे भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागते. यालाच म्हणतात ‘जनतेच्या पशाची लूट’ आणि खरा प्रश्न निर्माण होतो तो हाच की सरकारचा निर्धार नेमका आहे काय? लेखक बँकिंग क्षेत्रातीय अभ्यासू कार्यकर्ते आहेत. ईमेल : drtuljapurkar@yahoo.com
