देविदास तुळजापूरकर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतून सरकारने रक्कम मागितली, यातून वाद उभा राहिला तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा. अनेक सरकारी बँका आज डबघाईला आल्या. त्यास सरकारी धोरणांबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकही तितकीच जबाबदार आहे. अशा परिस्थितीत बँकांचे खासगीकरण करण्याचा उपाय शोधला जाईल, पण अंतिमत: तो बँकिंग क्षेत्रासाठी मारकच राहील.. रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध आज कमालीचे ताणले गेले आहेत. ही घटना जेवढी गंभीर आणि महत्त्वाची आहे त्यापेक्षा यामागची कारणे आणि त्यात अंतर्भूत असलेले प्रश्न अधिक गंभीर आणि महत्त्वाचे आहेत. यास निमित्त होते केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँक अ‍ॅक्टमधील कलम ७ चा आधार घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेला नुकतेच काही सल्ले दिले. त्यातील एक होता रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या गंगाजळीतील १/३ रक्कम भारत सरकारकडे वर्ग करावी, जी की भारत सरकार देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल उपलब्ध करून देऊन त्यांचा पाया भक्कम करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. दुसरा सल्ला होता रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनच्या माध्यमातून ११ सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांवर जे निर्बंध लादले आहेत, त्यात शिथिलता आणावी, जेणेकरून या बँकांना उपलब्ध भांडवलाचा अधिक कर्जपुरवठा करता यावा व तिसरा सल्ला होता की, वीज क्षेत्रातील थकीत कर्जाच्या निकषांत शिथिलता आणावी. ८३ वर्षांच्या इतिहासात आजपर्यंत कुठल्याच सरकारने या तरतुदींचा वापर करत असा सल्ला दिला नाही. सरकारला असा सल्ला द्यावा लागणे याचाच अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भारत सरकार यांच्यात कोठे तरी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे हे स्पष्टच आहे. आज असे काय अघटित घडले ज्यामुळे हा कडेलोट होऊ पाहत आहे? याची मुळे आर्थिक दुरवस्थेत आहेत. त्यातही विशेषकरून बँकिंगच्या दुरवस्थेत आहेत. बँकांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत थकीत कर्जे आहेत. या थकीत कर्जात मोठय़ा उद्योगांचा वाटा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे या दुरवस्थेला कारणीभूत मोठा उद्योग आहे, ज्याकडील हे थकीत कर्ज वसूल करण्याची इच्छाशक्ती वा निर्धार या सरकारकडे नाही. कारण स्पष्टच आहे. या मोठय़ा उद्योगांत सरकारचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. वसुली प्राधिकरण, दिवाळखोरी कायदा हे सर्व उपाय निष्फळ ठरले आहेत. सरतेशेवटी हे सरकार ‘हेअर कट’च्या नावाखाली लाखो कोटींची कर्जमाफी किंवा ताळेबंद व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून मोठाली कर्जे ‘राइट ऑफ’ म्हणजे माफ करणे हाच आहे सरकारच्या लेखी एकमेव मार्ग. या थकीत कर्जातून आला बँकांचा तोटा व या तोटय़ातील बँकांसाठी आली प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनची योजना. यातून निर्माण झाला भांडवल पर्याप्तता निधीचा प्रश्न. भारतातील बँकिंग अजूनही जिवंत आहे ते ‘सार्वजनिक क्षेत्र’ या त्याच्या चारित्र्यामुळे. लोक या बँकांशी व्यवहार करताना त्यांचे भांडवल बघत नाहीत. अशा परिस्थितीत बेसल-१, बेसल-२, बेसल-३ चे भांडवल पर्याप्तता निधीचे आंतरराष्ट्रीय मापदंड बँकांना लागू करणे कितपत योग्य आहे, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो; पण जे सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या संदर्भात शिथिलता अपेक्षित ठेवते ते सरकार या मूलभूत प्रश्नाला हात घालण्यास तयार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारचा सल्ला मानला नाही तर भारत सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे नवे मार्ग शोधावे लागतील, तरच या बँका अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून लागणारी कर्जे तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर बँकांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या लोकानुनयी कर्ज योजना राबवू शकतील जी की सरकारची गरज आहे. यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून या बँकांना भांडवल उपलब्ध करून घ्यायचे ठरवले तर अर्थसंकल्पातील तूट वाढेल. ज्यामुळे जागतिक मानांकनात भारताचा क्रमांक खाली जाईल तसेच चलनवाढ होईल. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली कोंडी कशी फोडायची, हा खरा प्रश्न आहे. त्यातच भर पडत आहे ती आयएलअ‍ॅण्डएफएस तसेच बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था तसेच म्युच्युअल फंड क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाची, ज्यामुळे थकीत कर्जाच्या डोंगराची उंची आणखी वाढू पाहत आहे. यावर तात्पुरती उपाययोजना म्हणून सरकारने आपला मालकी हक्क गाजवत आयुर्विमा महामंडळ तसेच काही मोठय़ा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मदत घेतली आहे. ही उपाययोजना शेवटी तात्पुरतीच आहे. नाणे प्रबंधनाचे काम करताना चलन फुगवटा होणार नाही, महागाई वाढणार नाही, ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रमुख जबाबदारी. यातून सरकारच्या ताबडतोबीच्या गरजांना छेद जाऊ शकतो आणि हा सतत रिझव्‍‌र्ह बँक आणि लोकप्रिय सरकार यांच्यामधील ताणतणावाचा प्रश्न राहिलेला आहे. आजही हाच कळीचा मुद्दा आहे. याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीवर सरकारचा डोळा आहे, तो अर्थसंकल्पातील संभाव्य तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी तसेच प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनमधील शिथिलता, वीज उद्योगाकडील थकीत कर्जाच्या निकषांबाबतची शिथिलता हे प्रश्न रिझव्‍‌र्ह बँकेला हाताळावयाचे आहेत. यातून झगडा उभा राहिला आहे तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा. यात रिझव्‍‌र्ह बँकेतील आजच्या नेतृत्वाची समजूत पृष्ठभागावर समोर आली ती डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या वक्तव्याने. त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेतील निर्णय प्रक्रिया सरकारच्या नियंत्रणापासून मुक्त हवी आहे. आजच्या या पेचाला जबाबदार आहे अर्थव्यवस्थेतील पेचप्रसंग, ज्याला या सरकारची ही चुकीची धोरणे जबाबदार आहेत. ही धोरणे म्हणजे केवळ निश्चलनीकरण, जीएसटी नव्हे तर आयात-निर्यातविषयक धोरण,चलनवाढ रोखण्यासाठी किंमत नियंत्रण, संपत्तीकरात वाढ ज्यामुळे सरकारकडे पुरेशी संसाधने गोळा होतील. याचाच अर्थ सरकारने नव-उदार धोरणांचा फेरविचार करणे होय; पण ही जाणीव ना स्वायत्ततेचा पुरस्कार करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेजवळ आहे, ना अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली कोंडी फोडू पाहणाऱ्या सरकारकडे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजच्या परिस्थितीला जबाबदार आहेत ही नव-उदारवादी धोरणे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून आज जी थकीत कर्जे वाढली आहेत, त्या संचालक मंडळावर रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच सरकारचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या दोघांनाही ही जबाबदारी कशी झटकता येईल? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून काम करणारे उच्चपदस्थ अधिकारी, रिझव्‍‌र्ह बँकेतील उच्चपदस्थ यांच्या नेमणुका सरकारच करते. एवढेच काय, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर भारत सरकारचे प्रतिनिधी असतात. तसेच सरकारने नियुक्त केलेले संचालकदेखील असतात. या सर्व नियुक्तींच्या माध्यमातून सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असो वा रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकते, नव्हे ठेवतेच. तेव्हा आजच्या या दुरवस्थेला सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची चुकीची धोरणेच जबाबदार आहेत, याचे भान सरकारने ठेवायलाच हवे. रिझव्‍‌र्ह बँक आज स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित करत आहे. वस्तुत: हा प्रश्न भारत सरकारने निश्चलनीकरणाचा निर्णय जेव्हा घेतला तेव्हाच उपस्थित व्हायला हवा होता. तेव्हा किरकोळ क्षेत्र, सेवा क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले होते. अर्थव्यवस्थेचा पोतच बिघडला होता. आजही सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर मालकी हक्काचा दुरुपयोग करत त्या बँकांना वापरून घेत आहे व त्या प्रक्रियेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उद्ध्वस्तच करीत आहे. तेव्हा कोठे गेली होती ही स्वायत्तता? आज विद्यमान सरकार आधीच्या सरकारला दूषणे देण्यातच धन्यता मानत आहे, तर मागच्या सरकारमधील नेते आताच्या सरकारला. सरकार कोणाचेही असो, धोरणांचा परिपाक म्हणून बँकांची ही दुरवस्था झाली आहे. सरकार काय किंवा रिझव्‍‌र्ह बँक या धोरणांचा फेरविचार करायला तयार आहे का, ज्या धोरणांचा परिपाक म्हणून वित्तीय क्षेत्राची ही दुरवस्था झाली आहे; पण दोघेही आज आहे त्या धोरणांच्या चौकटीत राहूनच जर प्रश्नांना सामोरे जाणार असतील तर कदाचित आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल, पण मरण टळणार नाही. सगळ्यात शेवटचे म्हणजे यावर जो नामी उपाय शोधला जाईल तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा म्हणजे सरकारला भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागणार नाही. मग ती रिझव्‍‌र्ह बँकेची गंगाजळी नको की प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन वा वीज क्षेत्रातील थकीत कर्जाची काळजी नको. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील उच्चपदस्थांना तर एरवी ही धोरणे बाजारपेठेनेच ठरवायला हवी आहेत. या देशातील भांडवलदार आणि सरकार विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवल असा हा झगडा आहे. ते आपल्या आजच्या धोरणात लवचीकता आणून तडजोडीतून काही एक मार्ग शोधतील व आजचे अरिष्ट टाळतील; पण त्यातून या देशातील जनतेचे प्रश्न सुटणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. लेखक बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते आहेत. त्यांचा ई-मेल : drtuljapurkar@yahoo.com
