श्रीनिवास हेमाडे ‘कार्यकर्ता’ हा जनता आणि पक्ष-संघटना यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असावा. आपापल्या पक्ष-संघटना आणि नेते यांच्याशी कार्यकर्त्यांचे बौद्धिक, वैचारिक आणि जैविक नाते असायला हवे, अशी अपेक्षा असते. पण गेल्या काही वर्षांतील घटना-घडामोडी पाहता, या नात्याचे स्वरूप तसे राहिले आहे का? गेल्या काही वर्षांपासून कार्यकत्रे आणि नेते यांच्यातील विसंवादाचे, तणावाचे अनुभव येत आहेत. कार्यकत्रे आणि दुय्यम-तिय्यम दर्जाचे नेते वरिष्ठ नेत्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, नेतानिष्ठा आणि पक्षनिष्ठा यांचे उथळ, उठवळ प्रदर्शन करत आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्यात पक्ष व नेते अपयशी ठरत आहेत. असे कार्यकत्रे बूमरँगसारखे उलटत आहेत. कार्यकर्ता हा जनता आणि पक्ष-संघटना यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे, यात शंका नाही. किंबहुना, कार्यकत्रे एकत्र आल्याशिवाय पक्ष-जनसंघटन निर्माण होऊच शकत नाही. कोणत्याही रचनेत ध्येयधोरणे निश्चित करणारा उच्चस्तरीय वर्ग आणि ती अमलात आणणारा कार्यकर्त्यांचा वर्ग असतो. नेते व कार्यकर्ता यांच्यात एक बौद्धिक, वैचारिक आणि जैविक नाते असते. पण गेल्या काही वर्षांत या नात्याला केवळ धंदेवाईक स्वरूप आले असून तोच लोकशाहीला मोठा धोका झाला आहे. पूर्वी, साधारणत: १९८० च्या दशकापर्यंत नेते आणि कार्यकत्रे यांच्यात फारसा नैतिक फरक नव्हता. पूर्वीचे कार्यकत्रे जाणते होते. ‘देश घडवणे’ हेच ध्येय होते. त्यातील बहुतेकजण लौकिक अर्थाने अशिक्षित, अत्यल्पशिक्षित होते; पण ते ज्यांचे सदस्य आहेत त्या पक्ष-संघटनेची ध्येयधोरणे, कार्यक्रम इत्यादींचे त्यांना यथार्थ ज्ञान होते, त्यात ते शिक्षित होते. या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्सल देशभक्ती होती, पक्ष-संघटनेबाबत पक्की, अभंग निष्ठा होती. त्यांच्यात व्यावसायिकता-धंदेवाईकता नव्हती. नेत्यांचे राहणीमानही कार्यकर्त्यांच्या राहणीमानापेक्षा फार वेगळे नव्हते. सत्तेत जाणारे नेते फार तर वाहतुकीची साधने म्हणून सरकारी वाहने वापरत असत. ‘साधी राहणी, देशहिताची विचारसरणी’ हेच कार्यकर्त्यांचे अन् नेत्यांचे जीवन होते. मुख्य म्हणजे, देशाचे तत्त्वज्ञान धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्मसमभाव आणि इहवादी स्वरूपाचे होते, कोणताही पक्ष धर्माधतेकडे झुकलेला नव्हता. थोडक्यात, नेते आणि कार्यकत्रे यांचे धोरण एकास एक सुसंगत होते. हे मूळ देशप्रेमी कार्यकत्रे होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसमधून बाहेर पडून अनेकांनी सामाजिक संस्था सुरू केल्या. आणखी दोन-तीन दशकांनी बिगरराजकीय संस्थांचे पेव फुटले. इतरही संस्था निर्माण झाल्या. या साऱ्यांनी ‘कार्यकर्ता’ नावाचे समाजसेवेचे एक घटीत निर्माण केले. पण त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या योगक्षेमाकडे लक्ष दिले नाही. गरीब, दरिद्री, ध्येयांनी भारलेला, अभ्यासू, बहुतेक खादीचे कपडे आणि खादीची झोळी या आंतरराष्ट्रीय युनिफॉर्ममध्ये हे स्त्री-पुरुष कार्यकत्रे देशसेवा करीत हिंडत असत. मग कोणी तरी बरी आर्थिक स्थिती असणारा देणग्या, तात्पुरती मदत करीत राही. पण ही योग्य गोष्ट नव्हती. पण तरीही असे कार्यकत्रे निर्माण होत होते आणि आपापल्या परीने सामाजिक कार्य करीत होते, त्यांना पुरस्कारही मिळत होते. हे सामाजिक कार्यकत्रे होते. नव्वदच्या दशकानंतर त्यात काहीसा बदल झाला आणि ‘सामाजिक कार्य’ हा विद्यापीठीय अभ्यासक्रम तयार झाला आणि ‘मास्टर ऑफ सोशल वर्क’ (एमएसडब्ल्यू) अशी पदवी घेतलेली तरुण पिढी पुढे आली. ती वेगवेगळ्या एनजीओंमधून समाजसेवा करू लागली. ही कार्यकर्त्यांची फळीसुद्धा बऱ्याच अंशी ध्येयप्रेरित होती. विशेषत: इस्पितळे, रुग्णालये, सल्लासंस्था, शिक्षणसंस्था, इत्यादी ठिकाणी समुपदेशक म्हणून हे काम करू लागले. ही पिढी ध्येयप्रेरित होतीच; पण खाउजा (खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण) धोरणानुसार समाजसेवेची विविध कौशल्ये प्राप्त केलेली आणि त्याबदल्यात रोजीरोटी मिळवणारी व्यावसायिक होती. हे व्यावसायिक कार्यकत्रे होते. आता मात्र धंदेवाईक कार्यकर्त्यांचा उदय झाला आहे. आधीच्या साऱ्या अस्सल कार्यकर्त्यांची जागा धंदेवाईक कार्यकर्त्यांनी घेतली. या नव्या कार्यकर्त्यांमध्ये कंत्राटदार, विविध व्यावसायिक आणि शिक्षक-प्राध्यापक यांचाच प्रामुख्याने भरणा आहे. उदाहरणार्थ, निदान महाराष्ट्रात तरी वाळू, रस्त्याचे कंत्राटदार हे या ना त्या मार्गाने कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे कार्यकत्रे, देणगीदार, हितसंबंधी, मध्यस्थ आहेतच. रस्त्याने केवळ सामान्य माणसे जात-येत नाहीत, तर खुद्द हे सारे नेतेही ते रस्ते वापरतात. पण त्यांच्या तोंडून रस्त्यांच्या दुर्दशेबाबत एकही शब्द येत नाही. कारण उघडच असते. कार्यकत्रे आणि गुन्हेगार यांच्यात फरक करता येणार नाही आणि त्यांना वेगळेही करता येणार नाही, असे व्यावहारिक अद्वैत उभे करण्याचा मान साहजिकच काँग्रेसकडे जातो. हिंदी, मराठी किंवा प्रादेशिक चित्रपट दुनियेने ते सुव्यवस्थितपणे रंगवले आहे. सरपंच, तलाठी, पोलीस पाटील ते ग्रामसेवकापासून आमदार-खासदार ते मंत्रिमंडळापर्यंत जवळपास प्रत्येक लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या ध्येयधोरणांपासून कसा दूर गेला आहे आणि केवळ स्वार्थसाधू कसा बनला आहे, याचेच चित्रण त्यांत येते. या चित्रणाला कोणत्याही पक्षाने-संघटनेने कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. याचे कारण त्यांच्या दृष्टिकोनातून हे कार्यकर्त्यांना दिले जाणारे प्रशिक्षण होते! निवडणुका धंदेवाईक झाल्यानंतर ‘भाडोत्री कार्यकर्ता’ हा आणखी एक नवा उपवर्ग निर्माण झाला. राज्यकर्त्यांनी दरिद्री, भुकेकंगाल, बेकार, अशिक्षित वर्गामधून भाडोत्री कार्यकर्ता जन्माला घातला. त्यासाठीच तर त्यांना गरिबीचे रक्षण करणे, झोपडपट्टय़ा, वस्त्या यांचे संवर्धन करणे हेच धोरण राबवणे अनिवार्य ठरले. या धोरणात काँग्रेस, भाजपसह इतर साऱ्या पक्षांचे आणि त्यांच्या राजकीय व बिगरराजकीय संघटनांचे मजबूत योगदान आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. राजकीय नेतेरूपी शिक्षणसम्राटांनी आपली साम्राज्ये वाढवली. मात्र, त्यांना शिक्षक व प्राध्यापकरूपी शिक्षित कार्यकत्रे हाही एक नवा वर्ग लाभला. बदलीचे हत्यार दाखवून राज्यकत्रे मंडळींनी त्यांची बुद्धी बंद करून टाकली! म्हणजे तळागाळात जाऊन समाज सुधारणा करणे हा संदेश न देता खेडय़ात जाणे ही शिक्षा केली. पक्ष, संघटना, इत्यादींचा जन्म जरी लोकशाहीत होत असला, तरी त्यांची रचना मात्र हुकूमशाहीची आहे, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. म्हणजे एका व्यापक अर्थाने पक्ष-संघटना हुकूमशाहीच राबवतात. सत्तेचे विकेंद्रीकरण लोकहितासाठी असते, याचा विसर पडून हुकूमशाही राबवण्यातच सर्वाना रस असल्याने त्याच पक्षांर्तगत हुकूमशाहीचा कार्यकर्त्यांना फटका बसतो आहे, याचे भान उरलेले नाही. कार्यकर्ता हा जिवंत विचार करणारा माणूस आहे, त्याला व्यक्ती म्हणून एक आत्ममूल्य आहे, तेच मूल्य आपल्यालाही आहे आणि या दोन मूल्यांचे परस्परांशी सामाजिक व आध्यात्मिक नाते आहे, याचा विसरच नेत्यांना पडला आहे. आजचे बहुतेक कार्यकत्रे हे ‘कार्यकत्रे कमी आणि कंत्राटदार जास्त’ अशाच स्वरूपाचे आहेत, हे वास्तव आहे. कार्यकत्रे बहुतेक ‘गोल्डन मॅन’ आहेत. पक्ष-संघटना यांनी कार्यकर्त्यांला ‘केवळ एक वस्तू’ मानण्याची चूक केली आहे. माणसाचे वस्तूकरण झाले की त्याचे जैविक यंत्रमानवात रूपांतर होते. पूर्वी खालून वर अर्ज, विनंत्या, सूचना जात होत्या. संवाद दोन्ही बाजूंनी होत होता. आता वरून खाली केवळ आदेश आणि आज्ञा येतात, त्यांच्या पालनाचे सक्त आदेश येतात. परिणामी कार्यकर्त्यांचे केवळ सनिकीकरण झाले. हे सनिक मग नेहमीच साहेबांपुढे लाळघोटेपणा करण्यात धन्यता मानू लागतात. भांडवलशाहीने आणि नवभांडवलशाहीने जे भौतिक समृद्धीचे नैतिकतामुक्त वरदान दिले, त्यात पक्षांचे नैतिक नुकसान झाले, हे अधोरेखित होणे आवश्यक आहे. नेत्यांची कार्यकर्त्यांकडे पाहण्याची दृष्टी केवळ उपयुक्ततावादी झाली आहे आणि कोणताही उपयुक्ततावाद तात्पुरता असतो, हेही नेते विसरून गेले आहेत. आजच्या राजकीय पक्ष व संघटनांपुढील आव्हान हेच आहे की, कोणताही स्वार्थ नसणारा, केवळ राष्ट्रहित बाळगणारा कार्यकर्ता कसा मिळवावा? त्यासाठी पक्ष-संघटनेने कार्यकर्त्यांची वैचारिक शिबिरे आयोजित केली पाहिजेत. सध्याची प्रशिक्षण शिबिरे केवळ मतदार याद्या तयार करणे, मतदाराला मतदानासाठी उचलून आणणे, त्याला पैसे व दारू पोहोच करणे, मोर्चासाठी पुन्हा उचलून आणणे याच उद्देशाची असतात. या सगळ्यात आता समाजमाध्यमांचा आणि मोबाइल, संगणकांचा मजबूत वापर केला जातो. पण देशाचा भूगोल-इतिहास, स्वातंत्र्यलढा, महापुरुषांची चरित्रे, पंचवार्षिक योजना, वैज्ञानिक प्रगती, संविधान, धर्म-तत्त्वज्ञान-संस्कृती, धर्मनिरपेक्षता, इहवाद, इत्यादी मूल्ये व त्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आदी मुद्दय़ांचा, चर्चाचा त्यात समावेश नसतो. सच्चे कार्यकत्रे मिळवण्यासाठी नवे अभ्यासक्रम रचणे, ते तज्ज्ञांकडून मान्य करून घेणे, चर्चा करून त्यातील त्रुटी, दोष इत्यादी दूर करून शुद्ध करणे आणि ते जनतेला खुले करणे, त्याचप्रमाणे लोकांकडून जाहीर सूचना मागवणे ही प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. (लेखक तत्त्वज्ञानाचे अध्यापन करतात.) shriniwas.sh@gmail.com
