प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे आपल्या देशातील शिक्षणव्यवस्थेचा सर्वागीण विकास हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवून अनेकविध नव्या संकल्पनांचा समावेश नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे. संशोधन क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून नवीन धोरणात संशोधनासंबंधीच्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. कला, विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवी व्यवहार, मानव्यशास्त्र या आणि अशा सर्वच क्षेत्रांमधील संशोधनासंबंधीचा विचार या धोरणात केल्याचे प्रकर्षांने दिसते. कोणत्याही समाजाला संशोधनाची आवश्यकता असते. भारतात दर एक लाख लोकसंख्येमागे संशोधकांची संख्या केवळ १५ इतकी आहे. आपल्या देशाच्या जीडीपीचा विचार करता, संशोधनाचा वाटा ०.१ टक्का एवढाच आहे. हे लक्षात घेऊन, संशोधन क्षेत्रातील पेटंट व प्रकाशने ही खूप मोलाची अंगे असून त्यात भरीव प्रगतीची आवश्यकता असल्याचे शिक्षण धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. नव्या धोरणानुसार ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. ती केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील संस्था असल्यामुळे निधीची कमतरता या संस्थेला नक्कीच जाणवणार नाही. या संस्थेला प्रतिवर्षी २० हजार कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात मिळणार असून हा निधी नंतर वाढत जाईल. विविध विद्याशाखांमधील संशोधनास आर्थिक मदत करणे किंवा अनुदान देणे; महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील संशोधनाची क्षमता वाढवणे; संशोधक विद्यार्थी, उद्योग क्षेत्र आणि सरकार यांच्यात समन्वय निर्माण करणे; संशोधकांना प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण तयार करणे, ही प्रमुख कामे या फाऊंडेशनमार्फत होतील. विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देण्यासह अन्य प्रयत्न नव्या धोरणामुळे होतील. आपल्याकडे विद्यापीठे आणि मोठय़ा संशोधन संस्था यांमध्येच संशोधनाचे काम होते. त्याबरोबरच महाविद्यालय स्तरावरही संशोधन व्हावे यासाठीही प्रयत्न होणार आहेत. त्यामुळे आधुनिक व गतिमान नवी शिक्षणव्यवस्था निर्माण होईल. संशोधनासाठी विश्लेषणात्मक, चिकित्सक वृत्ती आवश्यक असते. त्या दृष्टीने शालेय स्तरापासूनच याबाबत काही काम होणे आवश्यक आहे. त्याचाही विचार नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आलेला आहे. संशोधनासाठी आणि संशोधकांसाठी आर्थिक बळ देणे, या कामासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, तसेच संशोधने प्रकाशित करून ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे अशा विविध योजना यात मांडण्यात आल्या आहेत. बौद्धिक संपदेबद्दल आज जगभर चर्चा आहे; ती विकसित करण्यासाठी काही सवलती देणे, आवश्यक वातावरण तयार करणे अशा अनेक बाबींचा विचार नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. (लेखक सेंटर फॉर एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन(सीईडीए)चे अध्यक्ष आहेत.)
