सुशील मुणगेकर करोनाकाळात, शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठीदेखील ऑनलाइन शिक्षणाचा बोलबाला होऊ लागला. पण शिक्षणाची आणि जगाचीही यापुढली पावले ओळखून जर स्वत:च्या पायांवर उभे राहण्यासाठी मुलांना सक्षम करायचे, तर आजच्या ‘ऑनलाइन’वर समाधानी न राहता त्यापुढे जावे लागेल.. ते कसे आणि का, याची रूपरेषा मांडणारे टिपण.. करोना महासाथीने जग हादरून गेले असून एकीकडे या विषाणूचा संसर्ग आटोक्यात आणून जीवितहानी टाळणे आणि त्याचबरोबर टाळेबंदीमुळे येऊ घातलेल्या आर्थिक मंदीच्या संकटाशी सामना करणे अशा दुहेरी पातळीवर जगातील सगळ्याच देशांचे आटोक्याचे प्रयत्न चालू आहेत. हा संसर्ग आटोक्यात आल्यानंतरही पुढील अनेक दशकांसाठी जगभरातील ग्राहक आणि त्याच्या गरजा बदलत आहेत आणि त्यासाठी आपल्या उद्योगांचा मूळ ढाचा (बिझनेस मॉडेल्स), उद्योगशैली हे पूर्णपणे नव्याने कसे उभारता येईल यावर विचार करण्यास जग प्रवृत्त झाले आहे. उद्योग बदलणार म्हणजे आणखीही काही बदलणार. शिक्षण क्षेत्रदेखील याला अपवाद नाही. तसे पाहिले तर आपल्या शालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये काही मूलभूत आणि आमूलाग्र बदल होण्याची गरज गेली कित्येक वर्षे दुर्लक्षिली जात आहे. या करोनामुळे ती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली, इतकेच. गेल्या तीन दशकांमध्ये, प्रामुख्याने आर्थिक उदारीकरण, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार यातील उत्क्रांती, उत्पादन आणि सेवा यांचे बदलते समीकरण यामुळे आपल्यातील प्रत्येकाचे जीवनमान बदलत असताना आपली शालेय शिक्षणाची पद्धत, त्याचा ढाचा, त्यातील विषय, मूल्यमापन प्रक्रिया यांमध्ये काही रचनात्मक आणि गुणात्मक बदल झालेला नाही. या साचलेपणामुळे आजचे शालेय शिक्षण हे मुलांच्या सर्वागीण विकासासाठी पूरक असण्याऐवजी उदासीन आणि बऱ्याच बाबतीत त्याच्या विरोधात किंवा अडथळा आणणारे ठरले आहे. आजच्या एकूणच बदलत्या परिस्थितीची वेळ साधून यामध्ये काही बदल घडवणे ही काळाची गरज आहे. या बदलांचा आपण चार वेगळ्या भागांमध्ये विचार करू या. (१) शिकवण्याची पद्धती- गेली कित्येक वर्षे ऑनलाइन शिक्षणपद्धती जगभरात रुजू आणि रूढ होऊ लागली आहे. करोनानंतर आता ती गरज बनली आहे. परंतु शाळा-वर्ग यातील शिकवणे (क्लासरूम टीचिंग) ते ऑनलाइन शिकवणे यातील प्रवास हा एका ‘क्लिक’एवढा सोपा नाही. आणि पुन्हा शाळा सुरू झाल्यानंतर वर्गातील शिक्षण आणि ऑनलाइन शिक्षण यांची योग्य सांगड घालणे, हे धोरणात्मक पातळीवर ठरवणे गरजेचे आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा- विशेषत: वीजपुरवठा, संगणक किंवा स्मार्टफोन आदी उपकरणे आणि अव्याहत इंटरनेट संपर्क यांची उपलब्धता करून देणे जितक्या महत्त्वाच्या आहेत तितकीच, किंवा त्याहीपेक्षा जास्त गरज ही त्याला लागणारी मानसिकता तयार करण्याची आहे. ही मानसिकता विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीनेच शिक्षकांमध्येदेखील तयार करावी लागेल. ऑनलाइन आणि वर्गात शिकवणे या दोघांमध्ये लागणारे कौशल्य पूर्णपणे वेगळे आहे. आणि ते आत्मसात करण्याची वृत्ती घडविल्याशिवाय हे प्रयोग यशस्वी होणार नाहीत. शहरी भागातील शाळांमध्ये अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या मदतीने, ‘सीएसआर’ निधीतून उभा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील. हे करत असताना दूरशिक्षणाच्या (रिमोट लर्निग) शिक्षणप्रणाली साठी शिक्षकांना तयार करणारे उपक्रम तयार करून दूरशिक्षणाची कला विकसित केलेली शिक्षकांची फळी निर्माण करून ग्रामीण शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याची संधी साधण्याचे काम शिक्षण धोरणकर्त्यांना युद्धपातळीवर करावे लागेल. (२) शिक्षण प्रणाली - करोनाच्या या दिवसांमध्ये संपूर्ण चर्चा ही ‘ऑफलाइन’ ते ‘ऑनलाइन’ प्रवास एवढय़ावरच मर्यादित आहे. मुळात प्रश्न आहे की या बदलत्या काळात वाढणाऱ्या अनिश्चिततेवर मात करता येणे, सभोवतालच्या बदलांसोबत जुळवून घेणे आणि समस्या निवारण (प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग) यांसाठी लागणारे शिक्षण आपण मुलांना देतो का? ही सगळी प्रणाली ‘ज्ञान’केंद्रित न ठेवता ‘कौशल्य’केंद्रित करण्याची गरज आहे (म्हणजे ज्ञानाऐवजी कौशल्य नव्हे. ज्ञानापुरते मर्यादित न राहता, कौशल्यसुद्धा!). त्यातून आपले कित्येक विषय हे पिढय़ानपिढय़ा बदललेले नाहीत, आणि त्यांची धडकी भरणे आणि गती/आवड नसतानाही शिकणारी मुले भरडली जाणेदेखील थांबले नाही. शिकवल्या जाणाऱ्या विषयांमधून घडणारी मानसिकता ही ‘नोकरी’ (रोजगार/ स्वयंरोजगार) मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरते का, याचा विचार होताना दिसत नाही. शालेय शिक्षणाचा पाया या दृष्टीने कमकुवत राहिल्यामुळे, उच्चशिक्षणाचा डोलारादेखील निरुपयोगी ठरत आहे, तेव्हा याची सुरुवात शालेय शिक्षणापासून होणे हे क्रमप्राप्त मानले पाहिजे. जागतिक अर्थ मंचाच्या (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) २०१८ मधील ‘द फ्यूचर ऑफ जॉब्ज’ या अहवालानुसार आज अस्तित्वात असलेल्या एकूण नोकऱ्यांच्या प्रकारांमधील ६२ टक्के प्रकारच्या नोकऱ्या या २०२२ पर्यंत राहणार नाहीत. आणि २०३० मध्ये असतील त्यापैकी ८५ टक्के नोकऱ्यांचे प्रकार आज आपल्याला माहीत नाहीत. याचा साधा अर्थ असा की, आपण घडवत असलेली पिढी नक्की कुठल्या प्रकारचे काम करणार याचा आपल्याकडे ठोस ताळेबंद नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ज्ञानाबरोबरच जीवन कौशल्ये (लाइफ स्किल्स) विकसित करणारा अभ्यासक्रम, अगदी प्राथमिक शाळांपासून, सुरू करणे गरजेचे आहे. विकसित देशांतील शाळा यामध्ये अग्रेसर आहेत. आपली मुले जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी तयार करायची असतील (आणि आपल्याकडे दुसरा पर्यायदेखील नाही); तर शालेय अभ्यासक्रमातून कौशल्य घडविण्याकडे भर देणे क्रमप्राप्त ठरेल. यातून आणखी तीन महत्त्वाचे फायदे होतील : (अ) मुलांना आपल्या अंगी असलेल्या गुणांची जाणीव लवकर होण्यास मदत होईल, (ब) परीक्षा आणि स्पर्धा यांचे अवास्तव स्तोम कमी होऊन त्याच्या दुष्परिणामांपासून लाखो मुले वाचतील (क) नोकरी मागणारी डोकी कमी होऊन स्वत:च्या पायावर उभी राहणारी पिढी तयार होण्यास मदत होईल. (३) शैक्षणिक जबाबदारी - शालेय शिक्षणाचा केंद्रबिंदू हा शाळा किंवा शिक्षण मंडळे (राज्याचे ‘एसएस्सी’, केंद्रीय ‘सीबीएसई’, भारतातील खासगी शाळांचे ‘आयसीएसई’) यांपुरता न राहता पाल्य/मुले हाच केंद्रबिंदू असला पाहिजे. याचा अर्थ, ‘मुलांची कौशल्ये काहीही असो, शिक्षण मंडळाने जे वाढून ठेवले आहे ते मुलांनी शिकले पाहिजे आणि पदवी घेतली पाहिजे’ या संकल्पनेला छेद देणे आवश्यक आहे. शाळेमध्ये शिकवलेले शिकणे ही मुलांची जबाबदारी नसून, मुलांच्या अंगी असलेले गुण आणि कौशल्य ओळखण्यास त्यांना मदत करणे आणि त्यामध्ये पारंगत होण्यास प्रवृत्त करणे ही शाळेची आणि मंडळाची भूमिका असणे महत्त्वाचे आहे. हा बदल मूलगामी असेल आणि एकाएकी तो हाती घेणे शक्य नसेल, पण त्याचा आराखडा बनवून निश्चयी पद्धतीने सुरुवात व्हायला हवी. त्याचबरोबर, ‘आपण मुलांना चांगल्या शाळेत घातले, पुस्तके विकत घेऊन दिली आणि बाहेरील प्रशिक्षण वर्ग लावून दिले की आपण मार्काचे प्रेशर टाकायला मोकळे’ या भूमिकेतून पालकांनीदेखील बाहेर येणे तितकेच गरजेचे आहे. मुले घडविण्यासाठी पालक, शाळा आणि शिक्षण मंडळे यांनी एकत्रित आणि रचनात्मक कार्यक्रम बनविणे संयुक्तिक आहे. (४) परीक्षा आणि मूल्यमापन - स्पर्धात्मक परीक्षा, घोकंपट्टी या प्रकारच्या साधनाने मुलांचे किती नुकसान होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. प्रकल्प आधारित शिक्षण (प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निग), रचनात्मक प्रात्यक्षिके, इंटर्नशिप्स असे कितीतरी मार्ग उपलब्ध असून त्यांची शिक्षणाशी सांगड घालून ते सहज योजता येऊ शकतात. क्रीडा (स्पोर्ट्स), भाषा, संगीत, कला यांचा ‘टॉप अप’ किंवा वरच्या मार्कासाठी विचार न होता, त्याचे अभ्यासक्रम तयार करून मुलांकडे पर्याय उपलब्ध करून दिले तर पुढच्या १०-२० वर्षांत महाराष्ट्रात वेगळे चित्र पाहायला मिळेल. जिथे आव्हाने असतात, तिथे त्यांच्यावर मात करून पुढे जाण्याचे मार्गदेखील असतात. ते अंगीकारण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी असते. करोनाशी झगडताना जगाच्या पाठीवर प्रत्येकाकडे अशीच एक दुर्दम्य इच्छाशक्ती असल्याचा प्रत्यय येतोय. हीच इच्छाशक्ती योग्य तऱ्हेने वापरू शकलो तर पुढच्या पिढय़ा घडविण्याचे काम आपल्या हातून होईल. तसे न केल्यास आणि जुने तेच कुरवाळत बसल्यास, पुढे येणारी अस्वस्थता ही करोना महामारीपेक्षाही भयंकर ठरेल, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. लेखक शालेय मुलांसाठीच्या उद्योजकता कौशल्य विकास संस्थेचे संस्थापक आहेत. ईमेल : sushil.mungekar@gmail.com अपरिहार्य कारणांमुळे, ‘चतु:सूत्र’ हे सदर आजच्या अंकात नाही.
