युरोपात ‘लस राष्ट्रवादा’चा (व्हॅक्सिन नॅशनॅलिझम) उद्रेक झाला आहे. ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघात पेटलेल्या ‘अ‍ॅस्ट्राझेनेका’ लसवितरणाच्या तंटय़ामुळे मानवी मूल्यांचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे आणि संकुचित वृत्तीवरही बोट ठेवले जात आहे. फोफावू पाहणाऱ्या या लस राष्ट्रवादाबद्दल जागतिक माध्यमांनी चिंता व्यक्त करण्याबरोबरच टीकेची झोडही उठवली आहे. युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटन यांच्यातील संघर्षांतून लस राष्ट्रवादाबद्दलचे भयसत्य उघड होते, अशी टीका ‘सीएनएन’च्या संकेतस्थळावरील लेखात पत्रकार अँजेला डय़ूवन यांनी केली आहे. करोनाबळींची संख्या दहा लाखांहून अधिक होती तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत ‘आम्ही एक आहोत’ असा निर्धार व्यक्त करणारे विविध देशांचे प्रमुख लस विकसित होताच कसे बदलले, याचे विश्लेषण म्हणजे हा लेख. लशी आल्यानंतर जागतिक नेत्यांमधील संघत्वाची भावना मात्र लुप्त झाली आहे. लशीच्या जास्तीतजास्त मात्रांवर कुणाचा हक्क, या मुद्दय़ावर झगडणाऱ्या युरोप आणि ब्रिटनच्या बाबतीत तर ती पूर्ण लयास गेली आहे. जेथे अनेक बाबतींत अभिमान वाटावा अशी जागतिक पातळीवरील समानता आहे, अशा युरोपात लस राष्ट्रवादाचा उद्रेक झाल्याबद्दल खंतही हा लेख व्यक्त करतो. लस राष्ट्रवाद धोकादायक तर आहेच, शिवाय करोना साथनिर्मूलनातील तो एक जागतिक अडथळा आहे, असा इशारा दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रॅमफोसा यांनी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अधिवेशनात दिला. त्याचा संदर्भ देऊन, लस राष्ट्रवाद हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा ठरवला गेला पाहिजे, अशी भूमिका दक्षिण आफ्रिकेतून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘संडे टाइम्स’च्या संकेतस्थळावरील लेखात मांडण्यात आली आहे. ‘मी आणि माझे लोक प्रथम’ ही वृत्ती अनैतिक आणि संकुचित आहे. कारण प्रत्येक देश सुरक्षित होईपर्यंत करोनाच्या धोक्याची टांगती तलवार प्रत्येक देशावर असणार आहे आणि प्रत्येक खंड सुरक्षित होईपर्यंत कोणताही खंड सुरक्षित राहू शकणार नाही, असे भाष्य या लेखात केले आहे. भारत, रशिया आणि चीनमध्ये लशींच्या अकाली वापरास परवानगी देण्याच्या प्रकारातून वैज्ञानिक पुराव्यांपेक्षा राजकीय लाभाला प्राधान्य देणारी लस राष्ट्रवादाची बाजू उजेडात येते. राजकीय लाभापायी लशीचे विकसन आणि तिच्या चाचण्या यांबाबतीतील जगन्मान्य मापदंडांना धुडकावण्याची जोखीमही पत्करली जाते, अशी टिप्पणी अभ्यासक पॅट्रिक हो यांनी ‘स्टॅट न्यूज’ या अमेरिकेतील वृत्तसंकेतस्थळावरील लेखात केली आहे. प्रगत राष्ट्रांनी लस राष्ट्रवाद अंगीकारल्यामुळे गरीब देशांकडे दुर्लक्ष झाल्याची आणि हा लस राष्ट्रवाद चिंताजनक असल्याची खंतही या लेखात व्यक्त करण्यात आली आहे. विकसनशील देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर चिंतेची भावना आहे, तर प्रगत-श्रीमंत देशांनी लशींची परिणामकारकता सिद्ध होण्याआधीच त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी केल्यानंतरही अतिरिक्त मात्रांसाठी त्यांची झोंबाझोंबी सुरू आहे, अशी टीका ‘सीएनएन’च्या आणखी एका लेखात करण्यात आली आहे. ‘लस राष्ट्रवादा’मुळे गरीब देश मागे पडतील, असे निरीक्षण ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या विश्लेषणात नोंदवण्यात आले आहे. ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या सहकंपनीच्या अहवालानुसार, अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघातील श्रीमंत देश येत्या मार्चच्या मध्यापर्यंत, तर अन्य श्रीमंत देश जूनच्या अखेपर्यंत जोखीम गटातील नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करतील. मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील साथग्रस्त जनजीवन सामान्य पातळीवर येण्यास २०२२ साल उजाडेल, तर गरीब देशांना २०२३ सालापर्यंत वाट पाहावी लागेल, असेही या अहवालात म्हटले आहे. भारत व चीन यांच्याकडे त्यांच्या लशी आहेत, परंतु लोकसंख्येमुळे त्यांचे लसीकरणाचे काम संथपणे सुरू राहील, असे निरीक्षण हा अहवाल मांडतो. जागतिक आरोग्य संघटनेचे (डब्ल्यूएचओ) प्रमुख ट्रेडोस अधनॉम घेब्रेयेसस यांनी, काही देशांच्या लस राष्ट्रवादामुळे करोना साथ लांबण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्या अनुषंगाने, लस राष्ट्रवाद हा जगातील लाखो लोकांसाठी देहदंडाप्रमाणे का आहे, अशा आशयाचा अर्थतज्ज्ञ कार्नेलिया मेयर यांचा ‘अरब न्यूज’च्या संकेतस्थळावरील लेख लक्षणीय आहे. जसजशी अधिकाधिक लशींना मान्यता मिळेल आणि त्यांचे उत्पादन वाढेल तसतसे श्रीमंत राष्ट्रांचे हृदय द्रवेल आणि ते विकसनशील देशांतील नागरिकांची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी मदत करतील अशी आशा करू या, अशी टिप्पणी मेयर यांनी केली आहे. जगाचे हित लक्षात घेऊन आपण एकमेकांना सहकार्य करण्यात अपयशी ठरलो तर ते सर्वासाठी घातक ठरेल, असा इशारा देण्यासही त्या चुकलेल्या नाहीत. (संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
