डॉ. जे. एफ. पाटील रिझव्‍‌र्ह बँक यंदा ५७,१२८ कोटी रुपये सरकारला लाभांश/ वाढावा या स्वरूपात देणार आहे. ही रक्कम आजवरची सर्वाधिक आहे हे खरे आणि सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निधीवर अवलंबून राहू नये हेही खरे; पण एवढय़ा हस्तांतराची शिफारस करणाऱ्या ‘जालान समिती’ने केलेल्या अन्य शिफारशीही लक्षणीय आहेत.. राष्ट्राच्या आर्थिक धोरणाशी सुसंगत पद्धतीने देशाच्या चलन व पत (बँकिंग) व्यवस्थेचे नियमन-नियंत्रण व्हावे या मुख्य उद्देशाने मध्यवर्ती बँका स्थापन होतात. कार्यक्षम मध्यवर्ती बँकेला शुद्ध वाढावा वा नफा होणार हे स्पष्टच आहे. पण अशा नफ्याचा वापर ‘सरकारचा महसूल’ म्हणून केला जावा अशी तत्त्वत: अपेक्षा नसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला लाभांश देणे हा व्यवहाराचा भाग झाला. पण बँक सरकारच्या मालकीची आहे (रिझव्‍‌र्ह बँक १९३४ ला खासगी म्हणून सुरू झाली. पण स्वातंत्र्यानंतर १९४८-४९ ला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण, जाणीवपूर्वक व जागतिक दिशा लक्षात घेऊन करण्यात आले.), म्हणून बँकेचा सर्व वाढावा सरकारचे उत्पन्न व्हावे अशी भूमिका १९३४ च्या दुरुस्त कायद्याची होती. पण पत व्यवस्थेच्या वाढत्या गुंतागुंतीची कल्पना तेव्हा नव्हती. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अद्ययावत कायद्यातील कलम ४६ नुसार (१) भारत सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रिझव्‍‌र्ह फंडासाठी रुपये-रोख्यांच्या स्वरूपात पाच कोटी रु. निधी देईल. (२) ‘नाबार्ड’साठी राष्ट्रीय ग्रामीण पतपुरवठा (दीर्घकालीन कार्यवाही) निधी व राष्ट्रीय ग्रामीण पतपुरवठा (स्थिरीकरण) निधी, यांची तरतूद रिझव्‍‌र्ह बँक करील (३) याखेरीज निर्यात-आयात बँक, औद्योगिक पुनर्रचना बँक वा लघुउद्योग बँक यांच्या ‘राष्ट्रीय औद्योगिक पतपुरवठा’ निधीसाठी दरवर्षी किमान पाच कोटी रु., तर राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या ‘राष्ट्रीय गृह निर्माण पतपुरवठा’मध्येही दरवर्षी निधी देणे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर बंधनकारक असेल. या गरजा भागवल्यानंतरच ‘अतिरिक्त रकमेचे (वाढावा) वाटप करण्याचा प्रश्न येतो. त्याविषयीच्या कलम ४७ प्रमाणे बाद व संशयास्पद कर्जे, मालमत्तेची झीज, कर्मचारी / सेवानिवृत्ती निधी तसेच नेहमीच्या तरतुदी केल्यानंतर निव्वळ शिल्लक राहणारा नफा रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारला देईल. ‘वरील तरतुदी केल्यानंतर शिल्लक राहणारा नफा भारत सरकारला वर्ग केला पाहिजे’ असे कायदा सांगतो हे खरे; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेची शेवटचा धनको (त्राता) व चलन व्यवस्थेच्या स्थर्याचा रक्षणकर्ता ही भूमिका लक्षात घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आर्थिक भांडवल चौकट (इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क) कशा प्रकारची असावी, हे ठरविणे आवश्यक आहे. २०१३-१४ मध्ये या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी वाय. एच. मालेगम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राखीव निधी का पाहिजेत याची पुढील कारणे दिली आहेत : (अ) पत बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी (आ) बँकिंग व्यवस्थेचा शेवटचा धनको म्हणून (इ) वित्तीय व्यवस्थेतील धोक्याचे प्रमाण कमी करणे. मालेग्राम समितीने हे स्पष्ट केले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेला तोटा झाल्यास, तिच्याकडे स्वतचे राखीव निधी नसल्यास, तिला सरकारवर अवलंबून राहावे लागेल व त्यातून मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता अडचणीत येऊ शकते व कदाचित अरिष्टाच्या काळात सरकारकडे मध्यवर्ती बँकेला मदत देण्याची क्षमताही नसेल. साध्या भाषेत रिझव्‍‌र्ह बँकेला चलन धोरण कार्यवाही, विनिमय दर अस्थर्य, बंधपत्र मूल्यातील संभाव्य घट, खुल्या बाजारात कर्ज रोखे खरेदी-विक्रीतील संभाव्य घट निराकरण व शेवटचा धनको म्हणून दिलेल्या कर्जाच्या थकण्याची शक्यता तसेच खर्चात संभाव्य वाढ - या घटकांचा सामना करण्यासाठी ‘आर्थिक भांडवल चौकट’ लागते. त्यासाठी एकूण निव्वळ नफ्याचा काही भाग रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे संचित झाला पाहिजे. मालेग्राम समितीने असे सूचित केले होते की, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंर्तगत राखीव निधी, अतिरिक्त असे पर्यंत, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ‘संपूर्ण वाढावा’ भारत सरकारला लाभांश म्हणून हस्तांतरित करावा. परिणामी २०१३-१४ चा सर्व निव्वळ नफा रु.५२,६७९ कोटी (९९.९९ टक्के) सरकारला देण्यात आला. त्यापूर्वीच्या चार वर्षांत ५० टक्केच वाढावा सरकारला देण्यात आला होता. त्यानंतरही तीन वर्षे हे प्रमाण ९८ टक्के होते. २०१७ नंतर हे प्रमाण ७० टक्क्यांच्या घरात राहिले. राखीव निधी का हवा? बँकिंग क्षेत्रातील - राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांच्या वाढत्या थकीत कर्जाचे (अलाभदायी मत्तांचे) प्रमाण तसेच बँक पुनर्भाडवलीकरणाच्या सरकारच्या मर्यादित क्षमता लक्षात घेता, अपरिहार्य झाल्यास अडचणीच्या काळात बँकांना ‘अरिष्ट रोखता मदत’ (इमर्जन्सी लिक्विडिटी असिस्टन्स) करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक भांडवल चौकटीची उभारणी काळजीपूर्वक करणे गरजेचे आहे. प्रचलित व्यवस्थेप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीचे वर्गीकरण दोन गटांत होते : (अ) आकस्मिकता निधी (कन्टिन्जन्सी फंड): यालाच काही वेळा ‘मुख्य राखीव निधी’ म्हणतात. याचा आकार सध्या २.५ लाख कोटी रुपयांचा आहे. (ब) चलन-सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन निधी : परकीय चलनाचे बाजार मूल्य व सोन्याचे (साठा) बाजार मूल्य हे सध्या ६.९१ लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी (ब) ची क्षमता संबंधित सोने व चलन बाजारात विकल्यासच मूर्त होते. म्हणजेच ती सैद्धांतिक आहे. सोने विक्रीची वा गहाणवटीची पाळी येऊ नयेच. मात्र, सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकस्मिकता निधीत गरजेपेक्षा जास्त पैसा आहेत व ते सध्याच्या तंगीच्या काळात सरकारला मिळाल्यास सोयीचे होईल असा सरकारचा आग्रह होता. हे तपासून आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी जालान समितीची नेमणूक १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झाली. या समितीच्या मुख्य शिफारशी : (१) रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक भांडवलाचे दोन घटक वेगवेगळे लक्षात घ्यावेत- (अ) लाभांश प्राप्ती, (ब) चलन (विनिमयी + सुवर्ण) पुनर्मूल्यांकन. (२) लाभांश प्राप्तीचा वापर बाजार धोके नुकसान यांच्या भरपाईसाठी वापरता येईल. तसा वापर चलन + सोने पुनर्मूल्यांकनाचा करता येत नाही. त्यांचा वापर फक्त बाजार धोका शोषक म्हणून करता येईल. (३) म्हणून ‘अपेक्षित तूट’ पद्धत वापरा. (४) या ‘आकस्मिकता धोका शोषक’ निधीचे प्रमाण ‘चलन व वित्त धोक्या’साठी साडेपाच ते साडेचार टक्के, तर पत कार्यवाही धोक्यासाठी एक टक्का, असे बँकेच्या ताळेबंदाच्या एकंदर ६.५ ते ५.५ टक्के ठेवा. (५) एकूण आर्थिक भांडवल प्रमाण ताळेबंदाच्या २४.५ टक्के ते २० टक्के ठेवावे. या शिफारशींचा विचार करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सध्याची जागतिक मानांकने लक्षात घेता, भारताचे सार्वभौम मानांकन अत्यंत खालच्या क्रमांकाचे आहे. दुसरे असे की, भारताच्या चलन व्यवस्थेत पर्यायी राखीव चलनाची तरतूद नसल्यामुळे जालान समितीच्या मते, मध्यवर्ती बँकेने सरकारला ‘अरिष्टकालीन रोखता मदत’ करणे हे तत्त्वत: योग्य असले तरी त्यात धोके संभवतात. जालान समितीने ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आकस्मिक शोषक निधी एकूण ताळेबंदाच्यातीन टक्के असावा’- ही समिती सदस्य व केंद्रीय अर्थसचिव राजीव कुमार यांची शिफारस फेटाळली व त्याऐवजी अधिक खबरदारीची तरतूद ५.५ ते ६.५ टक्के सुचविली. समितीने अमूर्त (प्रत्यक्षात न मिळालेल्या) विनिमय व सोने मूल्यांकनाचे फरक हस्तांतरित करण्यास नकार दिला. हाही ‘जबाबदारी’ विचाराचा प्रभाव आहे. समितीच्या मते जर सरकारने अडचणीतील बँकांना भांडवल पुरविले तर अरिष्ट रोखता मदत देण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर असू नये. भारताचे आर्थिक मानांकन निकृष्ट असताना, त्यात अकारण घट झाली तर देशातून परकीय भांडवल बाहेर जाण्याचे प्रमाण वाढेल व अशा प्रतिकूल परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा संभाव्य तोटा ताळेबंदाच्या ४.६ टक्के ते ८.२ टक्के (जर दहा मोठय़ा बँका रोखतेच्या अडचणीत आल्या, तर) असू शकतो. रोखतेच्या टंचाईत अडकणाऱ्या बँकांची संख्या वाढल्यास, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संभाव्य तोटय़ाचे प्रमाण वाढू शकते. जालान समितीचा मध्यममार्ग या सर्व घटकांचा विचार करूनच डॉ. जालान समितीने वाढावा वाटपाचे सूत्र वा धोरण ठरविताना - एकूण आर्थिक भांडवलाकडे न बघता - दुहेरी लक्ष्य असणारी व्यवस्था लक्षात घ्यावी व त्यासाठी - (१) एकूण आर्थिक भांडवल व (२) प्राप्त लाभांश पातळी असे दोन निकष लक्षात घ्यावेत; तसेच सावधगिरी म्हणून प्राप्त लाभांश पातळीपेक्षा अधिक वाढाव्याचेच सरकारला हस्तांतर करावे, या स्वरूपाची मध्यममार्गी, पण योग्य शिफारस केली. यापूर्वी व्ही. सुब्रमण्यम् समितीने (१९९७) - १२ टक्के आकस्मिकता धोका निधी सुचविला होता. उषा थोरात समितीने (२००४) १८ टक्के प्रमाण सुचविले होते. मालेगम समिती (२०१३) ने नेमके प्रमाण सुचविले नव्हते. तर, ‘हे प्रमाण प्रत्येक पाच वर्षांनी पुन्हा ठरवावे’ अशी जालान समितीची शिफारस असून ती मान्य झालेली आहे. गेल्या वर्षी रिझव्‍‌र्ह बँकेने भारत सरकार १.७६ लाख कोटी रुपये (वाढीव रक्कम धरून) हस्तांतरित केले. आता जून-२० अखेर रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारला रु. ५७,१२८ कोटी लाभांश / हस्तांतर देणार आहे. सध्याच्या तंगीच्या (कोविड-१९) काळात व थकित कर्जाचे प्रमाण लक्षात घेता, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा निर्णय सरकारला सोयीचा वाटणारा आहे. जालान समितीच्या शिफारशी, त्यांच्याप्रमाणेच व्यावहारिक व राजकारण टाळणाऱ्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वाढावा हस्तांतरावर अवलंबून राहण्याच्या व त्यामाग्रे अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढणे वा व्यापारी बँकांची (सार्वजनिक) भांडवल कमतरता भरून काढण्याचा विचार करणे - शासनाला केव्हाही वित्तीय संकटात टाकू शकेल, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. लेखक शिवाजी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात. ईमेल : : jfpatil@rediffmail.com
