सामाजिक न्याय : अभिसरणाला अस्मितावादाचे आव्हान मधु कांबळे प्रजासत्ताकाचा आज सत्तरावा वर्धापनदिन.. ‘७० सालमें कुछ नहीं हुआ’ अशी स्थिती नक्कीच नाही; पण बरेच काही करायचे आहे.. म्हणजे नेमके काय? हे सांगण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय, महिलांची स्थिती, शेतीची तसेच पायाभूत सुविधांची आणि घरबांधणीची गती यांचा कानोसा घेण्याचे काम करताहेत ‘लोकसत्ता’चे प्रतिनिधी.. २६ जानेवारी १९५० ते आज २०२० हा सत्तर वर्षांचा कालखंड.. तसा लहान नाही, तीन पिढय़ांचा प्रवास. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरही भारतासमोर अस्पृश्यता, जाती व्यवस्थेसारख्या गंभीर आणि जटिल सामाजिक समस्या होत्या. ब्रिटिशांच्या कैक वर्षे आधीपासून, सामाजिक स्तरावर भारताची ती फाळणीच होती. या फाळणीविरुद्ध जोतिबा फुल्यांनी प्रथम सामाजिक स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकावला. पुढे शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे, संत गाडगेबाबा अशा अनेक कर्त्यां सामाजिक सुधारकांनी फुले यांच्यानंतरही त्यांचा सामाजिक परिवर्तनाचा झेंडा खाली पडू दिला नाही. त्या अर्थाने महाराष्ट्र ही देशाचीच सामाजिक परिवर्तनाची कर्मभूमी ठरली. सामाजिक परिवर्तनाच्या लढय़ाची राष्ट्रीय चळवळीलाही दखल घ्यावी लागली. महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्याच्या चळवळीला सामाजिक प्रश्नांना बगल देऊन नव्हे तर ते बगलेत घेऊन आगेकूच करावी लागली. त्याचे प्रतिबिंब स्वतंत्र भारताच्या किंवा प्रजासत्ताक भारताच्या संविधानात स्पष्टपणे उमटले. संविधानाने या देशाला सर्वात मोठी हमी दिली आहे, ती म्हणजे सामाजिक न्यायाची. धर्मसत्तेच्या चक्रात चिरून निघणारा समाज प्रजासत्ताकाच्या सत्तराव्या वर्षांत कुठे आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आणि स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर खूप समाधानकारक नसले तरी, अगदीच वाईट अजिबात नाही. भारतीय संविधानाने या देशातील नेमक्या सामाजिक प्रश्नाला हात घातला. केंद्र, राज्य सरकारांच्या स्तरावर अनेक सामाजिक न्यायाचे कायदे केले गेले, योजना राबविल्या गेल्या, सामाजिक परिवर्तनासाठी किंबहुना राजकीय व आर्थिक परिवर्तनासाठीसुद्धा सांविधानिक आरक्षण ही व्यवस्था मलाचा दगड ठरली. अज्ञान, अंधकार, दारिद्रय़ात पिचलेल्या व जात-वर्ण व्यवस्थेने गावकुसाबाहेर ठेवून अवमानित जीवन जगायला भाग पाडलेल्या समाजाला शिक्षणाची दारे बंद होती. सामाजिक आरक्षणाने ती खुली केली. आरक्षण हा आज वादविवादाचा व काहीसा सामाजिक संघर्षांचा विषय ठरला असला तरी, संविधानाने हमी दिलेल्या सामाजिक न्यायाचा मोठा पल्ला आरक्षणामुळे विशेष संधीच्या रूपाने गाठता आला, देशाच्या सर्वागीण विकासाचा भाग म्हणूनच त्याकडे पाहिले पाहिजे. दलित, आदिवासी, अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षणामुळे शिक्षण मिळाले, शिक्षणामुळे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लहान-मोठय़ा हुद्दय़ांवर काम करण्याची संधी मिळाली, त्यातून या वर्गाच्या आर्थिक उत्थानाला गती मिळाली. शैक्षणिक, आर्थिक स्तर उंचावल्याने अनेक क्षेत्रांत या वर्गातील गुणवानांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली आणि मिळत आहे. गाव व गावकूस यामधील भेदरेषा काहीशी अस्पष्ट होत आहे. एकेकाळी गावजेवण असले तरी, जातवार वेगवेगळ्या पंगती बसत होत्या, आता ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत सर्व जाती-धर्माचे लोकप्रतिनिधी एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. देशाच्या, राज्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत गावकुसाबाहेरचा वर्ग केंद्रस्थानी आला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय परिवर्तनातून या देशात सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया वेग घेत आहे. ही समाधानाची बाब आहे. परंतु जुनाट व जटिल समस्या सुटायला सत्तर वर्षांचा कालावधी अपुरा आहे. या कालखंडात सगळे चांगलेच घडले आहे किंवा घडते आहे, असे नाही. आरक्षणाची परिणती सामाजिक अभिसरणात होत असताना, तिचा तोल पुन्हा जातीच्या अस्मितांकडे झुकत आहे. अस्मिता ही कल्पना ‘पावित्र्या’इतकीच गोंडस वाटते, ती भुरळ पाडते, परंतु ती सामाजिक अभिसरणाला घातक आहे. म्हणून सामाजिक परिवर्तनाचे तारू जात-अस्मितांच्या खडकावर आपटू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
