‘स्वच्छ’ भारत या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. पत्रकारिता आणि सरकार यांच्यामध्ये एक साम्य आहे. ते म्हणजे या दोघांमध्ये उणिवा होत्या, आहेत आणि राहतील. फरक फक्त एवढाच आहे की, पत्रकारितेतील सुधारणांचा वेग मागील काही वर्षांपासून वाढला आहे. याला दोन कारणे आहेत. पहिलं कारण, जागतिक पातळीवर सारख्याच घटनांवर इतर देशांतील वाहिन्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून केलेले वार्ताकन. आणि दुसरे म्हणजे, समाजमाध्यमांचा वाढता वापर. त्यामुळे देशातील लोकही आता एखाद्या घटनेविषयी असलेला त्यांचा दृष्टिकोन क्षणार्धात मांडू शकतात. याचा परिणाम म्हणून एक ‘नतिकतेचं कुंपण’ पत्रकारितेभोवती आखलं जाऊ लागलं आहे. याचं उदाहरण म्हणजे फ्रान्सवर हल्ला झाल्यानंतर तिथल्या वाहिन्यांनी केलेलं वार्ताकन आणि २६/११च्या हल्ल्यानंतर आपल्याकडच्या वाहिन्यांनी केलेलं वार्ताकन याची जेव्हा तुलना भारतीय जनतेने केली, तेव्हा त्यातून बोध घेऊन त्याच्यानंतर घडलेल्या पुढच्या प्रत्येक घटनेवर आपल्या वाहिन्यांनी संयमी आणि नतिकतेचं दर्शन घडवलं. याच्या अगदी उलट सरकारचं चालू आहे. सरकारचा स्वत:मधील उणिवा सुधारण्याचा वेग कमी झाला आहे. पठाणकोटवरील दहशतवादी हल्ल्याचं उदाहरण येथे देता येईल. मुळातच हा हल्ला झाला तो लष्करी ढिसाळपणामुळे हे मान्य करायला हवे. लष्करी केंद्राच्या इतक्या आतमध्ये दहशतवादी येतातच कसे? हे शोधून काढण्याऐवजी, जो हा प्रश्न विचारेल त्यालाच देशद्रोही ठरवण्याचा सपाटा सरकारने लावला. यासाठी सरकारने ‘जवानांचे बलिदान’ हा मुद्दा अंध भक्तांसमोर आणून त्यांना समाजमाध्यमांच सोशल सनिक बनवले. ही वृत्ती खूप घातक आहे. मुळात आपल्यात असलेल्या उणिवा मान्य करून त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्नकरणे यात गर काहीच नाही. आम्ही प्रत्येक वेळी बरोबरच आहोत हा अट्टहास कशासाठी? या असल्या राजकारणाला, देशहितासाठी कुंपण घालता येऊ शकत नाही का? स्वत:ला कुंपण घालणं सोडाच, पण सरकार प्रश्न दडपण्याचाच जास्त प्रयत्न करत आहे. ‘एनडीटीव्ही इंडिया’वरील २४ तासांची बंदी हे या प्रयत्नांचेच प्रतीक आहे. ‘गुगल मॅप’वर सहजगत्या उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या प्रसारणासाठी, फक्त ‘देशहितासाठी घातक प्रसारण’ एवढं एक कारण देऊन ‘एनडीटीव्ही इंडिया’वर २४ तासांची बंदी आणणे हे दडपशाहीचं उदाहरण आहे. याच्या उलट पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना पठाणकोटच्या लष्करी केंद्रामध्ये जाऊ दिल्याने शत्रूला जास्त माहिती मिळाल्याची शक्यता आहे. तसेच ‘एनडीटीव्ही’ने इतर वाहिन्यांच्या मानाने अशी कोणती घातक माहिती प्रसारित केली हे सांगणं सरकारचं कर्तव्य आहे आणि जर खरंच ती माहिती इतकी विघातक असेल तर न्यायपालिकेद्वारे कारवाई करणे गरजेचे आहे; परंतु अशी परस्पर दडपशाही लादण्याचा सरकारला कुठलाही अधिकार नाही. अशा निर्णयांद्वारे सरकार पत्रकारितेवर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु वरील घटना ही आणीबाणीची सुरुवात आहे वा आणीबाणीची चाचणी आहे असा संबंध कोणी लावू नये. कारण तेव्हाची पाश्र्वभूमी पूर्णपणे वेगळी होती. आता मात्र जनतेच्या हातात जागृतीसाठी समाजमाध्यमासारखी वेगवेगळी लोकशाहीपूरक शस्त्रे आली आहेत. फक्त त्यांचा उपयोग डोळे उघडे ठेवून, सारासारविचार करून, चांगल्या पद्धतीने लोकशाहीवाढीसाठी होणे गरजेचे आहे. शेवटी एवढं सांगेन की, पत्रकारितेच्या ‘नतिक जाळीदार कुंपणाचं’ रूपांतर एका ‘अभेद्य दगडी िभतीत’ करण्याचा जो प्रयत्न सरकार करीत आहे तो त्यांनी थांबवला पाहिजे! (व्यवस्थापन शास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले-पुणे विद्यापीठ)
