सार्वजनिक आरोग्य सेवा केंद्रांवर आणि अंगणवाडय़ांवर ‘लोकाधारित देखरेख योजना, तसेच ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ सारखा कायदा यांत आणखी सुधारणा नव्या सरकारने कराव्यात, अशी अपेक्षा मांडणारा लेख..सत्ताबदलाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत एक धोका नेहमीच असतो. तो म्हणजे नवनिर्वाचित सरकारने हिरिरीने मागच्या सरकारचे निर्णय व योजना फिरवण्याचा! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मात्र सत्तेवर आल्यावर पूर्वीच्या सरकारची ‘आधार’कार्डाची योजना बासनात गुंडाळली नाही, तर तिला संजीवनी दिली. महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित सरकारनेसुद्धा हा कित्ता गिरवणे अत्यावश्यक आहे. विशेषत: आरोग्य सेवांच्या संबंधित मागच्या सरकारने राबवलेल्या काही योजना नक्कीच उल्लेखनीय आहेत. या योजना राबवूनही त्यांचे स्वत:लाच महत्त्व न उमगल्यामुळे मागच्या सरकारने आपले पूर्ण राजकीय बळ ना या योजनांमागे उभे केले, ना त्या योजनांना पुरेशी प्रसिद्धी दिली. या लेखाचे प्रयोजन या योजनांचे महत्त्व समजावून सांगण्याचे आहे. पहिली योजना आहे- सरकारी आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख. अक्षरश: अचंबित करणारी ही योजना आहे. कुणाला स्वप्नातसुद्धा वाटले नसेल की असे काही या महाराष्ट्रात होईल! राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत (आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान) ही योजना भारतात नऊ राज्यांत खरे पाहता २००७ पासून लागू करण्यात आली; पण एकटय़ा महाराष्ट्रात तिची अंमलबजावणी खूप चांगल्या पद्धतीने झाली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातल्या १३ जिल्ह्य़ांत, ३५ तालुक्यांत, ८६० गावांत, १२५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर स्थानिक लोकांना हे समजावून दिले जाते, की लोकांचे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेसंबंधाने कोणते अधिकार आहेत. हेही सांगितले जाते की, थेट कर न भरणारा गरीबसुद्धा जेव्हा साधी विडीकाडी खरेदी करतो तेव्हा तोही अप्रत्यक्ष कर भरतच असल्यामुळे सरकारी सेवांवर त्याचा मालकी हक्क असतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून कोणत्या सेवा गावकऱ्यांना मिळण्याची हमी आहे याचे शिक्षण दिले जाते. असा गावपातळीवरचा सजग झालेला गट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर देखरेख ठेवतो. ज्या त्रुटी आढळतात त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतो. नाही सुटले मुद्दे तर राज्य पातळीवर नेले जातात. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जनसुनवाई होते. या जनसुनवाईत चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सत्कार केला जातो व कामचुकार कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले जाते. पंतप्रधान मोदी हे चांगल्या गव्हर्नन्सचा- प्रशासनाचा आग्रह धरत आहेत. या लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेपेक्षा गव्हर्नन्सची आणखी जास्त चांगली पद्धत कोणती असू शकेल? एक उदाहरण असे की, कोल्हापूर जिल्ह्य़ात आजरा तालुक्यात, उत्तूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तृप्ती नावाच्या मुलीने जन्म घेतला. यात काय वेगळे आहे? तर सरकार खर्च करीत होते, तिथे डॉक्टर, नर्स, औषधे व डिलिव्हरीची सोय होती, पण तिथे एकही डिलिव्हरी होत नव्हती! लोकाधारित देखरेखीमुळे गावच्या लोकांनी जाब विचारला. कर्मचारी काम करू लागले अन् आज तृप्तीसारखी दर महिन्याला वीस ते पंचवीस बाळे तिथे जन्म घेत आहेत! तेही संपूर्णपणे मोफत. आता हे स्वप्न म्हणायचे का? तर नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. लोकाधारित देखरेख काय करू शकते त्याची ही झलक आहे.म्हणून सरकारला हे कळकळीचे आवाहन आहे की, ही सरकारी वैद्यकीय सेवेवर होणारी लोकाधारित देखरेख योजना फक्त ती मागच्या सरकारची आहे म्हणून रद्द केली जाऊ नये, तर उलट ती संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यान्वित केली जावी. सत्ताधारी भाजपने आणि सरकारने आपले पूर्ण राजकीय बळ या योजनेसाठी वापरावे. येत्या पाच वर्षांत सरकारी वैद्यकीय सेवांचा खरोखर कायापालट होईल, हे नक्की.तीव्र कुपोषित बाळे मृत्यू पावण्याची शक्यता चांगल्या बाळांच्या नऊपट असते. कुपोषणाचा व आरोग्याचा थेट संबंध असतो. सरकारी वैद्यकीय सेवांवरील लोकाधारित देखरेखीच्या यशामुळे प्रभावित होऊन महिला व बाल कल्याण खात्याच्या प्रधान सचिवांनी कुपोषणावर काम करणाऱ्या अंगणवाडीवरसुद्धा अशीच लोकाधारित देखरेख काही आदिवासी दुर्गम तालुक्यांत आणि नागपूर आणि मुंबईतील झोपडपट्टय़ांत प्रायोगिक तत्त्वावर राबवायचा निर्णय घेतला. तिथेही आता वर्षांनुवष्रे न उघडणाऱ्या अंगणवाडय़ा केवळ लोकांच्या देखरेखीमुळे पूर्ण वेळ सुरू राहात आहेत. मागील सरकारच्या काळात सुरू झालेली ही अंगणवाडीवरील लोकाधारित देखरेख योजनासुद्धा नव्या सरकारने बळ देऊन राज्यभरात नेण्याची गरज आहे. मात्र सरकारी वैद्यकीय सेवांवर प्रचंड खर्च करूनसुद्धा (लोकाधारित देखरेखीची व्याप्ती र्सवकष नसल्यामुळे) या यंत्रणा कमालीच्या अकार्यक्षम, लोकांप्रति असंवेदनशील झाल्या आहेत आणि आज महाराष्ट्रात ओपीडीचे ८० टक्के व रुग्णालयांत दाखल होणारे ६० टक्के रुग्ण हे सरकारी सेवांकडे पाठ फिरवून खासगी वैद्यकीय सेवा घेत आहेत. त्यामुळे दर वर्षी महाराष्ट्रातले ३५ लाख लोक हे दारिद्रय़रेषेखाली जात आहेत. संपूर्णत: धंदेवाईक झालेल्या व काहीही नियंत्रण नसलेल्या खासगी वैद्यकीय क्षेत्राच्या मनमानी कारभाराने मध्यमवर्गीयसुद्धा टेकीला आले आहेत. समाजात खासगी डॉक्टरांबद्दल तीव्र असंतोष आहे. डॉक्टरांच्या संघटना मात्र ‘आमच्यावर नियंत्रण नको, काही थोडी चुकार मेंढरे असतात प्रत्येक व्यवसायात..’ अशी जी भूमिका घेतात, तिला छेद देण्यासाठी; खासगी वैद्यकीय क्षेत्राची काळी बाजू समाजापुढे आणण्यासाठी मी भारतभरच्या ७८ (खासगी) डॉक्टरांच्या मुलाखती घेऊन आजमितीला खासगी वैद्यकीय क्षेत्राची किती भयावह धंदेवाईक परिस्थिती आहे याचे दर्शन घडवणारे - ‘कैफियत’ हे पुस्तक लिहिले. त्या मुलाखतींतून विविध राज्यांतील खासगी डॉक्टरांनीच आता असे आवाहन केले आहे की, आम्हा प्रामाणिक डॉक्टरांची ही जमात अस्तंगत होण्यापासून वाचवा! आमच्या (खासगी) वैद्यकीय क्षेत्रावर पारदर्शक, बाबूराज नसलेले आणि डॉक्टर, सामाजिक संघटना यांचा देखरेखीमध्ये समावेश असलेले नियंत्रण आणा. खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर असे नियंत्रण आणण्यासाठी मागच्या सरकारने २०१० साली केंद्रीय ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ आणला. त्यात सध्या अनेक त्रुटी आहेत व हा कायदा फक्त भ्रष्ट बाबूराज आणेल व असे निकष लादेल, की जे फक्त कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच पूर्ण करू शकतील अशा दाट शक्यता या कायद्यात आहेत. जन आरोग्य अभियानाने केंद्रीय कायद्यांतल्या त्रुटी दूर करून सुधारित क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट महाराष्ट्र शासनाने आणावा यासाठी मोहीम राबवली. या मोहिमेचा परिपाक म्हणून मागच्या सरकारच्या काळातच, असा सुधारित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली. त्या समितीत डॉक्टरांचे प्रतिनिधी खूप जास्त संख्येने होते. वारंवार मागणी करूनही महिला संघटना, एचआयव्ही पेशंटचे गट, कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचा समावेश केला गेला नाही. याचा परिणाम असा झाला की, केंद्रीय क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टमध्ये, तसेच भाजप सरकार असलेल्या छत्तीसगडमधल्या कायद्यातसुद्धा महत्त्वाची अशी दरनियंत्रणाची जी तरतूद आहे तीच महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित कायद्यातून वगळली गेली आहे. या कायद्याची फाइलसुद्धा फक्त ‘मागच्या सरकारची’ म्हणून बाजूला करण्यात येऊ नये. उलट हा प्रस्तावित कायदा आणखी सुधारून व दरनियंत्रणासह संमत करण्याची गरज आहे. मागच्या सरकारने सरकारी रुग्णालयांत मोफत औषधे देण्याचा निर्णय घेतला होता. नुकतीच वृत्तपत्रात बातमी वाचली की, मोफत औषधे द्यायचा पाचशे कोटींचा खर्च सरकारला परवडणार नाही म्हणून महाराष्ट्र सरकार ही तरतूदच रद्द करणार आहे. इतके टोकाचे पाऊल उचलण्याची गरज नाही. औषधांचा खर्च कमी होईल अशी तामिळनाडू सरकारसारखी जेनेरिक औषध खरेदीची स्वतंत्र व्यवस्था महाराष्ट्रात अंगीकारून, औषधांचा खर्च कमी करून ही योजना नक्कीच राबवता येईल. महाराष्ट्रातील जनतेला उत्तम दर्जाच्या वैद्यकीय सेवा मिळवून देण्यासाठी नोकरशाहीला लोकांप्रति उत्तरदायी बनवून आणि लोकांना सरकारी कारभारात महत्त्वाचे स्थान देऊन सरकारी सेवा सुधाराव्या लागतील. तसेच खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर पारदर्शक व प्रभावी नियंत्रण आणावे लागेल. त्यासाठी या लेखात निर्दिष्ट केलेल्या मागील सरकारने सुरू केलेल्या योजना ‘मागच्या सरकारच्या’ असा शिक्का मारून बंद न करता उलट राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर नवनिर्वाचित सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यान्वित करण्याची गरज आहे.
