|| प्रताप भानू मेहता ‘कोब्रापोस्ट’ या ऑनलाइन माध्यमाने ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करून अनेक माध्यमसमुहांचे पीतळ उघडे पाडले. ही माध्यमे पैशाच्या बदल्यात कोणताही मजकूर, आशय प्रसिद्ध करू शकतात हे त्यातून दिसले. परंतु या मोहिमेमुळे नेमके साधले तरी काय? खरे तर यातून फायदा झाला तो राजकीय वर्गाचाच. माध्यमांची विश्वासार्हता जेवढी घसरेल, तेवढे ते त्यांच्या फायद्याचेच आहे.. आपल्या देशातील वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांची विश्वासार्हता काही अपवाद वगळता आधीपासूनच धोक्यात आलेली आहे. त्यात अर्थातच काही पत्रकार अजूनही धाडसाने जीव धोक्यात घालून पत्रकारितेतील सत्यशोधनाच्या मूळ हेतूशी एकनिष्ठ आहेत, असे असले तरी देशातील काही माध्यम संस्था या गेल्या काही वर्षांत विकाऊपणा, कट्टरता, बेजबाबदारपणा व सत्तेपुढे लोटांगण यांचे विषारी मिश्रण ठरल्या आहेत हे नाकारता येणार नाही. माध्यमे ही खरी लोकशाहीची रक्षणकर्ती पण आता माध्यमेच लोकशाहीला धोका ठरू लागली आहेत हा विरोधाभास आहे. माध्यमांविषयी समाजातील ही प्रतिमा रूढ होत गेली आहे त्यासाठी कुठले पुरावे शोधत बसण्याची गरज नाही. माध्यमातून दिला जाणारा आशयच ते सांगतो आहे, की माध्यमे खालच्या थराला गेली आहेत. या सगळय़ा पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच झालेल्या कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनचा विचार केला तर त्यामुळे भारतीय माध्यमांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत हे खरेच, पण या स्टिंग ऑपरेशनमधून काही आत्मपरीक्षण सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याची छाया काही चांगल्या माध्यम संस्थांवरही पडण्याचा धोका आहे. त्याशिवाय या व्यवसायात ज्या वाईट प्रवृत्ती आहेत त्यांना जबाबदारीची जाणीव होण्याची शक्यताही कमीच वाटते, यातून आधीच पत्रकारितेची निर्थकता आणखी वाढण्याचा धोका आहे. स्टिंग ऑपरेशन या प्रकाराबाबत मुळात काही शंका उपस्थित केल्या जाणे साहजिक आहे, त्यात या मोहिमेची नैतिकता, विश्वासार्हता, ते करणाऱ्यांची पूर्वपीठिका, त्यांच्या हेतूंबाबत शंका, संभाषणातून विशिष्ट आशय प्रसिद्ध करण्याबाबत करारतील स्पष्ट होणाऱ्या अटी व त्यातील फलनिष्पत्तीबाबतची अस्पष्टता या सगळय़ाच बाबी येतात. पण हे सगळे मान्य केले तरीही या स्टिंगमध्ये अनेक माध्यम समूहांच्या वतीने करण्यात आलेल्या संभाषणातून माध्यमांच्या व्यवहारातून सडका कुजका वास येतोच, तो थोपवता येणार नाही. यातील काही निष्कर्ष नाकारणे कठीण आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे भारतीय माध्यमांमधील आशय ही वस्तू आता विकायला काढली गेली आहे. किरकोळ प्रमाणात नव्हे तर त्याचा घाऊक बाजार सुरू झाला आहे. यातील तोडपाण्याचे व्यवहार हे कनिष्ठ विपणन अधिकारी करीत आहेत असे नाहीत तर भारतातील बडय़ा माध्यम समूहांचे प्रमुख त्यात सामील आहेत. आशय विकायला काढणे हा त्यांच्या व्यावसायिक प्रारूपाचा एक भाग झाला आहे. पैशाच्या बदल्यात ही माध्यमे काय काय करायला तयार आहेत हे त्या संभाषणातून दिसते, त्याला कुठल्या सीमाच उरलेल्या नाहीत, ते वाटेल त्या थराला जायला तयार आहेत. काही माध्यमे समाजाची सांस्कृतिक जडणघडण उलटी फिरवायला निघाली आहेत तर काहींनी जातीय ध्रुवीकरण करून समाजात दुही माजवण्याचा विडा उचलला आहे असे या स्टिंगमधील संभाषणातून दिसते. सरकारपुढे लोटांगण ही त्यातल्या त्यात नित्याचीच बाब म्हणायची. संपादकीय व विपणन विभाग यांच्यातील सीमारेषा आता फार धूसर झालेल्या आहेत. पण हे विधान म्हणजे माध्यमांच्या सध्याच्या घसरलेल्या स्थितीबाबत फार अपुरे विधान आहे. माध्यमांची अवस्था इतकी वाईटाकडे गेली आहे, की त्यांनी आता संपादकीय व कंत्राटी आशय यातही काही सीमारेषा ठेवलेली नाही. विपणन हा अजूनही ग्राहकांच्या आवडीनिवडी बदलण्याच्या तंत्राचा भाग आहे. त्यामुळे वाचकांवर त्याचा प्रयोग करून त्यांची अभिरुची बदलली जाऊ शकते , पण आता ही माध्यमे त्यापलीकडे गेली आहेत, त्यांनी हवा तसा आशय पुरवण्याची आश्वासने पैशाच्या बदल्यात दिली आहेत किंबहुना त्यांची तशी तयारी आहे, कोण जास्त पैसे देऊन माध्यम संस्थेशी कंत्राट करतो यावर हे सगळे अवलंबून आहे. आशय हवा तसा देणे हे आता उद्दिष्ट आहे. अभिरुची बदलणे हे मूळ विपणनातील तंत्र त्यापुढे किरकोळ आहे. भारतीय माध्यमांनी भारतीय नागरिकांचा केलेला हा हक्कभंग आहे हेच यातून ठळकपणे पुढे येते. देशातील नागरिक म्हणजे बालबुद्धी आहेत असा माध्यम समूहांच्या मालकांचा समज आहे. आपण बातम्या देतो त्यामुळे प्रोपगंडा करणाऱ्यांच्या पंथातले आपण नाही असा भपका मिरवण्यात माध्यम समूहांचे मालक आघाडीवर आहेत. या सगळय़ात वाचक हे काही माध्यमांचा मोठा आर्थिक आधार नसतात, त्यामुळे या सगळय़ाचे उत्तरदायित्व हे भांडवल व राजकीय शक्ती पुरवणाऱ्यांवर जाते. या संभाषणांच्या ध्वनिफिती ऐकल्या तर यातील अधिकारशाहीचे आपल्याला कुतूहल वाटल्यावाचून राहात नाही. राजकीय नेते हे आपल्यालाच म्हणजे नागरिकांना लोकशाहीच्या नावाखाली प्रपोगंडाच्या माध्यमात बंदिवान करतात. मग आपणही त्यांचाच थोडासा कित्ता गिरवत बाजारमूल्ये थोडी वाकवली तर बिघडणार नाही असा विचार माध्यम समूहांनी केलेला दिसतो. थोडक्यात राजकीय नेते अनैतिक वागत असतील, तर माध्यमांचेही थोडेसे गैरप्रकार त्यामागे दडून खपले जातील असा एक संकुचित विचार यात आहे. या सगळ्या प्रकारात वाचक किंवा प्रेक्षक यांची नागरिक किंवा ग्राहक या दोन्ही भूमिकेतून पत्रास ठेवली जात नाही. कोब्रापोस्ट स्टिंग ऑपरेशनचा हेतू हा माध्यमांचे उत्तरादायित्व वाढवणे हा असावा, पण जरा थांबा, एक गोष्ट म्हणजे यासाठी जी साधने वापरण्यात आली व जी फलनिष्पत्ती झाली त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. स्टिंग ऑपरेशनमुळे तात्पुरते आपण नैतिकतेच्या झोक्यावर उंच जाताना रोमांचित होत असू, पण स्टिंग ऑपरेशन्स सुरू झाल्यापासून माध्यमांची पत घसरली आहे. यात निव्वळ विश्वासार्हता व उत्तरदायित्व या दोन्ही गोष्टी ते करणाऱ्यांमध्ये नसतात, शिवाय अनुसरणाचीही क्षमता त्यांच्यात नसते. यात सगळय़ात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्टिंग ऑपरेशन व त्यातील माहिती खरी असेल तरी ती माध्यमांची नव्हे, वाचक व प्रेक्षकांची थट्टा ठरते. यात माध्यम सम्राटांना अशा अनैतिक मार्गाने जाऊन नागरिकांच्या सत्य माहिती मिळण्याच्या हक्काचा भंग करण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण केल्याचा दोष वाचक व प्रेक्षक यांच्यावरच येतो. काही मोजके माध्यम समूह सोडले तर सगळय़ांचेच हात बरबटलेले आहेत. त्यांच्यावर या सगळय़ाचा काही परिणाम होणार नाही. काही संस्था या जाळय़ातून वाचल्या असतील त्या नशीबवान म्हणायच्या. या सगळय़ा प्रकारात एक विरोधाभास असलेला धडा आपल्याला शिकायला मिळतो. मोठय़ा प्रमाणावर अशा भानगडी बाहेर काढून किंवा स्टिंग ऑपरेशन करून त्या संस्थांमध्ये उत्तरदायित्व वाढीस लागत नाही, उलट सगळय़ाच माध्यम समूहांबाबत संभ्रम वाढीस लागण्याची शक्यता असते. या माध्यमांमध्ये आपल्याला खरे उत्तरदायित्व निर्माण करायचे असले किंवा त्यांना वाईट मार्गाला जाण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी काम करायचे असेल तर अशा स्टिंग ऑपरेशनचा फारसा उपयोग नाही. उलट लोकांचा विश्वास संपादन केलेले माध्यम समूह वस्तुपाठ म्हणून निर्माण केले पाहिजेत. माध्यमातील भ्रष्टाचार किंवा अनैतिकता याविषयी आरडाओरड करून उपयोगाचे नाही. विश्वासार्ह माध्यम संस्था त्यासाठी निर्माण केल्या गेल्या तरच यातून मार्ग निघू शकेल. सगळीकडेच अविश्वासाचे वातावरण असताना अशी आदर्श उदाहरणे समोर ठेवणे किंवा निर्माण करणे सोपे नाही. स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून आपल्याला आता कदाचित लढाई जिंकल्याचा आनंद मिळेल, पण युद्ध मात्र आपण हरलेलो असू. सरतेशेवटी या सगळय़ा भांडाफोडीचा फायदा राजकीय वर्गालाच होणार आहे, कारण भारतातील माध्यमांची विश्वासार्हता जेवढी रसातळाला जाईल तेवढे त्यांना सोपे जाणार आहे. जर माध्यमेच माती खाऊ लागली तर ती राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराला व अनैतिकतेला कोणत्या तोंडाने जाब विचारणार असा प्रश्न येथे निर्माण होतो. या सगळय़ा स्टिंग ऑपरेशनमध्ये संबंधित व्यक्ती त्या माध्यम समूहांना हिंदुत्वाचा मुद्दा चालवण्यास सांगते, त्यानुसार माध्यमेही हिंदुत्ववादी विचारसरणी चालवण्यास राजी होतात. या सगळय़ापेक्षा माध्यमे सरकारपुढे झुकतात, पैशासाठी लाचार होऊन काहीही करायला तयार होतात हा डाग कायम चिकटणारा आहे. या स्टिंग ऑपरेशनचा शांतपणे विचार केला तर यातून माध्यमसमूहांच्या मालकांचे अनैतिक हेतू उघडे पडले आहेत, राजकारणी नामानिराळे राहिले आहेत हे लक्षात घ्या. विशेष म्हणजे यात राजकारणावरचे लक्ष दूर सारले गेले आहे, समाज हा राजकारण्यांपेक्षा भ्रष्ट आहे असे यातून सूचित होते. समाजाला आता नैतिकतेच्या कुठल्या मर्यादा ठाऊक नाहीत. नागरी समुदायावरचा विश्वास उडत चालला आहे, दैन्यावस्थेत सापडलेल्या दीनदुबळ्यांना आपणच वाचवू शकतो असे वातावरण तयार केले जाते व त्यातूनच एकाधिकारशाही वाढते. या स्टिंग ऑपरेशनच्या निमित्ताने खरोखर सुधारणा होणार का हा प्रश्न आहे. मोठय़ा माध्यम समूहांनी यातील आरोपांचे खंडन केले आहे. या सगळय़ातून काही नवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत. याचे कारण असे, की मोठय़ा माध्यम समूहांनी त्यांचा बचाव करताना तीन विसंगत मुद्दय़ांचा आधार घेतला आहे व त्यातून त्यांचा स्वत:चाच बचाव उघडा पडला आहे. हे सगळे स्टिंग ऑपरेशन बनावट आहे. दुसरे म्हणजे आम्ही यात स्टिंग ऑपरेशन करणाऱ्यांचे प्रति स्टिंग ऑपरेशन केले असे देशातील सर्वात मोठय़ा माध्यम समूहाच्या मालकांचे म्हणणे आहे. याचा दुसरा अर्थ असा होतो, की जो आशय ते पैसे घेऊन प्रसिद्ध करायला तयार झालेले दिसतात त्यात त्यांना काही पाप वाटत नाही. काही लहान माध्यम समूह यातून काही सुधारणा करतीलही, पण ते केवळ जेथे वरिष्ठ व्यवस्थापन स्वत:च या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दाखवलेल्या तोडपाण्याच्या व्यवहारात सामील नाही तेथे शक्य आहे. काही माध्यम समूह त्यांची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांचा आशय बदलतील, संपादकीय भूमिका बदलून आपण कसे स्वतंत्र बाण्याचे आहोत हे दाखवण्याचा आव आणतील. या स्टिंग ऑपरेशनने लोकशाहीत सुधारणा होणार आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. जर कुठल्याच वृत्तस्रोतावर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर लोकांना त्यांना वाटेल त्या आशयावर, स्रोतावर विश्वास ठेवण्याची मुभा आहे. कदाचित अशा कुठल्याही आशयावर म्हणजे पैशाच्या बदल्यात लिहिलेल्या मजकुरावरचा त्यांचा विश्वास वाढूही शकेल. आधीच माध्यमांवरचा अविश्वास वाढलेला असताना मोठय़ा माध्यम समूहांनी केलेल्या वर्तनामुळे तो अविश्वास समाजात पक्का होत जाणार आहे. सध्या तरी आपण मोठय़ा माध्यमसमूहांचे भांडाफोड केल्याच्या साहसी आनंदात मश्गुल असलो, तरी यातून पुन्हा पत्रकारितेबाबात लोकांचा भ्रमनिरास वाढत जाणार आहे.आधुनिक जगात सकाळच्या प्रार्थनेला केवळ वृत्तपत्रच पर्याय आहे असे जर्मन तत्त्वज्ञ हेगेल म्हणाला होता, त्यावरून वर्तमानपत्रांचे महत्त्व अधोरेखित होते. वर्तमानपत्र ही आत्मपरीक्षणाची, नैतिक-अनैतिकतेच्या हिशेबाची एक मोजपट्टी असल्याचे यात अभिप्रेत आहे, पण आता आपली लोकशाही अशा मापदंडांच्या पलीकडे असून त्यात काहीही चालतंय की, असे चित्र निर्माण झाले आहे, हे सर्वाचेच दुर्दैव! अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर
