शिवडीत राहणाऱ्या स्नेहा भगत यांना एका नामांकित बँकेतून फोन आला. तुमचा पॉलिसी क्रमांक.. हा असून त्याची मुदत पुढील वर्षी संपत आहे, असे सांगत इतर माहिती सांगितली. जर तुम्ही आमच्या एजंटकडे विम्याची रक्कम भरली, तर तुम्हाला तीन हजार रुपये सूट मिळेल असं सांगितलं. त्या लालसेला भुलून भगत यांनी होकार दिला. त्यानंतर त्यांच्याकडे एक एजंट आला. त्याने विम्याची रोख रक्कम घेतली आणि पावती दिली. तो गेल्यावर या पावतीबाबत भगत यांना शंका आली. त्यांनी बॅँकेत धाव घेऊन चौकशी केली तेव्हा आम्ही कुणालाही हे काम दिले नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच भगत यांनी आरएके मार्ग पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली. बँकेतील ग्राहकांचा डेटा बाहेर गेल्याने त्याचा गैरवापर करून अशा पद्धतीने ही फसवणूक करण्यात आली होती. मुळात बँकेने असा डेटा कुणाला दिला नव्हता, मग तो बाहेर गेला कसा, हा प्रश्न उपस्थित होतो; पण हा प्रश्न नवा नाही, कारण हा प्रकार घडला तो डेटाचोरीमुळे. सध्या डेटा चोरी करून त्याचा गुन्हय़ासाठी वापर करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मुंबईत नुकतीच सायबर गुन्हे- विषयक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी सेकंदा-सेकंदाला सायबर गुन्हे घडत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते आणि त्यासाठी नागरिकांनी सायबर-साक्षर होण्याची गरज व्यक्त केली होती. आधुनिक काळात आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करतो, त्यामुळे हा धोका खूप वाढलेला आहे. विविध सरकारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचा महाविद्यालय, रुग्णालये आदी ठिकाणांहून डेटा चोरी होण्याचे प्रकार वाढले आहे. ग्राहकांच्या नकळत त्यांची माहिती विकली जाते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार असे प्रकार गुन्हे करणे आहे. त्यासाठी डेटाचोरी म्हणजे काय, ती कशी होते, कायदे काय आणि काय काळजी घ्यावी ते समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कसा डेटा चोरी केला जातो? सायबर कायदातज्ज्ञ अ‍ॅड. प्रशांत माळी यांनी सांगितले की, एखादी माहिती मालकाच्या परवानगीशिवाय एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणे, ती वैयक्तिक लाभासाठी वापरणे किंवा पैशाच्या मोबदल्यात विकणे याला डेटाचोरी असे म्हणतात. माहिती नकळत चोरणे असेही ढोबळ आणि सोप्या शब्दांत आपण म्हणू शकतो; पण या डेटाचोरीची व्याप्ती फार मोठी आहे. सर्वसाधारणपणे एखाद्याच्या घरात कुलूप तोडून प्रवेश करून चोरी केली जाते किंवा त्याच्या नकळत त्याचे सामान पळवले जाते. डेटाचोरीत फरक हा असतो की, तुमचे सामान म्हणजे माहिती तुमच्याकडे अबाधित असते, पण ती कॉपी करून ती पळवली जाते. दोन प्रकारे होते डेटाचोरी तुमचे पेन ड्राइव्ह, हार्ड डिस्क, मोबाइल, लॅपटॉप, ई-मेलमधून त्यातील माहिती, मजकूर, छायाचित्रे, चित्रफिती परवानगीशिवाय कुणी कॉपी केले तरी तो प्रकार डेटाचोरीमध्ये अंतर्भूत असतो, कारण आजच्या तांत्रिक युगात अशा पद्धतीने चोरलेल्या माहितीचा मोठय़ा प्रमाणावर दुरुपयोग होऊ शकतो आणि गुन्हेगारी कृत्यासाठी त्याचा वापर होतो. हा झाला वैयक्तिक स्वरूपातील डेटाचोरीचा प्रकार. अनेक कंपन्या, संस्था, बँका यांच्यामध्ये लाखो ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती असते. या कंपन्यांचे ई-मेल हॅक करून किंवा अन्य मार्गाने ग्राहकांची ही माहिती चोरली जाते आणि गैरवापर केला जातो. अनेकदा कंपन्या आपल्याकडील ग्राहकांची माहिती (डेटा) इतरांना विकतात. ग्राहकांना त्याची कल्पना नसते. त्यामुळे हा प्रकारसुद्धा डेटाचोरीचाच मानला जातो. डेटा चोरी करून असे होतात गुन्हे कधी तरी आपल्या परिचिताचा मेल येतो आणि ती व्यक्ती परदेशात अडकली असून पैसे एका बँक खात्यात टाकण्याची विनंती करतो. तो मेल खरा समजून कसलीच शहानिशा न करता आपण त्या खात्यात पैसे भरतो. नंतर हा मेल बनावट असल्याचे समजते, कारण त्या संबंधित व्यक्तीचा ई-मेल आयडी हॅक करून त्यातील सर्व डेटा चोरला जातो आणि मग सर्वाना असे ई-मेल पाठवून फसवले जाते. मुंबईत नुकत्याच एका आयपीएस अधिकाऱ्याचा ई-मेल आयडी हॅक करून अशा प्रकारे आवाहन केले होते. एका प्रख्यात अधिकाऱ्याने त्याला भुलून ५ लाखांची रक्कम त्या खात्यात जमा केली होती. डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डमधून डेटा चोरी करण्यासाठी नवनवीन यंत्रणा वापरली जात आहे. डेटा चोरी करणारे त्यांच्या कार्ड स्वाइप मशीनमध्ये डेटा स्टीलिंग कोड टाकतात (इन्स्टॉल करतात) आणि त्याद्वारे खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांचा डेटा चोरी करतात. अनेकांना अचानक मेसेज येतो की, त्यांच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कम काढली गेली आहे. एटीएम कार्ड आपल्या हातात असते, मग रक्कम कुणी कशी काढली, असा प्रश्न पडतो, कारण एटीएम यंत्रात क्लोन यंत्र बसवून आपल्या कार्डाचे क्लोनिंग करून त्यातील डेटा चोरून दुसरे कार्ड बनवले जाते आणि मग असे पैसे काढले जातात. त्यामुळे एटीएम केंद्रात सीसीटीव्ही, सुरक्षारक्षक आदी नियम कडक करण्यात आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईतल्या अनेक पोलिसांच्या एटीएम कार्डाचे क्लोनिंग करून पैसे काढण्यात आले होते. विशेष म्हणजे पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयाबाहेर असलेल्या एटीएम केंद्रातून हे क्लोिनग केले गेले होते. कायदा काय आहे भारतात डेटाचोरीसाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अनुसार कलम ४३(ब) सह ६६ तसेच भारतीय दंडसंहिता १८६० अनुसार कलम ३७९, ४०५ व ४२० खाली गुन्हा दाखल करता येतो. या कायद्यानुसार ३ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास व ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. डेटाचोरी रोखण्यासाठी काय काळजी घ्यावी? >डेटाचोरी रोखण्यासाठी आपले पेन ड्राइव्ह आणि मोबाइल कुणाला देऊ नका. देण्यापूर्वी महत्त्वाची माहिती नाही याची खातरजमा करा. अनेकदा नष्ट केलेला डेटा विविध सॉफ्टवेअर्सच्या माध्यमातून पुन्हा मिळवता येतो. > अनोळखी व्यक्तीला तुमच्या संगणकावर बसण्याची परवानगी देऊ नका. आपल्या स्क्रीनसेव्हरला पासवर्ड ठेवा. मोफत मिळणाऱ्या अ‍ॅप्सपासून सावध राहा. आपली माहिती शेअर करताना काळजी घ्या. > बँक, विमा कंपन्यांना आपण दिलेली माहिती कुठे गेलीय का त्यावर लक्ष ठेवा. जराही संशय आला तर लगेच तक्रार करा. >ऑनलाइन खरेदी करताना फक्त नामांकित आणि ओळखीच्या संकेतस्थळावरच आपली माहिती द्या. हल्ली कुठेही आपला मोबाइल क्रमांक मागितला जातो. तो देणे टाळा. > अनेक मॉलमध्ये विविध आकर्षक योजना आपल्याला भुलवतात. एक अर्ज देऊन आपली माहिती भरून घेतात. अशी माहिती देणे कटाक्षाने टाळा. कुठल्याही अर्जावर वैयक्तिक माहितीे देणे टाळा. तक्रार कुठे करावी अ‍ॅड. प्रशांत माळी यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० कलम ६६ अन्वये डेटाचोरी हा गुन्हा असून त्याची तक्रार जवळच्या पोलीस ठाण्यात करण्यात येते. सायबर पोलीस ठाण्यातही याबाबतची तक्रार नोंदविता येते. डेटाचोरीमुळे तुमचे आर्थिक नुकसान झाले असेल, तर मंत्रालयात अ‍ॅडज्युडिकेटिंग अधिकाऱ्याकडे नुकसानभरपाईसाठी वकिलामार्फत दावा दाखल करता येतो. कुणी तक्रार केली, तर आम्ही लगेच कारवाई करतो, असे उपायुक्त कुलकर्णी म्हणाले. कंपन्यांनी ग्राहकांचा डेटा शेअर केला अशी माहितीे मिळाली तर कारवाई केली जाईल. गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता विभागाने ग्राहकांच्या माहिती विकणाऱ्या कॉल सेंटरवर कारवाई करून क्रेडिट कार्डचे घोटाळे उघडकीस आणले. अगदी शाळेपासून ते मोबाइलच्या अ‍ॅपपर्यंत विविध ठिकाणी आपण आपली माहिती देत असतो. ही माहिती सुरक्षित असतेच असे नाही. माहिती चोरी किंवा माहिती विक्रीच्या प्रकारांमध्ये सध्या चांगलीच वाढ झाली आहे. याचे आपणही कळत नकळत बळी ठरत असतो. मुंबईत नुकतीच सायबर गुन्हेविषयक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी सेकंदा-सेकंदाला सायबर गुन्हे घडत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते आणि त्यासाठी नागरिकांनी सायबर-साक्षर होण्याची गरज व्यक्त केली होती.
