बाजार समित्यांतील अडते संप करणार व सरकार नमते घेणार हे नेहमीचे झाले आहेच, पण म्हणून अडते नकोतच असे म्हणता येत नाही, हेही खरे. शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढविण्याचे उपाय योजण्यात सरकारे कमी पडली व अडतेच गबर झाले. ही मांडणी सैद्धान्तिक पातळीवर करणारा लेख..कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संदर्भात कष्टकरी, कोरडवाहू शेतकऱ्याची सौदाशक्ती नेहमीच अल्प असते. विशेषत: १९६३ मध्ये लागू झालेल्या व १९६७ मध्ये अंमल सुरू झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार विनियमन कायद्यापासून आजपर्यंतचा हा सर्वसाधारण अनुभव आहे. येथे आणखी एका गोष्टीचा खुलासा करणे जरूर आहे. १९३९ मध्ये दि बॉम्बे अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रोडय़ूस मार्केट अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आला. त्याची जागा १९६३ च्या कृषी उत्पादन (विनियमन) कायद्याने घेतली. म्हणजे महाराष्ट्रात शेतमालाची सुधारित व सहकारी खरेदी-विक्री करणाऱ्या कायद्याने घेतली. हा खुलासा करण्याचे एक कारण आहे, ते असे: मागील ५०-५१ वर्षांत सहकारी खरेदी-विक्रीचा आधार असणाऱ्या व धनंजयराव गाडगीळ आग्रह धरतात त्या ‘संस्थात्मक’ व ‘लोकात्मक’ नेतृत्वाचा उदय झाला काय? असो.त्या कायद्यांतर्गत महत्त्वाच्या विनियमन या शब्दात अभिप्रेत असलेल्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यापेक्षा त्या मोडण्याचे सर्व संबंधितांकडून प्रयत्न झाले. त्यांचे प्रमुख कारण त्या विनियमित बाजाराच्या संस्थात्मक अभावग्रस्ततेत दडले आहे. याचेच दुसरे एक नाव आहे संस्थात्मक घनीकरणाचा अभाव (लॅक ऑफ इन्स्टिटय़ूशनल डीपनिंग). त्या बाजाराची संरचना १९६३ पूर्व शेतकरीविरोधी अनियमिततांचे विनियमन करणारी असली, तरी त्या कायद्याचे प्रत्यक्ष व्यवहार त्या शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे राहिले. त्यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सौदाशक्तीचे सबलीकरण करणे, शेतकऱ्यांचा खोटा कैवार घेणारी प्रक्षोभक व स्फोटक आंदोलने नव्हे. अर्थात तथाकथित सबलीकरण हे एक आव्हान आहे आणि ते स्वीकारलेच पाहिजे. आजकाल कृषी उत्पादन बाजार समित्यांत बोकाळलेल्या शेतकरीविरोधी व्यवहारांचा सर्व निषेध करतात. त्यातला विनोदाचा भाग पुढेच आहे. अ‍ॅलन क्रूगर या समाजशास्त्रज्ञाने दहशतवादाच्या शंभरपेक्षा जास्त विद्वत्तापूर्ण व्याख्यांचा अभ्यास करून आपले पुढील मत नोंदले : २००२ मधील दहशतवादावरील जागतिक परिषदेत सर्व विदेशमंत्र्यांचे दहशतवादाचा निषेध करण्यात एकमत झाले खरे; परंतु त्यांनी ज्याचा निषेध केला त्या दहशतवादाची नेटकी व्याख्या करण्यात त्यांचे एकमत झाले नाही. जोपर्यंत एकमत होत नाही तोपर्यंत दहशतवादींशी संघटितपणे व प्रभावी सामना करणे शक्य नाही! त्याप्रमाणे, विनियमित बाजार समित्यांमधील शेतकरीविरोधी व्यवहारांच्या निषेधाविषयी एकमत झाले तरी त्या व्यवहारांचे निर्मूलन करण्याच्या ठोस व रचनात्मक कार्यक्रमाविषयी एकमत शक्य होत नाही; किंबहुना एकमत होऊच नये यावर सर्व ताकदी लीलया संघटित होतात. अर्थात या काहीशा विफलताग्रस्त स्थितीत भविष्याविषयी आशादायी राहण्याइतके दुसरे शक्तिमान साधन नाही. म्हणून आतापर्यंत जे अशक्य ते शक्य करण्यासाठी मागे उल्लेख केलेल्या सर्वसंमत निषेधाचे चांगले व रचनात्मक पर्याय म्हणून पुढील तीन गोष्टींचा संक्षेपात विचार करू.पहिली गोष्ट आहे पुरेशा व अद्ययावत गोदामांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची. आपण जाणतो की, शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती अल्प असण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण आहे त्यांचा नाशवंत शेतमाल. म्हणून पुरेशा व अद्ययावत गोदामांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची गरज निर्माण होते. २०१२-१३ मध्ये उपलब्ध माहितीनुसार देशात व महाराष्ट्रात उत्पादित अन्नधान्यांच्या अनुक्रमे फक्त १६ टक्के व १४ टक्के अन्नधान्यांची साठवण सुविधा होती आणि या उपलब्ध सुविधेपैकी अधिकतर सुविधा असुरक्षित होती. म्हणजे साठवण केलेल्या अन्नधान्यांची नासाडी व गळती परवडणारी नव्हती. तसेच धान्येतर शेतमालाची साठवण सुविधा व उत्पादन ते बाजार वाहतुकीची स्थिती जास्त भयावह होती.सर्वसाधारणपणे १९६३ पासून आजपर्यंत विनियमित बाजार समित्यांनी खरेदी-विक्री व्यवहारांपलीकडे पाहिले नाही. पणन मंडळाने पुरेशा व अद्ययावत गोदाम सुविधा कार्यक्रमाचा पाठपुरावा केला असता, तर शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती निश्चितपणे वाढून त्या प्रमाणात, मध्यस्थांच्या शेतकरीविरोधी व्यवहारांना चाप बसला असता.शेतकऱ्यांच्या सौदाशक्तीच्या सबलीकरणास पोषक ठरणारी दुसरी गोष्ट जास्त विशाल व भविष्यवेधी आहे. शेतातील ताज्या शेतमालांचे प्रक्रियाकृत, वेष्टित व मूल्यवर्धित अन्नात प्रमाणीकरण करणे. यासाठी देशपातळीवरील अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयास पूरक अशा राज्य पातळीवरील स्वतंत्र अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची निर्मिती करावी लागेल. अन्नधान्य तंत्रविद्या, उपक्रमशीलता व व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, मेगा फूडपार्क, शीतसाखळ्या इत्यादी मूलाधार संरचना यांच्या संबंधातील विकासकामात देश व राज्य यांच्यामध्ये जास्त अर्थपूर्ण समन्वय साधता येईल.पराभूत भूतकाळाचे ओझे वाहणाऱ्या, शेतकरी जगला तर देश जगेल या कल्पनाविलासात रमणाऱ्या; परंतु शेतकऱ्यांच्या निर्वाह पातळीवरील समतोल बिंदू (सब्सिस्टन्स लेव्हल इक्विलिब्रियम) वर का सरकत नाही, या प्रश्नाचे अपथ्य असणाऱ्या सहकार मंत्रालयाने, बाजार समित्यांनी व पणन मंडळाने त्यांच्या पोथीनिष्ठ शहाणपणाच्या (कन्व्हेंशनल विज्डम) कोशातून बाहेर पडले पाहिजे. बदल व नवोपक्रमांना उत्तरदायी असले पाहिजे. त्यासंबंधी मार्गदर्शन करणारी तिसरी गोष्ट म्हणजे प्रोत्साहनपर संगती (इन्सेंटिव्ह कॅपॅटिबिलिटी) संकल्पना.आपण शेतकऱ्यांच्या सौदाशक्तीच्या सबलीकरणाचा विचार करत आहोत. आर्थिक विनिमयात अज्ञानी व असहाय शेतकऱ्याची बाजू लंगडी व कमकुवत असते. त्यावर तिसरा उपाय म्हणून प्रोत्साहनपर संगती तत्त्वाचा संक्षेपात विचार करत आहोत. नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ (२००७) लिओनिद हर्विक्झ यांनी यंत्ररचना संकल्पन सिद्धांत (मेकॅनिक्स डिझाइन थिअरी) मांडला. त्यातील प्रोत्साहनपर संगती तत्त्वाचा असा दावा आहे की, प्रत्येक खरेदी-विक्री व्यवहारात सर्व सहभागी अभिकर्त्यांचा अधिकतर लाभ शक्य आहे. मात्र त्यासाठी दोन अटी पूर्ण कराव्या लागतील. एक- प्रत्येक आर्थिक विनिमयाचा परिव्यय किमान पातळीवर ठेवणे आणि दोन- विनिमयात सहभागी अभिकर्त्यांला (येथे व्यापारी-अडत्या-शेतकरी) सत्याचा आविष्कार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. हा व्यवहार यथासांग पार पडला, तर एकाचेही नुकसान न होता प्रत्येकाचा लाभ होतो. संबंधित माहिती न दडविल्याचा हा परिणाम आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (एसईझेड) विकास करताना जमीनमालक शेतकरी व विकासक यांच्यामधील समन्वयक लवादाची तरतूद. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (विनियमन) कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करून आधुनिक तंत्रज्ञानातील नवोपक्रमांच्या आधारे या तत्त्वाचे उपयोजन शक्य आहे.सद्यस्थितीत महाराष्ट्राचा १९६३ चा विनियमित बाजार कायदा (त्यातील दुरुस्त्यांसह) वृत्तपत्रीय माध्यमे, तज्ज्ञ व कॅग यांच्या टीकेचा विषय झाला आहे. विशेषत: विद्यमान पणन संचालकांनी २० डिसेंबर २०१४ रोजी त्यांच्या सहीने परिपत्रक जारी केले व सुमारे ३०० बाजार समित्यांना आदेश दिला. येथून पुढे अडत्यांनी ६ टक्के दलाली शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकांकडून वसूल करावी. त्याचे समर्थन करताना त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ शेतमाल ही अशी वस्तू आहे, की जिची किंमत उत्पादक शेतकरी निश्चित करू शकत नाही. लगेच दुसऱ्या दिवसापासून व्यापारी व अडते यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याचे पर्यवसान बेमुदत संपात झाले. सरकार जागे झाले. पणनमंत्र्यांनी पणन संचालकांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. ती देताना त्यांनी ‘नाशवंत शेतमाल’ व ‘शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान’ या मुद्दय़ांचा आधार घेतला. व्यापारी व अडत्यांनी संप मागे घेतला. यानिमित्ताने संपाचा हक्क(?), बाजार समित्यांची मक्तेदारी, शेतकऱ्यांचे शोषण, त्यांची सौदाशक्ती, नवीन अडत्यांचा परवाना, दलालमुक्त बाजार इत्यादी सर्व प्रश्न परत ऐरणीवर आले; परंतु विनियमित बाजार कायद्यातील विनियमन व शेतकऱ्यांच्या सौदाशक्तीचे सबलीकरण हे महत्त्वाचे रचनात्मक प्रश्न दुर्लक्षित राहिले.सुमारे दोन वर्षांपूर्वी बाजार समित्यांच्या जाचापासून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याचा प्रयत्न झाला. ९ ते ११ फळे व भाज्या स्वतंत्र खासगी बाजारात विकण्याची दुरुस्ती प्रस्तावित केली गेली. त्या वेळीही अडते व व्यापाऱ्यांनी संपाची अशीच धमकी दिली होती आणि त्या वेळी सरकारने नमते घेतले होते. आता येथे संपाचे हत्यार व सरकारने नमते घेणे यांच्या पलीकडे जाऊन बाजार समित्यांच्या महत्त्वाच्या रचनात्मक प्रश्नांचा ऊहापोह करण्याची गरज अधोरेखित होते. खरे तर, त्या प्रश्नांच्या अभ्यासकांसाठी ती एक इशारा घंटा आहे. त्या इशारा घंटेची संधी साधून आता चर्चेचा समारोप करू.आज विनियमित बाजार व्यवस्थेतील तथाकथित ‘मक्तेदारी’ मोडीत काढणे व मध्यस्थांना ‘हद्दपार’ करण्याचे टोकाचे युक्तिवाद वारंवार केले जातात. त्यातील वास्तवता संदिग्ध व शंकास्पद वाटते. सॅम्युअलसन एका ठिकाणी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘आपणाकडे अर्थव्यवस्थेत उत्पादित वस्तू अंतिम (फिनिश्ड), चिरतरुण (एंबाम्ड) असत नाही’. टेलिफोनची जागा मोबाइलने घेतलीच ना? पैसा व बाजार या आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या धमन्या (अर्टरीज) आहेत. मध्यस्थ व व्यापारी यांच्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे चलनवलन बंद झाले तर? ‘ट्रक, बार्टर अँड एक्स्चेंज वन थिंग फॉर अनदर’ हे बाजारव्यवस्थेतील बदलाचे टप्पे आहेत. आज ई-व्यापार हा बाजारव्यवस्थेच्या स्वभावातील बदल आहे. ई-व्यापारातील उत्पादक व ग्राहक यांच्यामधील महाजालीय मध्यस्थ (फ्लिपकार्ट व अमॅझॉन) जिवंत व सुदृढ आहेत. त्यांच्यातील मक्तेदार व मध्यस्थांचे नियंत्रण व विनियमन करण्याविषयीचे धडे देण्यासाठी गुरुवर्य चेंबरलिन व तिरोल समर्थ आहेत. अडते व व्यापारी यांच्याकडून होणारे शेतकऱ्यांचे शोषण संपविण्यासाठी अडते व व्यापाऱ्यांना संपविण्याची गरज काय? आजारही नको व औषधही नको ही महाभ्रांती होय. आजच्या संख्यांकनाच्या (डिजिटल) युगात शेतकऱ्यांच्या सौदाशक्तीचे सबलीकरण करणाऱ्या व मागे ज्यांची आपण चर्चा केली त्या उपक्रम/ नवोपक्रमांचा न्याय्य व नि:पक्ष प्रयोग करणार किंवा त्याऐवजी आपल्या पोथीनिष्ठ शहाणपणाला कुरवाळत बसणार?शि. ना. माने
