27 October 2020

News Flash

शेतकऱ्यांचे मरण कसे टळावे?

एप्रिल २०१७ मध्ये शेतकरी संघटनेने विधिज्ञ अतुल डख यांचेमार्फत निवेदन केले आहे.

शेतकरी आत्महत्यांविषयीच्या याचिकेची व्याप्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली आहे. यासंदर्भात, शेतकऱ्यांची कर्जे गोठविणे आणि शेतकरीविरोधी धोरणे मागे घेणे असे दुहेरी उपाय का हवेत, हे सांगणारे टिपण..

सर्वोच्च न्यायालयात २०१४ पासून शेतकरी आत्महत्यांबद्दल गुजरातेतील क्रांती संस्थेने केलेली विशेष सुनावणीस आहे. या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची व्याप्ती वाढवली आणि केंद्राबरोबर राज्य-सरकारे, रिझव्‍‌र्ह बँक यांचाही जबाब मागितला आहे. यात एप्रिल २०१७ मध्ये शेतकरी संघटनेने विधिज्ञ अतुल डख यांचेमार्फत निवेदन केले आहे. क्रांतीतर्फे प्रसिद्ध वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी मांडलेले मुद्दे असे की, मुख्यत: आधारभूत किमतीने शेतमाल-खरेदी होत नाही यास्तव रमेश-चंद कमिटीचा अहवाल लागू करून हमीभाव-निश्चिती व कायम देखरेखीसाठी यंत्रणा करावी. बाजारभाव हमी-भावापेक्षा पडले तर सर्वच २४ पिकांसाठी पीक-विमा वापरून भरपाई करावी. स्वामिनाथन कमिशन-शिफारशीप्रमाणे सर्व शेतमालावर ५० टक्के नफा व एकूण सर्व मार्गानी सर्व शेतमालासाठी ‘किफायतशीर बाजारभाव’ मिळण्याची व्यवस्था करावी, शेतीसाठी बियाणी, खते, वीज वेळेवर व रास्तपणे मिळावीत, अनावश्यक डाळ-आयात रद्द करावी, शेतमालविषयक सर्व मुक्त-व्यापार स्थगित करावेत, शेती-उत्पन्न कमिशन (वेतन आयोगाप्रमाणे) नेमावे, शेतकरी-आत्महत्यांचे पद्धतशीर माहिती-संकलन करावे, बाधित कुटुंबांना ताबडतोब साह्य़ करावे, पीक-विमा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करून ते सार्वजनिक कंपन्यांमार्फत द्यावे, नसíगक आपत्ती-भरपाईची तरतूद वाढवावी, स्थलांतर रोखावे, सेंद्रिय-शेती-प्रसार करावा, पतपुरवठा वाढवावा व त्याची आकडेवारी वेळोवेळी जाहीर करावी, शेतीच्या नावाखाली कंपन्यांना सवलतीचा पतपुरवठा देऊ नये, शेती-कर्ज-वसुली थांबवावी याही मागण्या आहेत. याशिवाय आंध्र, ओडिसा, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश राज्यांबद्दल काही मागण्या आहेत.

यावर केंद्र सरकारतर्फे पुढीलप्रमाणे बाजू मांडलेली ऐकण्यात आली : पीकवार उत्पादन-खर्च प्रांतोप्रांती वेगळा असतो त्यामुळे हमीभाव/किफायतशीर भाव ठरवण्याबद्दल आणि खरेदीबद्दल तांत्रिक अडचणी असतात. पीकविमा देताना निविदा काढूनच एजन्सी नेमली आहे, मात्र राज्य-सरकारांनी त्यांचा हप्ता भरल्याशिवाय भरपाई मिळू शकत नाही. सिंचन व वीजपुरवठा सुधारण्यासाठी तरतूद वाढवली आहे, निविष्टांची किंमत रास्त राखण्याचा प्रयत्न केला आहे, पीक-कर्जाना व्याज सवलत दिली आहे. क्रांती संस्थेतर्फे पीक-विमाभरपाई देण्यासाठी जमीन मालकाबरोबरच स्त्रिया व करारावर/बटाईवर शेती करणारे व पात्र असले पाहिजे, असा एक मुद्दा होता, त्याबद्दल मा. न्यायमूर्ती यांनी जमीन-मालकीत कोणताही ‘बदल/नोंद’ शेतकरी मान्य करणार नाहीत असे मत मांडले. एकूण सर्वोच्च न्यायालयात शेती-काळजीवाहू मुद्दय़ांबद्दल सखोल चर्चा होऊ शकेल. मात्र शेतकरी-व्यवसाय-स्वातंत्र्य किंवा शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याबाबत या याचिकेत उल्लेख नाही.

शेती जुनाट कर्जात रुतली आहे, ते फेडणे होत नाही आणि यामुळे शेतकरी-आत्महत्या होतात हे साधे सत्य आहे. भारतातील शेतकरी-आत्महत्यांबद्दल श्रीजित मिश्र, जोनाथन केनेडी, दीपंकर दासगुप्ता यांचे विविध अभ्यास पुढील निष्कर्ष दाखवतात. (१) शेतकरी आत्महत्यांची एकूण समस्या नर्मदेखालील प्रांतांमध्ये (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र-तेलंगण, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक व केरळ येथे) जास्त आहे, त्यामानाने उत्तर व पूर्व भारतीय राज्यांत जास्त गरिबी असूनही ही समस्या कमी आहे. दक्षिणी राज्यांमध्ये निरनिराळ्या कारणांनी गुंतवणूक व निविष्टा-खर्च जास्त आणि धोका जास्त असा प्रकार जास्त असावा. केरळ आणि महाराष्ट्र हे प्रांत जास्त आत्महत्याग्रस्त आहेत. (२) नर्मदोत्तर राज्यांमध्ये आत्महत्या कमी आहेत. (खुलासा : गहू-तांदूळ ही पिके प्रमुख असणे, त्यांचा खर्च कमी असणे व स्वस्त धान्य-पुरवठय़ासाठी नियमित सरकारी खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर असणे हे उत्तरेत आत्महत्या कमी -व स्थलांतर- असण्याचे एक कारण असू शकते.) (३) शेतकरी-आत्महत्या आणि कमी जमीन-धारणा याचा सरळ संबंध दिसतो. पिढीगणिक क्षेत्र कमी झाल्याने ही समस्या वाढणार आहे. (४) जीएम पिके आत्महत्येस कारण होतात असे काही दिसत नाही. (मूळ शेती-आíथक-संकटाची चर्चा या मुद्दय़ाने भरकटविली केली आहे असे मिश्र नमूद करतात). (५) मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. विक्रम पटेल यांचा शोधनिबंध सांगतो, ‘तरुण-कर्ती माणसे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण जागतिक (दर लाख लोकांत १६) तुलनेत भारतात जास्त (२१) आहे, मात्र त्यात शेतकरी-प्रमाण जास्त असे दिसत नाही.’ पण पटेल यांचा हा निष्कर्ष चुकीचा असून शेतकरी-शेतमजूर वर्गीकरणाच्या व्याख्यात्मक समस्येमुळे असे होते असा इतरांचा निष्कर्ष आहे. (६) शेतकरी आत्महत्यांत मुख्यत: पुरुष असतात (अन्यथा एकूण आत्महत्यांमध्ये स्त्रिया जास्त) यावरूनही ही केवळ मनोविकारांची समस्या नाही हे स्पष्ट व्हावे.

‘शेतकरी-आत्महत्या दारू किंवा मनोविकारांमुळे होतात’ असे कोणीही सूचित केलेले नाही. (तसे पाहता कोणत्याही घटनेस नेमके कोणते कारण प्रधान होते हा वादविवादाचा विषय होऊ शकतो.) शेतकरी व मुलींच्या आत्महत्या हुंडा किंवा ‘खर्चीक’ लग्न यावर दाखवल्या जातात, पण शेतकरी-समाजात हुंडा ही मुळात एक स्त्रीधन-मालमत्ता हस्तांतरणाची पद्धत आहे. शेतीत चांगले उत्पन्न असते तर कर्ज न काढता स्त्रीधन देता आले असते. शेवटी शेतकरी लग्नाचा खर्च शेती-उत्पन्न सोडून दुसऱ्या कशातून करणार?

या मूळ प्रश्नांवर अजिबात दुर्लक्ष करून केवळ हमीभाव, सरकारी खरेदी, स्वामिनाथन शिफारशी लावून प्रश्न सुटणार नाही. आज हमीभावाच्या दुप्पट भाव दिले तरी गरिबीतून शेतकरी कुटुंबे सावरणार नाहीत. हे उपाय असलेच तर तात्कालिक आहेत. सर्व २४ पिकांपकी केवळ गहू-तांदूळ-साखर हीच पिके सरकारी पुरवठा व खरेदीत असल्याने इतर सर्व शेतमाल हमीभावाने सरकार खरेदी करेल ही मागणी आíथकदृष्टय़ा अव्यवहार्य आहे. सरकारने वेळोवेळी बाजार पाडणे थांबवले तरी शेतकरी क्रमश: योग्य आíथक निर्णय घेऊन वाट काढेल. या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी संघटनेने न्यायालयासमोर केलेल्या निवेदनात राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांबद्दल केवळ भूमिका न घेता काही मार्गही सुचवला आहे. त्यातील मुद्दे संक्षेपाने असे :

(१) या वर्षीदेखील महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत, तेदेखील पीकपाणी मुबलक होऊनही, हे खेदजनक आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम/दक्षिण महाराष्ट्रातदेखील सतत आत्महत्यांच्या बातम्या येत आहेत. आमच्या प्राथमिक अभ्यासानुसार कर्जबाजारीपणा (५० ते ६० हजार रुपये साठीही), कमी जमीनधारणा आणि कांदा, सोयाबीन, तूर, मूग, भाजीपाला, फळे यांचे बाजारभाव उत्पादन-खर्चापेक्षा कमी होणे या एकत्रित घटकांचा हा दुष्परिणाम असू शकतो.

(२) पाडलेले बाजारभाव, घसरती जमीनधारणा आकार, वीज-पाणी तुटवडा व संरचनात्मक त्रुटी, न फिटण्यासारखे कर्ज ही सार्वत्रिक परिस्थिती झाली आहे, शेतकरी दरिद्री होण्यामागे सरकारचे शेतकरीविरोधी कायदे व धोरणे आहेत, विशेषत: कमाल जमीनधारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा आणि सक्तीचा भूमी-अधिग्रहण कायदा हे शेतकऱ्यांचे काळ ठरले आहेत. पकी जीवनावश्यक वस्तू कायदा वापरून शासन घातक हालचाली करून ऐन हंगामात शासन शेतमाल भाव पाडण्याचा डाव खेळत असते. केवळ ग्राहकांना खूश करण्यासाठी गरीब शेतकरी बळी देण्याचा हा कायदा असून त्यातून शेतमाल बाहेर काढल्याशिवाय भाव मिळणे अशक्य आहे.

याचप्रमाणे कमाल जमीनधारणा, भू-वापर, हस्तांतरसंबंधी जाचक कायदे संपवल्याशिवाय भांडवल शेती क्षेत्रात राहू व येऊ शकत नाही आणि जमिनीचे तुकडे होणेही थांबणार नाही.

(३) शेतमाल आयात-निर्यात, प्रक्रिया, पणन, साठवणूक आदी सर्व बाबीत शासकीय हस्तक्षेपामुळे आíथक तोटा फक्त शेतकरीच सोसतो. दुष्काळ, अतिवृष्टी तसेच देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव उतरणे, वीज-थकबाकी, कुपोषण ही विविध संकटे सहन करण्याचे आíथक त्राण शेतकऱ्याकडे उरलेले नाही. भारत सरकारने वेळोवेळी (१९८९, १९९३ व १९९६) शेतमालाचे भाव खुल्या बाजारात मिळाले असते त्यापेक्षा ७२ ते ८२ टक्के कमी राखल्याचे निवेदन केलेले होते. या सर्व कर्जबळींना आतापर्यंतची केंद्र-राज्य सरकारेच जबाबदार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी संघटनेने १९८९ मध्ये  हजारो शेतकऱ्यांचे नादारीचे अर्ज न्यायालयात सादर केले होते.

(४) आज जरी सरकारे शेतीसाठी सिंचन, पीककर्ज-व्याजमाफी, माती-परीक्षण, पीक-विमा आदी सोयी करीत असताना दिसले, तरी बाजारभाव पाडण्याचे कारस्थान चालूच असल्याने पीककर्ज फिटूच शकत नाही. वर्षांनुवष्रे नवे-जुने करूनच कर्ज साचले आहे. बँका दामदुपटीचा रिझव्‍‌र्ह बँककृत र्निबध तोडून सर्रास बेकायदा व्याजआकारणी करतात. याशिवाय खासगी कर्जे आहेतच. शेतकरी-आत्महत्या एका सर्वदूर संकटाचे केवळ लक्षण- हिमनगाचे टोक- आहे, हे आम्हीच नाही तर (वर उल्लेख झालेल्या) अनेक संशोधकांनी मांडले आहे.

या मुद्दय़ांसंदर्भात शेतकरी संघटनेचे म्हणणे असे आहे की, पुढील आíथक सुधारणा झाल्याखेरीज आत्महत्या थांबणार नाहीत : (अ) सर्व शेतीकर्ज तत्काळ रद्द करणे, किंवा किमान मुद्दल वसुलीस १० वष्रे मुदत/स्थगिती देऊन व्याज मात्र शहानिशा करून सरकारने भरणे (ब) याचबरोबर शेत-जमिनी व शेतमाल यावरील सर्व बाधक-कायदे आणि बंधने तत्काळ उठवून बाजार मोकळे करणे व हस्तक्षेप थांबवणे (क) सार्वजनिक आणि देशी-परदेशी खासगी गुंतवणूक वाढवून शेतीसाठी लागणारी सर्व संरचना (वीज, रस्ते, सिंचन, साठवणूक, प्रक्रिया, तंत्रज्ञान, बाजारयंत्रणा आदी) आधुनिक करणे व गुंतवणुकीस खुली करणे. शेतकरी- आत्महत्या आणि दु:ख-दैन्य संपवण्याचा आणि खरी कर्जमुक्ती करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे.

कार्याध्यक्ष, लेखक शेतकरी संघटना न्यासाचे कार्याध्यक्ष असून लेखनसाह्य याच न्यासाचे समन्वयक श्याम आष्टेकर यांनी केले आहे. ईमेल :  govindvjoshi4@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 31, 2017 2:09 am

Web Title: farmers suicide issue farmers problem sc farmers loan anti farmer policies
Next Stories
1 जीएसटी तसा चांगला, पण..
2 प्रश्न तर विचारलेच पाहिजेत..
3 लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन
Just Now!
X