देशात हरितक्रांतीमुळे भुकेचा प्रश्न सुटला. आता जनुकीय परावर्तित पिकांमुळे दुसरी हरितक्रांती होईल आणि अन्नसुरक्षेची समस्या सुटेल अशी आशा आहे, पण या पिकांच्या चाचण्यांनाच विरोधाची कीड लागली आहे. संघप्रणीत संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. हा नव्या हरितक्रांतीला खो घालण्याचाच प्रकार असल्याने केंद्र सरकारने त्यावर फेरविचार करण्याची नितांत गरज आहे..संकर, जनुकीय परिवर्तन अशी गोष्टींना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विरोध नवा नाही. यापूर्वी त्यांनी संकरित बियाणे आणि जनावरांच्या पैदाशीला विरोध केला होता. आता जनुकीय परिवर्तित बियाण्यांच्या चाचण्यांना विरोध दर्शविला आहे. संघाच्या स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघ या संघटनांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच या मुद्दय़ावर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली. जावडेकरांनी त्यांना अनुकूल आश्वासन दिले आहे. या विरोधामागे संघाचे दोन आक्षेप आहेत. जनुकीय परिवर्तित पिकांच्या बियाण्यांची निर्मिती करणाऱ्या मोन्सॅन्टो, नोवार्तिस डय़ुपाँट, डाऊ, बायर, पायोनीयर आदी कंपन्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. त्यांचा आर्थिक फास त्या आपल्याभोवती आवळतील, त्यातून आर्थिक गुलामगिरी येईल, अशी भीती संघाला वाटते. दुसरी गोष्ट म्हणजे या कंपन्या निसर्गात ढवळाढवळ करतात, असा त्यांचा आक्षेप आहे. याच मुद्दय़ावर यापूर्वीही त्यांनी संकरित बियाणे आणि जनावरांच्या पैदाशीला विरोध केला होता. संकरित बियाणे हे काही प्रयोगशाळेत रसायनांचा वापर करून तयार केले जात नव्हते. ते निसर्गातच परागीभवनाचे तंत्र वापरून केले जात होते. संकरित गायींची पैदास दुसऱ्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरून केली जात होती. पूर्वीदेखील जनावरांमध्ये नैसर्गिकरीत्या असा संकर झालेला आहे; पण संघाला मात्र गावरान गायच पवित्र वाटली. संकरित गायीमुळे दुधाचे उत्पादन वाढले. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळवून देणारा जोडधंदा मिळाला. ग्राहकांना किफायतशीर दरात दूध मिळाले. त्या वेळी संघाचे ऐकले असते तर आज बिनदुधाचा चहा प्यावा लागला असता. आजही संकरित गायीची पूजा संघवाले करीत नाहीत; पण संकरित गाईचे दूध मात्र पितात. एकूणच विसंगती असलेले त्यांचे धोरण आहे आणि त्यातून जनुकीय परावर्तित बियाण्यांच्या चाचण्यांना ते विरोध करत आहेत. त्याकरिता ‘स्वदेशी’ हा ठेवणीतला शब्द ते वापरतात; पण त्यात १२५ कोटी जनतेच्या अन्नसुरक्षेचा विचार कुठे आहे? देशात हरितक्रांतीमुळे भुकेचा प्रश्न सुटला. आता जनुकबदल पिकांमुळे दुसरी हरितक्रांती होऊन अन्नसुरक्षेची समस्या सुटेल, अशी आशा आहे. प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आदींनी युक्त अधिक पोषक पिके भविष्यात या पद्धतीने तयार करता येणे शक्य आहे. पण याकडे दुर्लक्ष करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये जे धोरण स्वीकारले होते त्याच्या अगदी विरोधी निर्णय घेण्याच्या पवित्र्यात जावडेकर दिसतात. अमेरिकेमध्ये १९९६ साली व्यापारी तत्त्वावर शेतीत बीटी कापसाची लागवड सुरू झाली. त्यापूर्वी त्यांनी १९९०-९१ पासून चाचण्या घेणे सुरू केले होते. भारतात १९९८ साली परवानगी देण्यात आली व २००२ मध्ये बीटी कापसाची लागवड सुरू झाली; पण त्यापूर्वी दोन-तीन वर्षे अगोदर गुजरातमध्ये बेकायदेशीररीत्या बीटी कापसाची लागवड केली जात होती. वीस वर्षे महिकोमध्ये काम केलेले डॉ. शहा यांनी नवभारत सीड्सच्या माध्यमातून थेट अमेरिकेतून बीटी बियाणे आणून त्याची लागवड केली. त्याला पर्यावरण विभागाने आक्षेप घेतला. डॉ. शहा यांची चौकशी झाली. त्यानंतर त्यांची लोकप्रियता वाढली. त्या वेळी गुजरातचे शेतकरी बीटी बियाण्यांची निर्मिती करीत. अहमदाबादवरून पंजाबातील अमृतसरला जाणाऱ्या रेल्वेतून हे बियाणे नेले जात असे. या रेल्वेगाडीला बीटी ट्रेन असे संबोधले जाई. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी लागवड केलेला बीटी कापूस जाळून तो नष्ट करण्याचे ठरविले होते. त्या वेळी आमच्या शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल तर त्यामध्ये मी येणार नाही, असे मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना ठणकावून सांगितले होते. पुढे केंद्र सरकारनेच लागवडीला परवानगी दिली. आतादेखील गुजरातमध्ये राऊंडअपरेडी सोयाबीनचे बियाणे बेकायदेशीररीत्या आणून लागवड केली जाते. तसेच काही भागांत राऊंडअप रेडी मका आल्याचीही चर्चा आहे. हे बियाणे ज्या शेतात पेरले जाते त्या शेतात अन्य दुसरे कुठलेही पीक येत नाही. तण वाढत नाही. पीक काढल्यानंतर मात्र दुसरे पीक घेता येते. सरकारने अद्याप या पिकांच्या चाचण्यांना परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे आता अशा बेकायदेशीर पीक लागवडीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यापेक्षा कायदेशीर मार्गाने सुरू असलेल्या चाचण्या बंद करणे हास्यास्पद आहे. मुळातच या चाचण्यांना परवानगी दिल्यानंतर हैदराबाद येथील नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ न्यूट्रिशियन या संस्थेत तपासणी होते. कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर पुन्हा चाचण्या घेतल्या जातात. आज ९० टक्के क्षेत्रांत म्हणजे दहा लाख दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात बीटी कापसाचे पीक घेतले जाऊनही देशातील पीक परिस्थिती अथवा निसर्गावर परिणाम झालेला नाही. केवळ शेतीच्याच क्षेत्रात नव्हे तर आरोग्याच्या क्षेत्रात जनुकीय परिवर्तित औषधांचा वापर केला जातो. रक्तातील साखर कमी करणारे इन्सुलिन पूर्वी प्राण्यांपासून तयार केले जात असे. आता ते कृत्रिमरीत्या बनविण्यात येते. अनेक लसी, औषधे जनुकांचे रोपण करून तयार केल्या जातात. हे वास्तव संघाला कसे नाकारता येईल? जनुकीय परिवर्तित पिकांमुळे काही धोके उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या पिकांना परवानगी देण्यापूर्वी चाचण्यांची पद्धत निश्चित करणे गरजेचे आहे. फिलिपिन्समध्ये गाव समित्या व जिल्हा समित्यांच्या परवानगीनंतर त्यांच्या चाचण्यांना परवानगी दिली जाते. या पिकांपासून ५०० मीटर अंतरावर कुठलेही पीक घेतले जात नाही. ठरावीक अंतर पिकांमध्ये सोडले नाही, तर आपले मूळ बियाणे नष्ट होण्याचा तसेच जनुक दुसऱ्या पिकात घुसून विकृती येण्याचा धोका अधिक असतो. त्याकरिता संघाने नियमांचा आग्रह धरणे गरजेचे होते. त्यासाठी स्थगिती देण्यात आली असती तर त्याचे स्वागतच झाले असते. सरकारने ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने चाचण्यांना परवानगी देण्याची शिफारस केल्याचे समजते; पण सरकारने त्याबाबत कुठलीच चर्चा केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारही सरकारने अनेक धोरणे स्वीकारली आहेत. जनुकीय पिकांना जगभर विरोध करणारा एक वर्ग आहे. कंबोडिया, ऑस्ट्रिया तसेच युरोपीय समुदायातील काही देश, काही आफ्रिकी देशांनीही या पिकांवर बंदी घातली. भारत व चीन या देशांत या पिकांच्या चाचण्यांचे स्वागत केले जाते. प्रगत देशही अशा चाचण्या घेतात. मानवी जीवनाला हानिकारक असलेल्या पिकांना बंदी घालणे योग्यच आहे.तसा आग्रह संघाने धरायला हरकत नाही; पण संशोधनाला विरोध करणे म्हणजे अप्रगत समाजव्यवस्थेला खतपाणी घालण्यासारखे आहे. केवळ बियाणे विक्रीच्या कारणावरून महिकोसारख्या कंपनीवर कारवाई करण्याचे धाडस करून कृषी खाते पाठ थोपटून घेत आहे; पण जनुकीय पिकांबाबत योग्य धोरण स्वीकारत नाही हे दुर्दैव आहे. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात जैवतंत्रज्ञान प्रयोगशाळा सुरू केली; पण त्याकरिता संशोधक, कर्मचारी यांची पदेच तयार केली नाही. निधीही दिला नाही. सर्वच विद्यापीठांत ही अवस्था आहे. दुसऱ्या कंपन्यांच्या बियाण्यांच्या चाचण्या घेतल्या म्हणून शास्त्रज्ञांना धमकावण्यात आले. मध्यंतरी या चाचण्या बंद पाडल्या होत्या. आता कुठे या चाचण्या पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा असताना स्वदेशी संशोधन बंद पाडण्याचे कारस्थान सुरू आहे. त्यातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाच हातभार लागणार असून, जनुक संस्करण तंत्रावर आधारित स्वदेशी बियाणे तयार होणार नाही. त्याकरिता विदेशी संशोधनावरच अवलंबून राहावे लागेल. पर्यावरण खात्याने जरी हे धोरण स्वीकारले असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्याला अनुकूल नसावेत असा मतप्रवाह शास्त्रज्ञांमध्ये आहे. त्यामुळे जावडेकरांना फेरविचार करावा लागेल अशीही चर्चा आहे. तसा फेरविचार झाला पाहिजे. केवळ संघाचा आदेश मानून कृषी क्षेत्रात निर्णय झाले तर दुसऱ्या हरितक्रांतीला खो बसेल, हे नक्की.
