आज (८ मार्च) महिला दिन आहे. आपल्या देशात महिलांनी आतापर्यंत जी वाटचाल केली आहे ती थक्क करणारी आहे. विशेषकरून नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अगदी छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टीत महिलांना समान स्थान देण्यावर कटाक्ष आहे. ‘आपले नवभारताचे जे स्वप्न आहे त्या नवभारतातील महिला या सक्षम, सबल व देशाच्या अष्टपैलू विकासात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या असतील,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात सांगितले आहे. हा केवळ बोलघेवडेपणा आहे असे समजू नका. यात खरोखर पंतप्रधानांच्या मनात देशातील लाखो महिलांच्या आशा-आकांक्षांचा विचार सतत सुरू आहे हेच दिसून येते. महिलांनी विकासाच्या प्रक्रियेत केवळ सहभागीच व्हावे असे नव्हे, तर त्यांनी विकासाच्या क्रांतिकारी पथावर नेतृत्वही करावे, अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे. त्यांना भारतीय महिलांच्या ताकदीची पूर्ण जाणीव आहे म्हणूनच त्यांची ही अपेक्षा अनाठायी नाही असे मला वाटते. सामाजिक व आर्थिक स्थित्यंतरे ही केवळ महिला आर्थिकदृष्टय़ा स्वत:च्या पायावर उभ्या असतील तरच शक्य असतात त्यामुळे त्यांना स्वत:चे पर्याय स्वत: निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. त्यामुळे कुठलीही महिला तिच्या, मुलांच्या आणिकुटुंबाच्या हिताचे निर्णय स्वत: घेऊ शकते. त्यातून तीच नव्हे तर सगळे कुटुंब, सगळा समाज पुढे जातो हा आजवरचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. महिला आता अनेक माध्यमांतून स्वत:च्या पायावर उभ्या राहात आहेत. त्यात स्वमदत गट व इतर केंद्रे यांसारखे उपक्रम उल्लेखनीय आहेत. २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जाहीर झाली, त्यात महिला उद्योजकांना २.१ लाख कोटींची कर्जे वाटण्यात आली. त्याचा लाभ ७.८८ कोटी महिला उद्योजकांना झाला. मुद्रा योजनेत एकूण ७६ टक्के महिलाच कर्ज-लाभार्थी असल्याने मुद्रा योजना महिलांसाठी भाग्यविधाती ठरली. त्यामुळे त्यांच्या उद्यमशील उपक्रमातील आर्थिक अडथळे दूर झाले. त्यांनी यातून उद्योग सुरू केले आणि स्वत:चे नशीब स्वत: घडवले; यापेक्षा चांगले काय असू शकते. मुद्रा योजना महिलांसाठी वरदान ठरली हे आता मी येथे आकडय़ांतून सांगितले, पण त्यामुळे सामाजिक स्थित्यंतरेही घडून आली आहेत जी सहज आपल्या नजरेत भरणार नाहीत. त्यामुळे येथे एकच उदाहरण देते. कृष्णादेवी ही पठाणकोटची महिला, वय वर्षे साठ. तिला तिच्या मुलांवर पैशासाठी अवलंबून राहायचे नव्हते. तिला आत्मसन्मान कायम ठेवायचा होता. तिने चादरी (बेडशीट) विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला. त्यासाठी मुद्रा योजनेतून तिला पाच लाखांचे कर्जही मिळाले. आज ती मुलांवर ओझे बनून राहिलेली नाही. चंद्रलेखा ही अशीच एक तरुणी, त्याच शहरातली. तिला मुद्रा योजनेतून आरोग्य साधनांचा व्यवसाय विस्तारण्यासाठी तीन लाखांचे कर्ज मुद्रा योजनेतून मिळाले. आता तिने स्वत:चे दुकान थाटले आहे, एरवी तिला पायपीट करून घरोघरी जाऊन उत्पादने विकावी लागत असत. उत्तर प्रदेशच्या मुजफ्फरनगरची ऊर्मिला.. ती रिक्षा चालवून रोजीरोटी कमावत होती, पण आता तिने मुद्रा कर्जातून स्वत:ची रिक्षा घेतली आहे. दुसरी लुधियानाची उगवती उद्योजक महिला तिने कपडय़ांचा उद्योग एका शिवणयंत्रावर सुरू केला, आता तिच्याकडे आठ शिवणयंत्रे आहेत. हा बदल घडला मुद्रा योजनेतील कर्जातून. अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना या सक्षमीकरणाच्या योजनेतून दूर ठेवलेले नाही. त्यांना भांडवल मिळालेले आहे. स्टॅण्ड अप इंडिया योजना २०१६ मध्ये राबवण्यात आली. त्यात १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे देण्यात आली. एकंदर ३८,४७७ कर्ज प्रकरणांत ८१ टक्के वाटा महिलांचा आहे. रश्मी तशी धडपडणारी, सतत काही तरी नवीन करण्यास उत्सुक असलेली उद्योजक. तिने स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेत १० लाखांचे कर्ज घेतले व मोठे मॉल, चित्रपटगृहे यांना व्हेण्डिंग मशीन पुरवण्याचा उद्योग सुरू केला. नंतर अनेक शहरांत तिचा हा उद्योग विस्तारत गेला. हे सगळे घडले ते स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेतून. या योजनेमुळे ती उभीच राहिली नाही, तर तिने झेप घेतली. या केवळ आर्थिक स्वातंत्र्य या एकाच उद्देशाने प्रेरित झालेल्या महिला होत्या असेही म्हणता येणार नाही, कारण स्वत:चे उद्योग सुरू करताना त्यांनी रोजगारनिर्मितीही केली. त्यांच्यामुळे अनेक महिलांना रोजगार मिळाले. उद्यमशीलता व आर्थिक स्वातंत्र्य या महिलांसाठी संधीच्या दोन खिडक्या आहेत. अनेक महिला आता कार्यकुशल मनुष्यबळात सामील होत आहेत. काही महिला दुसऱ्या शहरात काम करायला जात आहेत. त्यांनी घराचाच नव्हे तर शहराचा उंबरठा ओलांडला आहे. गरीब कुटुंबांना स्वयंरोजगार व रोजगार संधी हे दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढणारे दोन मार्ग आहेत. आजीविका योजनेत स्वमदत गटांना उपजीविका संधीसाठी कर्ज दिले आहे. या गटांमध्ये महिलांचे कर्ज २०१६-१७ मध्ये ४२५०० कोटी आहे, त्यातील वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३७ टक्के आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकता, आर्थिक स्वातंत्र्य हे एकमेकांशी निगडित घटक आहेत. आर्थिक सर्वसमावेशकतेशिवाय आर्थिक स्वातंत्र्य असू शकत नाही. जनधन योजनेत १६ कोटी महिला लाभार्थी ठरल्या त्यामुळे आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढली. शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यांची संख्या केवळ वीस टक्के उरली. त्यामुळे जनधन खाती नंतर रिकामी पडली, त्याचा काही उपयोग नाही, हे खोटे आहे. या महिला याच खात्यांच्या मदतीने भरारी घेत आहेत. अलीकडच्या जगात नुसत्या पुस्तकी शिक्षणावर रोजगार मिळत नाही त्याला कौशल्यांची जोड लागते. त्यामुळे कौशल्य हमीतून रोजगार हमी असा हा प्रवास आहे. ‘कौशल्यपूर्ण भारत’चा फायदा १.०४ कोटी जणांना झाला आहे. पहिल्याच वर्षांत ज्यांना लाभ मिळाला त्यात ४० टक्के महिला आहेत. महिलांना रीतसर व्यावसायिक प्रशिक्षण कधीच दिले गेले नव्हते. ते मोदी सरकारच्या काळात सुरू झाले. कौशल्यपूर्ण भारत हे रोजगार संधी आणि भरभराटीचे भव्य प्रवेशद्वार आहे, असे मला वाटते. रोजगाराला उत्तेजन देणे ठीकच, पण केवळ फुटकळ रोजगार काय कामाचे. त्यामुळे महिलांना संघटित क्षेत्रात रोजगार क्षेत्रात संधी मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. महिलांच्या हातात पडणारे पैसे जास्त असले पाहिजेत यासाठी १९५२च्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. यात महिलांचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान पहिल्या तीन वर्षांत ८ टक्के करण्यात आले. सध्या त्यांना १२ टक्के किंवा १० टक्केयोगदान द्यावे लागत होते. आता त्यांच्या हातात थोडे जास्त पैसे खेळणार आहेत. महिलांच्या या प्रगतीचा आयाम बँक खाती ते भरभराटीस आलेले उद्योग, रोजगार ते उद्योजक असा साहसी वळणे घेत पुढे जात आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकतेकडून आपण आर्थिक स्वावलंबन किंवा स्वातंत्र्याकडे वाटचाल केली आहे. मोदी सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना आखल्या. त्यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच आता नवभारताला नारी शक्तीचे पंख लाभले आहेत. तिच्यात उडण्याची ताकद होती, पण तिला कुणी पंख देत नव्हते ते आम्ही दिले, तिच्या आशा-आकांक्षा केवळ फुलवल्याच नाहीत तर तिच्या स्वप्नांना आर्थिक बळ दिले. पंतप्रधान मोदी यांनी असे म्हटले होते, की जर आपण कुटुंबातील महिलेला सक्षम केले तर सगळे कुटुंब सक्षम होईल. आपण महिलांना शिक्षण दिले तर सगळे कुटुंब शिक्षित होईल. आपण तिचे आरोग्य जपले तर कुटुंबाचे आरोग्य आपोआप राखले जाईल. जर आपण तिचे भवितव्य सुरक्षित केले तर सगळ्या घराचेच भवितव्य सुरक्षित होईल. पंतप्रधानांनी त्यांच्या शब्दांना कृतीची जोड देत महिलांसाठी बऱ्याच योजना आणल्या आहेत. त्यांचे सक्षमीकरण हा नवभारताचा महत्त्वाचा मूलमंत्र आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना महिलाही तेवढीच तोलामोलाची साथ देत आहेत. त्यामुळे शब्द बापुडे केवळ वारा अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. सामाजिक पातळीवर महिलांची स्थिती बदलते आहे. स्वयंपूर्ण महिलांची ही फळी नवभारताचे स्वप्न साकार करण्यात मोठी भूमिका पार पाडील याविषयी माझ्या मनात तरी शंका नाही. - मीनाक्षी लेखी (लेखिका लोकसभा सदस्य व भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय प्रवक्त्या आहेत.)
